नेपालको लिपुलेकमा, भारत र चीनको खुल्लम खुल्ला मिचाहा गिद्धे दृष्टिकोण किन ?

• By Kite Sansar
• May 17, 2020
• 604
• 0

बिजय लामा

सानो देश नेपालको भूमि लिपुलेकमा किन शक्तिशाली र उदीयमान राष्ट्र भारत र चीनले आँखा लगाइरहेका छन् । यही भूमि भएर चीन जाने सडक बनाउन पुग्यो । भारतको त्यो कार्यमा चीन पनि किन साथ दिइरहेको छ ? चीनले भारतसँग मिलेर नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई दुईपक्षीय व्यापार नाका बनाउने सन् २०१५ मे १५ मा सम्झौता गरेको थियोे ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने निर्णय गरेका थिए । यो सम्झौता पहिलो भने होइन । भारत र चीनले ६६ वर्षअघि सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ साल वैशाख १७ गते) लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । नेपालका विगतदेखिकै कूटनीतिक कमजोरीको फाइदा त हो नै त्यसका अलावा लिपुलेक चीन र भारत दुवैका लागि सामरिक, व्यापारिक र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले महत्वपूर्ण स्थान भएकाले उनीहरूको नजर परेको छ ।

भारत र चीनको आवात–जावत र व्यापार आदान–प्रदानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज मार्ग भएकाले लिपुलेकमा उनीहरूको आँखा परेको हो । उनका अनुसार सुरक्षा, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक दृष्टिले नै लिपुलेक भूभाग भारत र चीनको लागि सजिलो मार्ग हो । व्यापारिक दृष्टिले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडक मार्गको जरुरत परेको छ ।

छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्ने अर्थात् खर्च र समय बचत हुने र व्यापारिक नाफा हुन जाने वास्तविकता हो । उनले यो भूभाग सामरिक, सुरक्षा हिसाबले भारतको धेरै महत्व राख्ने बताए । ‘यो मार्ग कैलाश मानसरोवार जाने सबैभन्दा छोटो रुट हो, बर्सेनि हजारांै भारतीय कैलाश जान्छन्, त्यसका साथै भारत र चीनलाई व्यापार आदान–प्रदानका लागि यो सहज मार्ग हो ‘सुरक्षाका लागि लिपुलेक महत्वपूर्ण छ, भारत र चीन युद्धको समयदेखि भारतले यहाँ सेना राख्नुको कारण पनि त्यही हो ।’

यो मार्ग निर्माणसँगै नेपालको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । दिल्ली–काठमाडौं–नेपालगन्ज–सिमिकोट–हिल्सा मार्ग प्रयोग गरेर बर्सेनि हजारौं भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर जाने गर्छन् । लिपुलेक मानसरोवर मार्ग सबैभन्दा छोटो मार्ग भएका कारण अब भारतीय पर्यटक उतैबाट जाने हुँदा नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठूलो घाटा हुने देखिन्छ । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको माथिल्लो भागमा अवस्थित लिपुलेक समुद्रको सतहबाट ५ हजार २९ मिटर उचाइमा छ । भारतबाट मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो बाटोका रूपमा लिपुलेक मानसरोवर मार्ग रहेको छ ।

लिपुलेक भञ्ज्याङबाट चीनको ताक्लाकोट १६ किमि पूर्वी दूरीमा रहेको छ, जहाँ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ । लिपुलेकबाट चीनको सीमासम्म राम्रो गोरेटो छ । सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८५६ सम्मका पुराना नक्सा दस्ताबेजअनुसार लिपुलेक नेपालकै रहेको देखाउँछ । भारतको दिल्लीबाट ७५० किमि दूरीमा लिपुलेक छ । लिपुलेकबाट कालापानी भारतीय अर्धसैनिक क्याम्प १० किमि पश्चिममा पर्छ । लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम–उत्तरमा लिम्पियाधुरा छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कुटी, गुन्जी र नाबी गरी तीन वटा गाउँ (गर्खा) छन् ।

लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६० वर्गकिमि छ । लिम्पियाधुरा क्षेत्र ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । भारतले नेपालको ३९५ वर्गकिमि भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ ।अहिले भारत र चीनको भेटघाट बिन्दु लिपुलेकलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । उनले चीनले सन २०१५ मा सार्क प्रवेश गर्ने नाममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ ।

‘लिपुलेकमा चिनियाँ स्वार्थ धेरै छ भन्ने लाग्दैन तर उसले पनि सार्कमा प्रवेश पाउने लोभमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गरेर भारतसँग सम्झौता गरेको छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । भारत यो सडक निर्माण तत्काल रोक्न लगाएर प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ । ‘चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ ।’ ८० वर्षदेखि सेना राख्नु र नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको भारतले नेपाली भूभागमै सडक बनाएर ठूलो हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको हो

