फेरि वामदेव, फेरि खतिवडा ?
- By Kite Sansar
- September 1, 2020
- 435
- 0
नेकपाको राजनीतिमा फेरि एक पटक चर्चामा आएका छन्– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ।
संविधानको धारा ७८ को १ ले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर संघीय संसदको सदस्य नरहेर पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका खतिवडाको त्यो सुविधा प्रयोग गर्ने दिन सकिन थालेको र राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा वामदेवलाई लैजानुपर्ने पार्टी सचिवालयको यसअघिकै निर्णयका कारण यी २ पात्र फेरि चर्चामा आएका हुन् ।
अहिले वामदेव ओलीको खेमामा देखिए पनि खतिवडा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । अहिले फेरि चर्चामा आएका यी २ नामका लागि विगत साढे दुई वर्षदेखि नै नेकपाका थुप्रै बैठकहरू केन्द्रित भएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचन तालमेलसँगै त्यसपछिको सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने करिब निश्चित थियो । कतिपय व्यवसायीहरू लविङमा थिए । केपी ओलीको सक्रियता बढ्दो थियो । प्रधानमन्त्री बन्नुपहिले नै शेयर बजार लगानीकर्ताहरू ओली निवासमा पुगे । ओलीको घरमा पुगेर फर्किएका व्यवसयीहरू आश्वासनले आश्वस्त थिए ।
चुनावअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ओलीको उपस्थितिमा बृहत्तर छलफल कार्यक्रम राख्यो । महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार अन्य अतिथिहरूलाई ओलीको आग्रहअनुसार बोलाइएको थियो । ओलीकै आग्रहमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व रामशरण महतलाई गराइएको थियो । ओलीले त्यही बेला पनि भनेका थिए, ‘अर्कै पार्टीमा लाग्नुभएको छ, डा. महतको कामचाहिँ मन पर्छ ।’
व्यवसायमा नीतिको प्रभाव मात्रै हाेइन, नियुक्तिका लागि र मन्त्रीका लागि पनि ओली निवासमा ओहोदोहोर राम्रै भयो । निर्वाचन मत परिणाम आयो । नेकपाको स्पष्ट सरकार बन्ने भयो । ओली नै प्रधानमन्त्री बने ।
विशेष गरी गृह र अर्थमन्त्रीको चर्चा हुन थाल्यो । नेकपाभित्र विशेष ६ जना मानिसको अर्थमन्त्रीको चर्चा चल्यो । पूर्वअर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा । थप २ जना प्रदीप ज्ञवाली र ईश्वर पोखरेलको पनि अर्थमन्त्री नै बन्ने चर्चा मात्रै हाेइन, लविङमा नै केन्द्रित भए ।
यसैबीच राष्ट्रियसभामा नेकपाबाट ३ जना युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल । खतिवडा राज्यमन्त्री हुने चर्चा चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा १४ फागुनमा खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए । धेरै जिल्लाराम ।
जननिर्वाचित र योग्य पात्र रहँदारहँदै पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सन्दर्भमा पार्टीभित्र कलह बढे पनि पार्टीबाहेक भने प्रभानमन्त्रीको बढी प्रशंसा भयो । आलोचना गर्नेहरू संघीयता नै नचाहने पात्रलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आएको समेत भने ।
गैरराजनीतिक पात्रलाई अर्थमन्त्री बनाएसँगै खतिवडाको काउन्ट डाउन सुरु भयो । नेकपाका हरेक तह र तप्काका बैठकमा खतिवडाको आलोचना स्वाभाविक जस्तै बन्न गयो । राष्ट्रियसभामा मनोनीत भए पनि कति वर्षका लागि भन्ने कुरा संसदबाट टुंगिनुपर्ने थियो । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका रामबहादुर थापाले ६ वर्षको अवधि पाउँदा अर्थमन्त्रीले २ वर्षे कार्यकालको मात्रै चिट थुते । २ वर्षपछि खतिवडा परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक नै बन्यो ।
अर्थमन्त्री भएको तीन महिनामा अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट जब सार्वजनिक गरे, तब उनी नेकपाका धेरै नेताको तगारो बने ।
वृद्धा भत्ता नबढाएर, सांसद विकास कोषअन्तर्गतको रकम घटाएको भन्दै निकै रूष्ट भए खतिवडाप्रति नेकपाका नेता । बरू, त्यसबेला नेकपा नेताभन्दा प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूबाट सपोर्ट भयो ।
बजेट बुझाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्यो खतिवडाले । राजीनामाको माग पनि पहिलो बजेटबाटै सुरु भयो । शेयर बजार घट्दा– खतिवडा राजीनामा देऊ, योजना नपर्दा– खतिवडा राजीनामा देऊ, बजेट खर्च भएन– खतिवडा राजनीनामा देऊ, नेकपा नेताहरूले भनि नै रहे ।
उनी अर्थमन्त्री भएको १ वर्षको अवधिमा पनि उनको अर्थमन्त्रीको निरन्तरता अन्याेलमै पर्यो । उनले पछिल्ला दुईवटा बजेट अन्योलकै बीच ल्याए । २० फागुनमा राष्ट्रियसभाको सदस्यको म्याद सकिनुअगावै नै अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थप ६ महिना सुनिश्चित गरिदिए । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएका कारण २० फागुनमा राजीनामा दिएका खतिवडालाई २१ फागुनमा अप्रेसन थियटरमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीमा सिफारिस गरे । २४ घण्टाको अवधिमा नै खतिवडाले पुन: अर्थमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयमा प्रवेश पाए ।
यो पनि..
