२ वर्षपछि भारतको बिजुली चाहिँदैन : कुलमान मोबाइलमा १० हजार खर्च गर्ने परिवारले बिजुलीको १-२ हजार बिलमा किन टाउको दुखाउने ?

• By Kite Sansar
• January 6, 2020
• 381
• 0

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही वर्ष अगाडिसम्म अत्यधिक घाटा खाने संस्थानमा गनिन्थ्यो । अर्कोतर्फ १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेर आलोचित पनि थियो ।

तर, कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भएपछि यसको भाग्य फेरियो । कुलमानले व्यवस्थापकीय कौशल देखाउँदै देशभरबाट लोडसेडिङ मात्रै हटाएनन्, प्राधिकरणलाई मुनाफामा लगे । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले ७ अर्बभन्दा बढी त नाफा नै कमाएको छ ।

यद्यपि, अहिले प्राधिकरणसामु नयाँ चुनौतीहरू छन् । पहिले बिजुली अपुग भएर समस्या थियो भने अब मागभन्दा बढी उत्पादनलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले कुलमानले लगातार विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । तर, यही बेला प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउने चर्चा पनि भइरहेको छ ।

घोषित लोडसेडिङ हटे पनि झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्याले पनि उपभोक्तालाई दिक्क बनाएको छ । यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा रहेर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग गरेको कुराकानी:
यो लोडसेडिङ होइन । हामीलाई वितरण गर्न बिजुली नपुगेर लाइन काटेका होइनौं । हामीसँग माग जति बढे पनि वितरण गर्न पर्याप्त बिजुली छ

प्राधिकरणले एकातर्फ विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ विभिन्न बहानामा छिनछिनमा काटिरहेको छ । यो त विरोधाभाषी कुरा भएन ?

पहिलो कुरा त यो लोडसेडिङ होइन । हामीलाई वितरण गर्न बिजुली नपुगेर लाइन काटेका होइनौं । हामीसँग माग जति बढे पनि वितरण गर्न पर्याप्त बिजुली छ ।
तर, जसरी बिजुलीको माग बढ्दो छ, त्यसअनुसार हाम्रो पुरानो प्रणालीले काम गर्न सकेन । समस्या आएको छ, तर समाधानका लागि पनि काम भएको छ, हुँदैछ ।
सिस्टम सुधार व्यवस्थापनका लागि ट्रान्सफर्मर फेर्दा, फिडर परिवर्तन गर्दा पनि केही समय लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । कति ठाउँमा स्थानीयले घर छेउमा ट्रान्सफर्मर राख्न नदिएर समस्या भएको छ ।

अझ पछिल्लो समयममा वर्षा हुँदा धुलोले ट्रान्सफर्मरको लाइन जोडिने स्थानमा ओस आएर समस्या भएको थियो । त्यसले गर्दा केही दिन ट्रिपिङको समस्या भयो । यो अहिले समाधान भइसक्यो ।

सहरमा सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा पोल सार्न लाइन काट्नुपर्ने हुन्छ । जाडोका कारण स्थानीय क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरको क्षमताभन्दा बढी लोड आएर पनि लाइन ट्रिप भइरहेको छ । एसी, हिटर, गिजरहरू बढी चलेका छन् ।

यसले सिस्टमको कमजोरी पत्ता लगाउन पनि हामीलाई सहज भएको छ । तर, जनतालाई सास्ती नहोस् भनेर लाइन जानासाथै प्राधिरकरणले समस्या समाधान गर्न टोली खटाउने गर्छ । वितरण लाइन पुरानो भएर आएका समस्या हटाउन हामीले सुधारको काम गरिरेहका छौं । बढी लोड भएका ठाउँमा फिडर थप्दैछौं, फेर्दैछौं ।
विद्यमान समस्या हटाउँदै प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधारमा व्यापक रूपमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छौं । यसको नतिजा भविष्यमा देखिनेछ ।

अहिले माग ह्वात्तै बढेपछि भारतबाट बिजुलीको आयात पनि त्यसैगरी बढेको हो ?

