लकडाउन आतंक र बिरामी सरकार

• By Kite Sansar
• April 19, 2020
• 1.17k
• 0

• विचार/ब्लग

दर्शन कुमार नेपाली

यति बेला विश्व कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) ले विश्व मानव समुदायलाई नै चुनौति दिदै आक्रान्त बनाई रहेको छ । अंग्रेजी बर्ष २०१९ डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहान प्रान्तमा एकजना महिलालाई कोरोनाले संक्रमण ग¥यो । त्यसपछि यसले विश्व स्वास्थ्य संगठन मात्र नभई विश्वका पुँजीपति भनिने शक्तिशाली राष्ट्रहरुको समेत होसहवास् उडाएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा कोरोना भाईरसको प्रमुख निसानामा विश्वका सर्व शक्तिमान भन्न रुचाउने अमेरिका पनि प्रमुख निसानामा रहेको छ भने अन्य मुलुकहरुले ठुलो विपत्तिको सामना गरिरहेका छन ।

कोभिड–१९ बाट अत्तालिएको विश्व पुँजीवादको नाइके डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न समयमा दिइएका अभिव्यक्तिले पनि विश्व मानव समाजलाई अझ बढी आतंकित बनाएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा अमेरिकामा उत्पन्न परिस्थितिले नै विश्व पुँजीवादलाई गिज्याइरहेको छ । भने नैतिक पतन जस्तो देखिने डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिका लगायतका अन्य विकसित र पुँजीवादी भन्न रुचाउने शक्तिराष्ट्रहरुले अकल्पनिय क्षति व्यहोर्नु पर्ने परिस्थिति सृजना भइरहेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा यो महामारीबाट विश्वको आर्थिक अवस्था ओरालो लागिरहेको छ र विश्व संकटग्रस्त बनिरहेको यो परिस्थितिमा कोरोना भाइरसबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो रहन सक्ने अवस्थामा छैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित र परनिर्भर देश वर्तमान अवस्थामा पुर्ण रुपमा लकडाउनमा छ ।

यसबाट उतपन्न परिस्थितिबाट आम नागरिक समेत सजग हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ भने कोरोनाबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको लागि राज्य तमतयार अवस्थामा रहन पर्ने यस घडीमा राज्य र सरकार आफै मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्तो आम नागरिकले महसुस गरिरहेका छन । कोरोनाबाट बच्नको लागि उपयुक्त स्वास्थ्य सामाग्रीको अति नै अभाव विश्वमा खडकिरहेको यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारको चिकित्सा सामाग्री खरिद प्रकरणमा देखिएको कमिशनको चलखेलमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिव लगायत अन्य व्यक्तिको चलखेल र यो संकटपुर्ण परिस्थिथिमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार लाई दवाउन मुलुककै प्रधानमन्त्री लागि रहेको यो दयनिय अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट आस गरेर यो राज्यको एक जिम्मेवार नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्न सक्ने अवस्था नागरिकमा रत्तिभर छैन ।

आज लकडाउनको महिनौ दिन बित्न लाग्दा राज्य नागरिकको विषयमा बेखबर जस्तो देखिन्छ । देखिन्छ त केवल सडकमा प्रहरी प्रशासन लगाएर नागरिकमाथि डण्डाको बर्सात गरिरहेको । यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले सृजना गरेको परिणामले नागरिकका आफ्नै खालका पीडा र समस्या छन र समस्यासँग आम नागरिक जीवनलाई हत्केलामा राखेर संघर्ष गरिरहेका छन् । दिनभर काम गरेर साँझ विहान छाक टार्ने मजदुरहरुलाई कोरोनाको डरभन्दा आफ्ना लालाबाला लाई के ख्वाएर जीवित राख्ने र आफु जिवित रहने भन्ने डर प्रमुख रहेको छ । त्यस्तै सुनौलो भविष्यको खोजिको लागि शहरमा अध्ययनरत लाखौ विद्यार्थिहरु एकछाक टार्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ । न त घर फर्किने अवस्था छ । न त खान नै । यहि परिस्थितिमा दिन प्रतिदिन डिप्रेसनमा विद्यार्थिहरु छन भने यो सरकारको वरीपरि रहेर बसेकाहरुलाई लकडाउन सँग सरोकार नै छैन । उनीहरुलाई कुनै कुराको अभाव देखिदैन अभाव छ त केवल पैसा कसरी लुट्ने भन्ने कुराको ।

एकछाक टार्न मुस्किल भएपछि आफ्नो झुपडिमा फर्किनको लागि मजदुरहरु १० औ दिन लगाएर भोकभोकै हिडिरहेका छन । सडकमा अशिना पानीमा भिज्दै गर्दा सँगै रहेका वालबालिकाहरुको अवस्था कस्तो भयो होला ? यो सरकारले कल्पना पनि गर्ने अवस्था छैन । बरु देशको प्रधानमन्त्रीको उखान टुक्काले गणतन्त्रको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएपछि भारत पनि पुर्ण रुपले लकडाउनमा छ । देशमा वेरोजगारी, गरीबिका कारण अधिकांश नेपालीहरु भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जान्छन । यो महामारीको प्रकोपको सन्त्राशले आफ्नो देशमा फर्किदै गरेका हजारौ नेपालीहरू निश्चित समयमा गन्तव्य सम्म पुग्न नसक्दा सिमानामा आफ्नो देश प्रवशको लागि कष्ट भोग्दैछन साथै देश फिर्ने नागरिकहरूसँग जनताका सुरक्षाको लागि खटिएका प्रहरी प्रशासन काे झडप हुन दुखदायी कुरा हो ।

वर्तमान अवस्थामा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार राज्य र सरकार हुनुपर्छ । पिडाको विषय राज्य र सरकार प्रतिको अपनत्व मजदुर नागरिकहरुले गर्न पाएका छैनन । आफ्नै देश प्रवेशको लागि सिमानामा रोकिएका व्यक्तिहरु महाकाली नदीमा पौडिएर प्रवेश गरेको घटनाले राज्य कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अर्को तर्फ भारतबाट कष्टपुर्ण जिवन विताएर स्वदेश फर्किएका नागरिकले आफ्नो झुपडी सम्म पुग्न नपाएर बाटोमै आत्महत्या गर्नुलाई सरकारले सामान्य ढंगले लिइरहेको छ । कोरोनाबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति प्रति उत्तरदायी हुनु हरेक नागरिकको दायित्व हाे । तर सरकारको यो देखासिखि गर्ने प्रवृत्तिले नागरिक आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिन बाध्य भएका छन ।

सीमा क्षेत्रमा उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुनु, प्रयाप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालित नहुनु, गरिखाने मजदुरको लागि उचित राहतको व्यवस्था नहुनुले कोरोना भन्दा ठुलो संकट उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।
नेपाल कृषिमा निर्भर मुलुक हो । यो समयमा नागरिकहरु कृषि कामको लागि सम्पुर्ण रुपले लाग्ने समय हो । काेराेनाबाट उत्पन्न परिस्थितिले मुलुकको उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने असरको बारेमा राज्यले सोच्नु पथ्र्यो । यस्तो कठिनपुर्ण स्थितिमा आम नागरिकहरु सरकार प्रति आक्रोसित बन्दै आइरहेका छन । यो देशको संसदीय पुँजीवादी संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिक हक कतिबेला र कहिलेको लागि हो ? वर्तमान परिस्थितिमा विदेशमा रहेका विशेषतः खाडी मुलुकमा कामदारको रुपमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ ? कत्तिको संख्यामा नागरिक खाडी मुलुकमा छन ? र अन्य मुलुकमा कति छन ? यसको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ खाडी मुलुकहरुले नेपाली कामदार फिर्ता लिन दबाब दिइरहँदा समेत कुनै प्रतिकृया दिन सकिरहेको छैन सरकारले
सबै खाले घटनाक्रमले आम नागरिक देशभक्त शक्तीहरुलाइ के कुराको गहिरो शंका महसुस गराएको छ भने वर्तमान संसदीय पुँजीवादी राज्य व्यवस्था बाट निर्मित केपी सरकार पुर्ण रुपमा राज्य र नागरिक प्रति बेखबर रहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट सँग विगत देखिका घटना क्रमले देखाइरहेका छन । यस्ता खालका कठीनपुर्ण परिस्थितिकाे सामना गर्नुको साटो देशको प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, भ्रष्टचारी कमीशनखोर माफियाको प्रमुख योजनाकारहरुले गर्दा नै वर्तमान पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ भने नेपाली जनताको लागि वैज्ञानिक समाजवादको ढोका पनि खुल्ला गरिदिएको छ ।

लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य हुन्