[ पाँच वर्षअघि नै कालापानीमा गाडी गुड्यो’]

भारतले पाँच वर्षअघि नै नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा सडक बनाएर गाडी गुडाइरहेको छ । भारतीय अर्धसैनिक बलले हेलिकप्टरमा लगेर त्यहाँ गाडी गुडाएको हो । छियालेकदेखि कालापानीसम्मको ३२ किमि क्षेत्रमा ५ वर्षदेखि भारतीय सेनाले गाडी चलाइरहेको छ । ८० वर्षदेखि हडपेको हाम्रो भूभागमा ५ वर्षदेखि भारतले हेलिकप्टरमा गाडी लगेर गुडाइरहेको छ । सन् १९६२ मा भारत–चीनको युद्धदेखि नै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आइटीबीपीएफ) राख्दै आएको छ । भारतले चीन जोड्ने लिपुलेक–मानसरोवर सडक २१ वर्षदेखि सडक बनाउँदै आएको छ ।

तवाघाटदेखि गर्बाधारसम्मको काम सन् २००८ मा पूरा भएको थियो । त्यसपछि केही समय सडक निर्माण गति सुस्त भयोे । २०१४ बाट भारतले पुनः त्यो सडक निर्माण तीव्रता पायो। वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेन्समार्फत लिपुलेक मानसरोवर सडकको उद्घाटन गरे । भारतको राजधानी दिल्लीसँग लिपुलेकसम्म मोटर सडक जोडिएको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरणसहितको तथ्य÷तथ्यांक, विगतमा घटेका राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्ताबेजले लिपुलेक समेतको कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको प्रमाणित हुन्छ ।

सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८५६ सम्मका पुराना नक्सा दस्ताबेजअनुसार लिपुलेक नेपालकै रहेको देखाउँछ । यी नक्साअनुसार लिपुलेक मात्रै होइन यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हो । सन् १८५६ पछि बनाइएका नक्सामा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ । नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३२ साल) देखि बनाएको नक्साअनुसार लिपुलेक त्रि–देशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ

नेपालले लिम्पियाधुरालाई नक्सा समेट्न सकेको छैन । सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा तिंकर भञ्ज्याङ, च्याङ्ला र लिपुलेक भञ्ज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । एक नम्बर पिलर तिंकर भञ्ज्याङमा छ । त्रिदेशीय बिन्दुमा सहमति नभएका कारण जिरो नम्बर सीमा पिलर अहिलेसम्म राख्न नसकिएको भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रि–देशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो ।

१८५६ सम्मका नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । यी नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत–नेपाल–चीनको सीमा जोडिनेर छुट्टिने त्रिदेशीय विन्दु मान्नुपर्ने उनी हो । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी विवाद समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार बाट छिटोभन्दा छिटो कुटनैतिक पहल गर्नुपर्छ यति गर्दागर्दै पनि बार्तामा आएनौ भने अब अन्तिम विकल्प भनेकै भारतसँग युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ नेपाली सेनालाई हतियार नेपाली युवाहरूले नै बनाउनु सक्ने क्षमता र योग्यता छ राज्यको ध्यानाकषिर्त हुनुपर्‍यो ।

 नेपाली जनताले कतिन्जेल सहेर बस्ने यो त अति भयो ।भारतीय सिमाना रक्षाका लागि तैनाथ ४२ हजार नेपालीहरुलाई नेपाल फर्कन पर्छ । भारतीय भूमी रक्षाका लागि ज्या’नको वाजी लगाएर लड्ने ४२ हजार सेना अब नेपाली भूमी रक्षाका लागि नेपाल सरकारले पहल गरिनुपर्छ । यति नेपाल सरकारले तेति पनि गर्न सकिनौ भने विप्लव नेकपा लाई जिम्मेवार दिनुस् विप्लव नेकपा लडेर देखाउछ । हतियारको कुनै चिन्ता छैन नेपाली जनताले चाहेमा ।

सन् १९६२ यता पहिलो पटक कालापानीको नाबीडाङभन्दा केही किलोमिटर यता छाङ्रूमा सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको बिओपी पनि स्थापना गरेको छ । सरकारले उठाएका बिरोधका स्वरहरू र विरोधमा उठाएका कदमहरू नेपाली जनताको लागि उचित छैनन् । तर यत्ति नै मलुवा कदमहरूका भरमा भारत सरकार संवादमा आउने र अतिक्रमित भूमि छोड्ने सम्भावना भने कहिँकतै देखिँदैन ।सरकार एकातिर लिम्पियाधुरा–कालापानी हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दैछ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छातीमा नेपालको संविधानमा जुन निशाना छापको लोगो छ त्यसमा पनि त्यही दयनीय स्थिति छ ।