सबैले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो प्रणालीमा समयअनुसार आयात पनि छ, ‘सरप्लस’ पनि देखिन्छ । यो दैनिक लोड म्यानेजमेन्ट गर्ने विषय अप्ठेरो छ ।

हरेक घण्टाको लोड फरक हुन्छ । वर्षायाममा हाम्रो उत्पादन जडित क्षमताअनुसार नै छ । तर, सिस्टममा लोडअनुसार उत्पादन आउँदैन । त्यसो गर्दा त बिजुली खेर जान्छ । हिउँदमा उत्पादन घट्छ तर मागचाहिँ बढ्छ ।

नेपालमा १२ सय मेगावाटको त आयोजना नै बनिसके । त्यसमध्ये केही आयोजना सिस्टमबाट बाहिर गएका छन् । वर्षामा त १२ सय मेगावाट बिजुली देशभित्रबाटै आउँछ ।

हामीले यसपालि २ सय मेगावाटसम्म बिहारमा निरन्तर निर्यात पनि गर्‍याै‌ं । कुलेखानी भरिँदा त्यसलाई पनि इनर्जीमा कन्भर्ट गर्‍याैं। वर्षामा हामीलाई आयात चाहिएको छैन । पिक आवर (बिहान र बेलुकी धेरै बिजुली माग हुने समय) मा पनि चाहिएको छैन ।

अहिले हिउँदमा पिक आवरमा भारतबाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं । परिमाणमा हेर्ने हो भने थोरै छ । २४ घण्टा आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा केही घण्टा मात्र आयात गर्नुपर्दा खासै ठूलो हुँदैन ।

अब सुख्खायाममा यो आयातको परिमाण बढ्दो क्रममा जान्छ । वैशाख–जेठसम्म नै बढ्दो ट्रेन्डमा जान्छ । त्यति हुँदा–हुँदै पनि यो वर्ष आयात घट्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ ।
हामीले सुख्खायाममा पिक आवरमा तीन–चार सय मेगावाट आयात गर्नु नै पर्छ । करिब ५ सय मेगावाट पनि जान सक्छ ।

हामीलाई सुविधा के छ भने ढल्केबरबाट चार सय केभीको लाइन बनाउँदैछौं भने बिहारसँग जोडिएका ५ वटा र टनकपुरसँग एउटा १३२ केभी लाइन छन् । ती त हाम्रो लागि समुन्द्रजस्तो नै हो । अलिकति नपुग्दा आयात गर्छौं, अलिकति बढी हुँदा त्यसैबाट निर्यात गर्छौं ।

यो वर्ष विद्युत् उत्पादनका हिसावले ‘कोसेढुंगा’ हुने दाबी गर्नुभएको थियो । तपाईंले भनेजस्तै भयो भने बढी भएको विद्युत् बेच्न प्राधिकरणसँग के–कस्तो कार्ययोजना छ ?

हो, लक्ष्यअनुसार काम भयो भने आगामी असारसम्म थप एक हजार मेगावाट बिजली प्रणालीमा आउँछ । त्यसो भयो भने वर्षामा त हामीले ५–६ सय मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

हामी आउँदो वर्ष भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि छलफलमा छौं । अहिले नै ५–६ महिनाको सम्झौता गर्न सक्छौं । त्यहाँको दैनिक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गृहकार्यमै छौं ।

यसो भनेर देशभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पर्नु हुँदैन । देशभित्र पनि माग बढाउनुपर्ने नै छ । वर्षमा एक हजार मेगावाट थपिन्छ त भनेर अरू देशसँग सम्झौता गरौंला, तर भएन भने के गर्ने ?

त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता त देशभित्रै माग बढाउने हो । यहाँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । थप सबस्टेसन र प्रसारणलाइन बनाइरहेका छौं, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लाइन बढाइरहेका छौं ।

यतिले पर्याप्त हुँदैन । विद्युत् उपयोगको क्षेत्रहरू पनि बढाउनुपर्‍यो। अब विद्युतीय कुकिङलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कुकिङमा ग्यास सिलिन्डरको प्रतिस्थापन होस् भन्ने छ ।
तर, राजधानीमा ५ लाख इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त सिस्टमले नै धान्न सक्दैन । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो । पूरै सिस्टमसहित ट्रान्सर्फरहरूको क्षमता बढाउँदैछौं । ओभरलोड हुने समस्या आउन नदिन हामीले अध्ययन र छलफल गरेरै काम गरिरहेका छौं, ताकि इन्डक्सनहरू सिस्टममा थपिँदा कुनै प्रकारको समस्या नआओस् ।

हामीसँग फेर्नका लागि प्रशस्तै ट्रान्सफर्मरहरू छन् । चार्जिङ स्टेसन पनि राख्छौं । योचाहीँ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनका लागि गर्ने हो । चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नै काम गरिरहेका छौं ।

तर, योजनाअनुसार भएन भने आगामी बर्खा सिजनमा बिजुली खेर जाने डर त छ नि होइन ?

हामी राति २ घण्टा थोरै बिजुली खेर गयो भयो भने तर्सिनुपर्ने हुँदैन । कुनै पनि देशमा १५ देखि २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन रहनै पर्छ । यस्तो रिजर्भ रहेन भने सिस्टम विश्वसनीय हुँदैन । त्यसैले सबैले राख्छन् ।

बंगलादेशमा १२ हजार मेगावाटको माग छ, १८ हजार मेगावाटको जडित क्षमता छ । जर्मनीमा ८५ हजार मेगावाटको माग छ, २ लाख मेगावाटको जडित क्षमता छ । त्यो त विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयताको लागि राखेको हो । बिजुली त्यहाँ पनि खेर गएको नै हो । तर, हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै कारणबश महत्त्वपूर्ण बिजुली प्लान्ट फेल भए के गर्ने ?
हाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कुनै कारण सिस्टमबाट केही समय बाहिरियो भने निकै अप्ठेरो पर्छ नि । त्यसैले थोरै बिजुली उब्रिनु भनेको खेर जानु होइन ।

एउटा कुरा के हो भने भारतसँग ग्रिड जोडिएपछि त्यस्तो रिजर्भ मार्जिन नराख्दा पनि हुन्छ । हाम्रो रिजर्भ भनेको त भारतसँग जोडिएको ग्रिड नै हो । यसले गर्दा नेपालले ठूलो पैसा रिजर्भ मार्जिनका लागि लगानी गर्नुपरेन । हाम्रो जलविद्युत् आपूर्ति पनि भारतका लागि रिजर्भ मार्जिन हुनसक्छ ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि विद्युत् आयात र निर्यात भनेको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि हुन्छ । यो आयात र निर्यात भयो भने कतै पनि बिजुली खेर जाँदैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवै देशलाई हानि हुन्छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कुनै न कुनै रूपले महसुलबाटै भर्नुपर्छ । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पर्छ ।

तपाईंहरूले ग्यास विस्थापनको कुरा निकै जोडका साथ उठाउनुभयो । तर, भारतबाट ल्याएको बिजुलीले इन्डक्सन चलाउन भनिँदैछ भनेर आलोचना पनि भएको छ नि ?

हामीले लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला हामीलाई अप्ठेरो थियो । गत वर्षसम्म नै अप्ठेरो थियो । अहिले पनि सुख्खायाममा हामीलाई बिजुली आयात नगरी त पुगिरहेको छैन । नपुग्दा नपुग्दै पनि हामी किन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्दैछौं त ? हामीले अर्को ६ महिनापछिको अवस्था हेर्नुपर्‍यो। अहिले ‘इनिसियट’ गर्दा पनि तत्कालै सबै उपभोक्ता इन्डक्सनमा आउँदैनन् । विस्तारै आउने हो । त्यसैले अहिले प्रवद्र्धनमात्रै गरेका हौं ।

