लकडाउन, जनजिवन र राज्यसंयन्त्र

• By Kite Sansar
• April 18, 2020
• 936
• 0

गोबिन्द बिष्ट

यति वेला विश्व कोरोना कहरले आतंकित छ । २०१९ डिसेम्वर अन्तिम साता चीनको हुवेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा पहिलोपटक कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण देखा प¥यो । मौषमी रुघाखोकी जस्तै लक्षण देखिने कोेरोना संक्रमणदर ‘भुसको आगोझैँ’ सल्किन थालेपछि डिसेम्बर ३१ मा चीनले कोरोना संक्रमणबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गरायो । जनवरी ११ मा कोरोना संक्रमणबाट चीनमा पहिलो व्यक्तिको निधन भयो । सयौँ व्यक्ति संक्रमित भए । जनवरी १३ मा पहिलो पटक चीन बाहिर थाइल्यान्डमा एकजना महिला संक्रमित भेटिइन । कोरोना संक्रमणदर तिब्र तथा विश्वव्यापी बन्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ३० जनवरी २०२० मा कोरोना विश्व आपतकाल घोषणा ग¥यो । ‘कोरोना भाइरस’ को नाम कोभिड–१९ नामाकरण गर्दै विश्व समुदायलाई कोरोना महामारीका विरुद्ध एकजुट हुन अपिल ग¥यो ।

जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, ईटाली, स्पेन, अमेरिका लगायत हालसम्म २०० भन्दा धेरै देशहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक माघ १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनबाट नेपाल फर्किएका विद्यार्थिमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि ग¥यो । त्यसपछि फ्रान्सबाट कतार हुँदै चैत्र ४ गते नेपाल फर्किएकी विद्यार्थिमा कोरोना संक्रमण देखियो । हालसम्म नेपालमा ३० जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भैसकेका छन् ।
साधन स्रोतको अभाव, फितलो सरकारी कदम, गुणस्तरहिन RDT, पर्याप्त परिक्षण गर्ने ठाउँको अभाव, चेतनाको कमि आदि कारणले यथेस्ट तथ्य नआएको देखिन्छ । नेपालमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि चैत्र ११ गते सरकारले देशव्यापी लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा ग¥यो । लकडाउन घोषणालाई सरकारले वृहत उपलब्धि प्राप्त गरे जस्तो गरी नागरिकले रगत र पसिना बगाएर तिरेको करले पोषिएर आनन्दले डकारीरहेको छ ।

जनताका समस्याहरुको कुनै प्रवाह छैन । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकको समस्या हर तवरले पुरा गर्नु उसको पहिलो अनिवार्य दायित्व हो । नागरिकले सरकारलाई कर किन तिर्छन ? सत्ताको सिंहासनमा बसेकाहरुको भुँडी भर्नलाई हो ? या त सत्ताका साँढे र तीनका वरीपरिका दही चिउरेहरुलाई पोष्न हो ? विपतका बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ भनेर होला नि ? हामीकहाँ त अनौठो देखियो । लकडाउन अनिवार्य थियो तर जनतालाई अलपत्र छोड्ने त होइन होला ? नागरिकलाइ व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन ? दैनिक सयौँको संख्यामा उपत्याकाबाट श्रमिकहरु, विद्यार्थिहरु लगायत सर्वसाधरणहरु झोलीझिन्टो बोकेर गाउँतिर फर्किँदैछन । मात्र हातमुख जोर्ने समस्याले । यहाँको स्थानिय सरकार केन्द्र सरकारलाई हाइसन्चो छ ।