नेपालका सारा सरकारी कार्यालयमा त्यही त्रुटिपूर्ण नक्सा टाँगिएको छ । यस्तो बिडम्वना आजको मितिसम्म पनि देखिएपछि नेपाल सरकारको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने दाबीलाई भारतले कुटनीतिक तहमा गम्भीरतापूर्वक नलिनु स्वाभाविक हो । नेपालका कुनै उच्चपदस्थ वार्ताकार वा राजदूतले कुटनीतिक वार्ताको टेबुलमा यो कुरा राखिहाल्यो भने पनि उसले सजिलै भनिदिन सक्छ– लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक तिम्रै संविधानमा र मन्त्रीहरूका छातीमा टाँगिने लोगोमा तिम्रो हुन सकेको छैन, त्यो अझै भारतकै छ ।

हामी तिम्रो दाबीलाई कसरी सही हो भनेर स्वीकारौँ ? यस्तो जवाफ फर्काइएमा हामीले के जवाफ दिने ? नैतिक र कुटनैतिक रुपमा लज्जित हुनु शिबाय हामीसित गहकिलो ओजनसहित बोल्ने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन । त्यसैले, भारत सरकारले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा नेपालको भूमि आफ्नो देशमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि कुनै पनि स्तरमा कुटनीतिक पहल गर्नका लागि नेपालको पहिलो प्रमुख काम हुनु पर्छ–ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको अतिक्रमित जमिन नेपालतिरै पर्ने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा अविलम्व प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी त्यो नक्सालाई हाम्रो संविधान, लोगो र पाठ्यपुस्तक सबैतिर स्थापित गर्न थाल्नुपर्छ । नक्सामा पहिला जे गल्ती भयो त्यसलाई बिगत सरकारले भारतीय दबाबमा भूलवश गरेको कार्यका रुपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।

सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कति सहज ?

अतः काली नदीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने सम्वन्धमा हामीसित भारतले इन्कार गर्र्नै नसक्ने अकाट्य र आधिकारिक प्रमाणको अभाव छैन । नेपाल सरकारसित ती सबै प्रमाणहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्वसामु बेलैमा पोजिशन–पेपर जारी गर्ने साहस र जाँगरको अभाव देखिएको छ । सत्य कुरा विश्वसामु राख्यो भने भारत सरकार रिसाउला भनेर नेपाल सरकार त्राहीमाम् छ । नेपाल सरकारको यही कमजोरी भारतलाई थाहा छ । र, जति कुटनीतिक नोट पठाए पनि उसले टेरपुच्छर लाएको छैन । भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका बारेमा सारा विश्वले बुझ्ने भाषामा सारा आधिकारिक प्रमाणसहितको नेपालको ‘पोजिसन पेपर’ प्रकाशन गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।

जब हामी विश्वसामु यस्तो आधिकारिक प्रमाणहरूको दस्तावेज राख्न थाल्छौँ, विश्वको नजरमा भारतको चरम अन्याय खुलस्त हुनेछ । बल्ल उसको बदनामी समेत हुन थाल्नेछ । तब बल्ल भारत सरकार कुटनीतिक वार्ताको टेबुलमा बस्न तयार हुने छ । कुनै पनि तहको कुटनीतिक वार्ताको टेबुलमा हाम्रो दाबी पनि बलियो हुने छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सहिद भगत सिंहको भनाइ छ–जसको कानले बिनम्र आवाज सुन्दैन, उसको कानलाई सुन्ने बनाउन बमको धमाका आवश्यक हुन्छ ।

भारतले हामीलाई उत्तिकै हेपेको होइन, लामो समयेदखि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मौसमी जागरणको स्वभाव बुझेर हेपेको हो । भारतले नक्सा प्रकाशित गर्छ तब बल्ल नेपाली राजनीतिक नेतृत्व केही छिन उठ्छ । मुद्दा किनारा लाग्न पाएको हुँदैन फेरि सुतिहाल्छ । भारतले फेरि लिपुलेकको सडक उदघाटन गर्छ, सारा नागरिक उठेकाले सरकार पनि केही दिन उठ्छ । फेरि केही दिनपछि सुतिहाल्छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि मुद्दा लगातार उठाइरहन्छ र टुंगो नलागेसम्म जोडदार ढंगले उठाउँछ भनेर भारत सरकारलाई लागेकै छैन । यही कारण भारत सरकारले नेपाल सरकारको आवाजलाई कुनै महत्व नदिएर हेपेको हो ।