अहिले विद्युतको माग बढ्दा थोरै बढी आयात गर्नुपर्ला । हामीले भारतबाट ल्याएको बिजुलीको मूल्य प्रतिस्पर्धी नै छ, खासै महँगो छैन । अर्थतन्त्रलाई माथि उचाल्न र सुधार्न सकिन्छ भने आयातलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दैन ।

हामी त हिउँदमा माग बढ्दा अलिकति आयात गरेर अघि बढ्ने र वर्षामा हाम्रो बिजुली पूरा उपयोग गरेर लाभ लिनेतिर जानुपर्छ । हामीले गरेको त्यही हो ।

विद्युत् उपभोग बढाउन आग्रह गरिरहँदा महसुलदर बढाउने चर्चा पनि सुनिएको छ । यसरी त झन् उपभोक्ता निरुत्साहित हुँदैनन् ?

अब ‘डिमान्ड स्टिमिलेसन प्लान’ बन्नुपर्छ । त्यो प्लान भनेको विद्युत् प्राधिकणको मात्रै होइन, सिंगै सरकारको हो ।

अहिले त महसुल धेरै भयो भनेर विद्युतीय सामान उपयोग गर्न जनता डराएका छन् । त्यसका लागि महसुलको संरचनालाई फेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोको बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई हतोत्साही बनाउने गरी महसुल तय भएको थियो । जति धेरै उपयोग गर्‍यो दर उति चर्को हुने अवस्था थियो । अहिले २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम महसुल तिरे पुग्छ । यो विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर तोकिएको हो, यसलाई बढाउने हाम्रो योजना छैन ।

तर, जो मध्यम वर्गका ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले तिर्नुपरेको उच्चदरको महसुललाई रणनीतिक रूपमा कम गर्ने हाम्रो योजना छ । ग्राहकले एउटा निश्चित तहभन्दा बढी खपत गर्नुभयो भने पहिलेभन्दा कम महसुलदर लगाउन खोजेका छौं । यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन हुन्छ । एसी नै राख्दा पनि धेरै महसुल नलाग्न सक्छ ।

काठमाडौंमा मासिक २ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई अझ बढी खपत गर्न आकर्षित गर्नेगरी आकर्षक महसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गर्न सक्छन् । इन्डक्सनले महिनाभरिमा सय युनिट पनि खपत गर्दैन । त्यही स्ल्याबभित्र ग्राहकले इन्डक्सन प्रयोग गर्न पाए भने त फाइदा भयो नि । त्यसैले अब महसुल दर बढाउने हैन कि ती स्ल्याब र रेन्जहरू परिवर्तन गर्ने हो । रेन्ज परिवर्तन हुनासाथ बढी खपत भएर हामीलाई पनि र ग्राहकलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

यसैगरी थ्रि–फेजको टीओडी (स्मार्ट) मिटरहरूमा रातिको महसुल कम गर्ने, दिउँसोको सामान्य तहमा मूल्य राख्ने र पिक आवरमा अलि महँगो गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा हामीलाई बिजुलीका माग व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ भने रातिको समयमा पनि बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । त्यसले बिजुली खेर जाने समयममा माग बढाउन सहयोग नै हुन्छ ।

अब त सिजनल महसुल पनि हुन सक्छ । अब वर्षायाममा बढी बिजुली हुन्छ भनेर त्यो समयमा महसुल अलि घटाउने गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भन्दा कम महसुल राखियो भने खपत बढ्न सक्छ । तर, घरेलु ग्राहककोमा यो तत्काल सम्भव हुन्न किनभने स्मार्ट मिटर जोड्न भर्खर तयारी थालिएको छ ।

सरकारले बिजुली खपत बढाउन अहिलेसम्म कुनै प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको छैन, तपाईंहरूले महसुल दरलाई वैज्ञानिक बनाएर मात्रै पर्याप्त हुन्छ र ?