‘विज्ञ अर्थमन्त्री’लाई २ वर्ष गाली, फेरि आए पाउलान् ताली !
केही समय प्रधानमन्त्री बिरामी परे पनि केही राजनीतिक भेटघाट भएसँगै अर्थमन्त्रीकै कारण प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेकपा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने खतिवडाको भूमिका थप्दै गए । अहिले दुई विशेष मन्त्रालयका साथै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा खतिवडा छन् ।
फेरि खतिवडाको नाममा नेकपाको राजानीतिक बहस सुरु भएको छ । यसअघि गोकुल बाँस्कोटा विश्वासपात्र भए पनि बाँस्कोटाको राजीनामासँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको एकल विश्वासपात्रका रूपमा खतिवडालाई नै गनिएको बताइन्छ ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडा योग्य रहेको र उनको तुलनामा अन्य कम योग्य हुन सक्ने संकेत गरेसँगै फेरि चर्चामा छन् खतिवडा ।
यसअघि कार्यकाल सकिने समयको तुलनामा अर्थमन्त्रीको ‘कन्फिडेन्स’ बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन राष्ट्रियसभामा खतिवडा मनोनीत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि अबको ३ दिनभित्र ।
यता यसअघि नै राष्ट्रियसभामा लैजानका लागि सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमको नाम अनुमोदन गरेको छ । पछिल्लो पटक नेकपाभित्रको विवाद समाधानमा वामदेवको भूमिका रहेको पनि बताइन्छ । ‘यसअघि सचिवालयले अनुमोदन पनि गरेको हो, अहिले राष्ट्रियसभामा जानका लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ,’ वामदेवका सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले भने ।
नेकपाको विवादमा खतिवडालाई चर्चा गरिएजस्तै समाधानका पात्रको रूपमा वामदेव गौतमलाई चर्चा गरिएको छ । वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन पटकपटकका प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रियसभामा ल्याउने निर्णय गरिएको हो । उनलाई नेकपाको विवाद नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाइयो । संविधान नै संशोधन गरेर पनि प्रधानमन्त्री बनाउने बहस नेकपाभित्र चल्यो ।
नेकपाको विवादको जनस्तरमा यस्तै कारण अलोकप्रिय भएको दाबी राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको छ । उनकाे भना छ, ‘यहाँ विधि र पद्धतिबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा व्यक्तिबाट समाधान खोजिएको छ । यो नेकपालाई अधोगतितिर धकेल्ने तरिका हो ।’
अहिले नेकपाका कतिपय नेताहरू अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडालाई हटाएर वामदेव गौतमलाई लिने चर्चा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने संकेत सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत दिएका छन् ।
विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेकपामा अर्को योग्य मान्छे नै छैन, जसरी एउटा व्यक्तिलाई निरन्तरता दिएर अघि बढाउने तयारी गरिएको छ, असफल बनिसकेका मानिसलाई प्रश्रय दिनु राम्रो संकेत हाेइन ।’
श्रेष्ठ खतिवडालाई हटाएर वामदेवलाई ल्याइनु समाधान नभए पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिनु संविधानको भावनाविपरीत हुने दाबी गर्छन् ।
यो पनि..
बलियो सरकार रक्षात्मक बन्दै : पहिले प्रशंसा बटुल्ने हतारो, अहिले सूचना लुकाउने चटारो
उनी भन्छन्, ‘एक पटकलाई मिल्ला तर पटकपटक यसरी एउटा व्यक्तिलाई लिनु संविधानको भावनाअनुसार मिल्दैन । यो नेकपालाई थप अलोकप्रिय बनाउन सहयोगसिद्ध हुनेछ।’
संविधानले भने खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा २० भदौअघि नियुक्त गरिएमा बाधक नबन्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘एउटै मानिसलाई ल्याउने नल्याउने भन्ने अभ्यास भएको त छैन तर यथास्थितिमा संविधान बाधक देखिँदैन,’ अर्यालले भने ।
कतिपयले यसअघि नै राष्ट्रियसभामा लैजाने भनिएका वामदेवलाई अझै राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस नगरेर प्रधानमन्त्री पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनु राजनीतिक बार्गेनिङका रूपमा पनि लिएका छन् । खतिवडाको निरन्तरता अब रहन्छ कि रहँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
खतिवडाले दोस्रो इनिङको अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा कमान्डरले पठाएर आएको र कमाण्डरले फिर्ता बोलाउँदा मात्रै आफू फर्कने, अन्यथा निरन्तर विजयका लागि संघर्ष गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर नेकपा नेताहरू खतिवडालाई केन्द्रित गर्दै पार्टी पराजित हुन सक्ने शंका गरिरहेका छन् ।
source : shilapatra.com
