कक्षा ११ को भर्ना बन्द गर – अखिल (क्रान्तिकारी)

काठमाडौ – नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) जिल्ला समिति काठमाडौले कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । SEE को रिजल्ट प्रकाशित नहुँदै केहि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट चर्को शुल्क असुल गर्दै भर्ना लिन थालेपछि अखिल क्रान्तिकारीले बिरोध गरेको हो । कोभिडले पारेको देशव्यापी प्रभावले जनजीवन कष्टकर भएको बेला केहि निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेको, अनलाईन शिक्षाका नाममा अभिभावकहरुबाट चर्को शुल्क अशुल गरेको, शहिद परिवार, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरुले पाउनु पर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लक्षित वर्गले नपाएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले आज काठमाडौ महानगर शिक्षा विभागलाई माग पत्र बुझाएको संगठनले जानकारी दिएको छ ।

महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीलाई मागपत्र बुझाउदै संगठनका केन्द्रिय सदस्य मदन चन्दले स्थानिय निकायले सत्ताको पहुँचका आधारमा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गरेकोले लक्षित वर्ग छात्रवृत्तिबाट बञ्चित भएको बताउदै स्थानिय निकायले गर्ने क्षेत्रिय विभेद रोक्न माग गरेका छन् । साथै संगठनका काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द विष्टले SEE काे  रिजल्ट प्रकाशित नहुँदै निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन थालेपछि तत्काल अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्न र दोषीलाई कार्वाही गर्न माग गरे । उनले विद्यार्थिका मागहरु तत्काल सम्वोधन नगरिए संगठनले कडा संघर्ष गर्ने बताउँदै काठमाडौ जिल्लाका सबै स्थानिय निकाय, प्यावशन, र एनप्यावशनलाई समेत मागपत्र बुझाउने जानकारी गराए ।
मागपत्रको पुर्ण विवरण

 

विषय ः मागपत्र

हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) निरन्तर शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त निजिकरण, व्यापारीकरण, दलालिकरण, भ्रष्टाचार र माफियाकरणका विरुद्ध संघर्षरत छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजिविकाका पक्षमा अग्रमोर्चामा रही संघर्ष गर्दै स्वाधिन, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको दिशामा प्रतिवद्ध छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरसँगै यसले नेपालमा पारेको प्रभावले जनताको जनजिवन कष्टपुर्ण बनेको छ । कलकारखाना, उद्योग, व्यापार प्राय ठप्प छन् । आयस्रोतको सबै बाटो बन्द भए सँगै अधिकांश जनतालाई हातमुख जोर्ने समस्याले हैरान बनाएको छ । यो संकटपुर्ण घडिमा तिनै तहका सरकार जनता प्रति उत्तरदायि बन्दै अभिभावकत्व ग्रणह गर्नुपर्ने हो । विडम्वना, संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको घिनलाग्दो साँढे जुधाईले निम्त्याएको संकट र श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचार र जनता माथी लादिएका सबैखाले उत्पिडनले हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
क्भ्भ् को रिजल्ट प्रकाशन नहुँदै अधिकांश संस्थागत विद्यालयले भर्नाका नाममा अभिभावकहरुबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । राज्य मुकदर्शक बनेर लुटखसोटको साक्षी बनिरहेको छ । जसले राज्यकै मिलिमतोमा लुटधन्दा चलिरहेको आभाष आम जनतालाई भएको छ । तसर्थ हाम्रो संगठनले अघि सारेका उल्लेखित मागहरु तत्काल सम्वोधन गर्न जोडदार माग गरिन्छ ।
१) क्भ्भ् को रिजल्ट प्रकाशन नहुँदै निजी विद्यालयले कक्षा ११ को भर्नाको नाममा गरिएको शुल्क असुली बन्द गरियोस् साथै शुल्क अशुल्ने विद्यालयलाई तत्काल कार्वाही गरियोस् ।
२) शिक्षण संस्थाहरुले यो विषम परिस्थितिमा गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गरियोस् । भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क, गाडीभाडा, खेलकुद लगायतका विभिन्न शिर्षकमा असुल गरिएको शुल्क तत्काल बन्द गरियोस् ।
३) निजी विद्यालयले अनलाईन शिक्षाका नाममा गरिएको लुट बन्द गरियोस् । भौतिक रुपले कक्षा सञ्चालन नभएको समयमा साविकको शुल्कमा छुट गरियोस् । शुल्क निर्धारण समितिले आम जनताको पहुँचमा हुने गरि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गरियोस् ।

 

४) सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरुलाई तत्काल निशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गरि भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईयोस् । विद्यार्थीहरुलाई अध्यनका लागि आवश्यक कम्प्युटर र ईन्टरनेटको व्यवस्था गरियोस् ।
५) सरकारी विद्यालयले विभिन्न बहानामा लिईरहेको शुल्क बन्द गरियोस् । अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषाका माध्यमबाट पढाउने नाममा गरिएको विद्यार्थी माथिको विभेद अन्त्य गरियोस् ।
६) निजी शैक्षिक संस्थाहरुद्धारा गरिएको पाठ्यपुस्तक, पोशाक लगायतका शैक्षिक सामाग्रीहरुको व्यापार बन्द गरियोस् ।
७) नेपालको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरियोस् ।
८) निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोत अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका शिक्षक र कर्मचारी माथिको आर्थिक एवं वौद्धिक शोषणको अन्त्य गरि श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइयोस् ।
९) सम्पुर्ण शैक्षिक संस्थाहरुले शहिद परिवार, विपन्न र जेहनदार विद्यार्थिहरुलाई उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रावृत्ति लक्षित वर्गमा पुग्ने गरि तत्काल कार्यन्वयन गरियोस् । विश्वविद्यालयहरुले प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाइ लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुमा पुग्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
१०) कृषि, वन विज्ञान, चिकित्सा शिक्षा, ईन्जिनियरिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षामा स्थानिय निकायले छात्रावृत्ति÷अनुदान लगायतको शैक्षिक प्रयोजनको लागि कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरियोस् ।
११) जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव लगायतका सम्पुर्ण विकृति, विसंगतिको अन्त्य गरियोस् ।
१२) आर्थिक रुपमा कमजोर विद्यालयहरुलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गरि आर्थिक व्यवस्थापन गरियोस् ।
१३) किसानलाई समयमा नै मल र बिउँको व्यवस्था गरियोस् । गरिब, मजदुर विपन्न नागरिकलाई तत्काल राहतको घोषणा गरियोस् ।

 

……………………………..
गोविन्द विष्ट
अध्यक्ष

 

You can share this post!