काठमाडौं । अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ ।
अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकोले प्रहरी कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन् । काठमाडौंमै पाउने १७५ रुपैयाँ रासनभत्ताले गतिलो खाजा खान पनि पुग्दैन ।
दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ ।
आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् ।
यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ ।
आवास सुविधासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए ।
‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुपथ्र्यो । बालबच्चा पनि पढाउनुपर्यो ।
अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ ।
राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन,’ उनले भने । त्यसका अतिरिक्त माथिल्लो तहका हाकिमहरूबाट हुने व्यवहारले पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न थप प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । धेरै हाकिमले मानसिक रूपमा टर्चर दिने गरेको उनको अनुभव छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा दुई हजार पाँच सय ६७, ०७५/७६ मा तीन हजार ७३ र ०७६/७७ मा दुई हजार ६४ प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा तल्लो तहका असइ, हवल्दार र सिपाहीको संख्या धेरै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष एक डिआइजी, एक एसपी, तीन डिएसपी, आठ इन्स्पेक्टर, एक सय २९ सइ, तीन सय २३ असइ, एक हजार तीन सय २७ हवल्दार, दुई सय २४ सिपाही र ४८ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् ।
त्यस्तै, आव ०७५/७६ मा तीन एसपी, ६ डिएसपी, १५ इन्स्पेक्टर, ९९ सइ, तीन सय ५७ असइ, दुई हजार ८२ हवल्दार, चार सय २९ सिपाही र ८२ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् ।
पेन्सन अवधि पुग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रहरी धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले सेक्युरिटी गार्डमै पनि राम्रो तलब पाउने गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट