स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको गुनासोपछि लेखा समितिले सेनासंग विवरण माग्यो

काठमाडौं –संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली सेनाले जिटुजीमार्फत् खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीको विवरण माग गरेको छ । सेनाले चीन र अन्य मुलुकबाट ल्याएको मेडिकल सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको उजुरीको आधारमा लेखा समितिले शुक्रवार विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सेनाले विश्व वजारमा नै सामाग्रीको अभाव भएकाले मुल्य बढी तिर्नु परेको तर अनियमितता नगरेको दावी गरेको भएपनि सर्जिकल मास्क खरिद गर्दा तीन गुणाभन्दा बढी मुल्य तिरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएपछि सेना समेत विवादमा मुछिएको छ । रक्षामन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडवलमा सेनालाई खरिद गर्न लगाइएको थियो । खरिद प्रकरणमा सेनाको बदनाम भएको भन्दै मेडिकल खरिदबाट सेना बाहिरीसकेको छ ।

यस प्रकरणमा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको समेत सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । मन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा नाम मुछिएको छ । उनिहरु दुवै जनाले आफु निकट सप्लार्यसलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको ठेक्का दिन खोजेको आरोप छ ।

लेखा समितिले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गरेको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँंको हिसाब पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसंग माग गरेको छ।

यता स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसंग विवादस्पद सम्झौतामा समेत स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको भुमिका रहेको पाइएको छ । चैत्र १२ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागी चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने सम्झौता भभएको थियो ।

त्यसको चार दिनपछि पहिलो लटमा ओम्नी समूहले सामान समेत ल्याएको थियो । तर महंगोमा सामान खरिद भएको भन्दै विरोध भएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो । उक्त सम्झौता गर्नुअघि सल्लाहकार कार्कीले ओम्नी समुहसंग औषधि खरिद गर्न सिफारीस गरेको र मन्त्रीले निर्णय गरेको लेखा समितिले जनाएको छ ।

मन्त्रीको निर्णयपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको जवकी सल्लाहकार कार्कीलाई कुनै पनि आधिकारीक कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउंछन् ।

समितिले अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य सचिव र महानिर्देशकलाई सोमबार बोलाएको छ । त्यसपछि उपसमिति गठन गरेर अध्ययनको काम अघि बढाउने तयारी लेखा समितिको छ ।

source : kathmandupati

You can share this post!