‘मर्नु भन्दा बहुलाउनु बेस’ भनेझैँ लकडाउनको बेला सडकमा निस्कुन पर्ने नागरिकको रहर हो कि बाध्यता ? उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले चोर बाटोबाट सडकमा देखिनेलाई सरकारले केहि गर्न नसक्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु भयो । विश्वव्यापी संकट र जनताको समस्या देख्न र बुझ्न नसक्ने घुम्ने कुर्सि माथिका अन्धा महासयको वुद्धि कहिले फुर्ला ? पहिलो कुरा सरकारले समस्या परेका नागरिकको आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्नु पर्थ्याे । जो असम्भव थिएन । त्यसो गर्न नसकिने भए सुरक्षित तरिकाले गाउँतर्फ जाने बाताबरण मिलाउनु पथ्र्यो । महामहिम राष्ट्रपतिलाई सितल निवासबाट एरपोर्ट छोड्न हेलिकप्टर प्रयोग र्गन सक्ने सरकारले नागरिकलाई बसको व्यवस्था गर्न सक्दैन ? स्थानिय तथा प्रदेश सरकारको दबाबका कारण नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लातिर पठाउन नसकेको भन्ने जुन कुरा छ अहिले नागरिक जान रोकिएका छन् त ? भाेकभाेकै हिडेर जानुपर्दाकाे जनताकाे सास्ती अनि काेराेना संक्रमणकाे उच्च जाेखिम माेल्न विवश बनाउँदैछ सरकारले

भोकले रन्थनिएका नागरिकहरु बाटोमा भेट्ने वित्तिकै प्रहरीले डण्डा बर्साइहाल्छ । ज्यान जोखिममा राखेर उपचारमा हिँडेका स्वास्थ्यकर्मिहरु निलडाम पारिन्छन । सप्तरीमा लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै प्रहरीद्धारा कुटपिट गर्दा एकजना वृद्धाको ज्यान गएको छ । निकृष्ट प्रहरी प्रशासन कति निर्दयी ? सोधपुछ गर्नु पर्दैन ? दार्चुलामा अामा वित्दा महाकालीपारी धार्चुलामा छोरा कोरामा बस्नुपर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकार शुन्य भएको तिम्रो संघियताको के अर्थ ? नागरिकको समस्यामा रमिते बन्ने केन्द्र सरकारको के औचित्य ? नेपाल भारत सिमामा अलपत्र नागरिकहरुको उद्धार गर्नु पर्दैन ? उर्लिदो महाकालीमा आखा चिम्लेर हाम फाल्नु पर्ने अवस्था राज्यले सृजना गरिरहेको छ ।

सिमानामा अलपत्र नागरिकहरु तत्काल उद्धार गरी व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । विदेशीहरुले विमान चार्टर गरी नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरु लगेको याद छैन सरकारलाई ? कित होलिवाइनले छोडेको छैन ? स्थानिय सरकारसँग प्रयाप्त साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि उदासिनता देखियो । कतै सडेको २ किलो चाामल र चौथाई किलो दाल वितरण गरेर दानविरझैँ दर्जनौँ स्थानिय प्रतिनिधिले सँगै खाली हात जोडेर राहत वितरण गरेको काइदाको मिडियाप्रेम देखियो । राहत वितरणमा अनियमितता तथा आवश्यकताका आधारमा नभई शक्ति र पहुँचका आधारमा दुरुपयोग गरियो । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको हर्कत अझ उत्ताउलो खालको देखियो । सामान्य बेला नागरिकहरुलाई लुट्ने ग्राण्डी, अल्का लगायताका हस्पिटलहरुले हाकाहाकी विरामीको उपचार नगर्ने घोषणा गरे र संकटको बेला जनतालाई काम नलाग्ने निजी अस्पतालहरुको हर्कतले निजी स्वास्थ्य संस्थाको राष्ट्रियकरण अनिवार्य महसुस गरायो ।
पाटीको चुनाव खर्च धानी दिने स्वास्थ्य माफियाका विरुद्ध वली सरकारको बोली फुटेन । देशको अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कहानी पनि उस्तै छ । आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई तलब दिन नसक्ने दावि गरिरहेका उद्योगिहरु ‘कोरोना भाईरस’ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सहयोग गर्न अग्रसर छन् । चैत्र २८ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आवश्यकतानुसार कटौति गर्न सकिने यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय राख्यो । ३ दिन पछि महासंघले कोरोना कोषमा ५० लाख नगद हस्तान्तरण ग¥यो । डेढ करोड बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने बतायो ।

श्रमिकलाई तलब नदिन सरकारको सहयोग लिने उद्योगीले सरकारलाई २ करोड सहयोग किन गर्दैछन ? कुरा प्रष्ट छ, भविष्यमा कुनै निती निर्माणमा प्रभाव पारी आफ्नो व्यवसाय अनुकुल निर्णय गराउने । भाटभटेनी सुपरमार्केट व्यावसायी दिपक माल्होत्रा, पशुपति मुरारका लगायतका उद्योगिहरुले यहि फर्मुला प्रयोग गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीले विश्व संकटग्रस्त छ । आफुलाई ‘सुपर पावर’, सुसंस्कृत र विकसित ठान्ने राष्ट्रहरु पनि कोरोना संक्रमणले तहसनहस भएका छन । राष्ट्रिय संकटको यो त्रासपुर्ण परिस्थितिमा सरकारले राज्यका सबै सयन्त्रहरुको उचित परिचालन गर्नुपर्दथ्यो । ‘बेहुला सर्गतिलाे भए जन्त सर्गतिलाे’ भनेझैँ वली सरकारनै राष्ट्रिय संकट र जनताका समस्या प्रति गम्भिर छैन । प्रधानमन्त्री कमिसन बार्गेनिङमा मुछिएका काभ्रेली प्रतिभा बास्कोटालाई सुनपानी छर्किँदै ठिक्क छ । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल ओम्नी समुहलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको टेण्डर दिएर मक्ख छन । सञ्चार माध्यमले भानुभक्तको भ्रष्टचार काण्ड बाहिर ल्याइदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कार्वाही गर्नुको साँटो सञ्चार माध्यम प्रति रोष प्रकट गर्न व्यस्त छन प्रधानमन्त्री । आलोचनात्मक चेत प्रतिपक्ष भुमिका जागरण र दवाव दिनुपर्ने अनेरास्ववियूका विद्यार्थि नेता ऐन महर भानुभक्तको बचाउ गरिरहेका छन ।
चौतर्फि विरोध पश्चात् ओम्नी सँग सम्झौता रद्ध गर्न सरकार बाध्य भयो । विरोध मत्थर पार्न जीटुजी माध्यमद्धारा सेना मार्फत स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । यो निर्णय पनि हात्तिको देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ । नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि विभिन्न देशको सरकारलाई पत्रचार गरिरहेका बेला सरकारले निजी व्यवसायी प्रयोग गरी स्वास्थ्य सामाग्री नेपाल भित्रयाई सकेको छ । उक्त सामाग्री सरकारले खरिद गर्ने सेटिङ । जसमा ठुलो कमिसनको खेलोमेलो देखिन्छ । अरुलाई अरुको चिन्ता घर ज्वाइँलाई खानको चिन्ता भनेझै हालै सरकारले अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको छ । देवि ज्ञावालीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरिय सुकुम्वासी आयोग गठन । कोरोना संक्रमणले मुलुक थिलोथिलो भएको बेला सुकुम्वासी आयोग गठन गर्ने कुरा आवश्यकता हो या चुनाव फिक्सीङको परिणाम ? ज्ञवाली रेणु दाहालसँग मत पत्र च्यातेर हराइएका पात्र हुन । क्षतिपुर्ति स्वरुप उनले यो बक्सिस पाए । ४ बर्षको कार्यकालमा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौ व्यायभार हुनेछ ।

जनतालाइ हातमुख जोर्न समस्या भैरहेका बेला वली सरकारद्धारा श्रङखलाबद्ध भ्रष्टचार र आर्थिक अराजकता कमिशनतन्त्रको खेति गरिएको छ । राज्य संयन्त्रको ब्रहमलुट र मनपरितन्त्र अझ भन्ने हो भने आसेपासे पोस्ने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ का विरुद्ध सबै एक हुने वली नेतृत्वको दलाल सामाजिक फाँसिवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र विश्वव्यापी कोरोना महामारीका विरुद्ध हातेमालो गर्नुपर्दछ । अन्त्यमा जो श्रङखलावद्ध रुपमा सरकार यसको संयन्त्रका अपराधहरु बाहिर आइरहेका छन । संकटको बेला नागरिकको सारथी बन्नु पर्ने बेला जनतामाथी संकट थोपरिँदै छ । यसको कारण यो राज्य व्यवस्था जनताको होइन । यो त भ्रष्टहरु, तस्कर, सुदखोर, कमिसनरुपी प्राणी, मेडिकल माफिया, कालोबजारिया र तिनका वरीपरिका आसेपासेहरुको दलाल व्यवस्था हो । तसर्थ दलाल व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

लेखक अखिल क्रान्तिकारीका काठमाडौ जिल्ला अध्यक्ष हुन्