अब सरकारले पनि धेरै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामी अहिले विद्युतीय सवारी भनिरहेका छौं, अझ यसमा हस्तक्षेप गर्नु पर्नेछ ।

विद्युतीय सवारी हाम्रा लागि निकै राम्रो हुन्छ । किनभने अधिकतम विद्युतीय सवारी राति चार्ज हुन्छ । अहिले पनि विद्युतीय सवारी राति चार्ज गर्दा ३.७० रुपैयाँ महसुल छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीको स्पेयर्स पार्ट्समा, ब्याट्रीमा भन्सार निःशुल्क गरिदिनेदेखि विद्युतीय सवारी ल्याउन के–के गर्न सकिन्छ, त्यो सरकारले नीति बनाएरै गर्नुपर्छ ।

अहिले पनि नयाँ उद्योगहरू आइरहेका छन् । प्रसारणलाइनको सीमितताका कारणले मागअनुसार दिन सकेका छैनौं । होङ्सी सिमेन्टलाई नै ६० मेगावाट दिन सकेका छैनौं । यस्ता समस्यालाई चिर्ने गरी नीतिगत रूपमै इन्टरभेन्सन गरेर सरकारले जहाँ–जहाँ उद्योग आउँछ त्यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।

नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाकै महँगो भनिन्छ । माग र आपूर्ति बढेपछि मूल्य घट्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

नेपालको बिजुली दक्षिण एसियामै महँगो भन्ने कुरा सत्य होइन । हामीले भुटानसँग तुलना गरेर हुँदैन । उहाँहरूसँग ‘सरप्लस’ बिजुली धेरै छ । भारतलाई बिजुली बेचेर त्यसबाट जनतालाई ‘सब्सिडाइज’ गरेर महसुल दिइएको छ । धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू पनि उहाँहरूले अनुदानमा बनाउनुभएको छ ।

बंगलादेशको पनि तुलना गर्न मिल्दैन, त्यहाँ उच्च अनुदान छ । उहाँहरूले निजी प्रवद्र्धकबाट प्रतियुनिट १० सेन्टसम्ममा किन्नुभएको छ, भारतसँग साढे ५ सेन्टसम्म किन्नुभएको छ । तर, महसुलमा सहुलियत दिनुभएको छ । त्यति हँदाहुँदै पनि प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ जति छँदैछ । भारतमा राज्यपिच्छे महसुल फरक छ, त्यहाँ यो राजनीतिक ‘इस्यु’ नै बन्छ ।

हाम्रो महसुलले प्राधिकरणलाई नाफा छैन, खालि ‘ब्रेक इभन’मा देखिन्छौं । हामीले अरू विभिन्न स्रोतबाट आउने पैसाले नाफा कमाएका छौं । ‘अपरेसनल इफिसियन्सी’ बढाएकाले मात्रै हामी नाफामा जान सकेका हौं । हामीले चुहावट घटायौं, खर्च घटायौं, ब्याजबाट कमाएका छौं, सिस्टर कम्पनीबाट लाभांस कमाएका छौं । सबै व्यवस्थापन मिलाएर थोरै नाफा गर्न सफल भएका हौं ।

प्राधिकरणले विद्युत् किनेको मूल्य त पाउनुपर्‍यो नि । हामीलाई औसत विद्युत् खरिद मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ पर्छ । तर, कतै ५ रुपैयाँमा पनि बिजुली बेचिरहेका छौं । तल्लो तहमा खपत गर्नेलाई त ३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमै दिइरहेका छौं । उद्योगलाई रातिको ६ घण्टाको महसुल ४.१५ रुपैयाँ छ । औसतमा ७ रुपैयाँ ६४ पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली बेचिरहेका छौं । प्राधिकरणले औसतमा बिजुली खरिद गर्न नै त्यतिबराबरकै रकम खर्चिनुपर्छ । अझ योभन्दा बढी पर्छ ।

बिहारको ल्याउँदा १० रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ, खिम्तीको १५ रुपैयाँ पर्छ । त्यसैले सामान्यमा महसुल महँगो हैन ।

तर, दीर्घकालमा नेपालको बिजुली निकै सस्तो दरमा आउँछ । किनभने ३० वर्षपछि सबै प्रोजेक्ट ‘शून्य’ मूल्यमै सरकारको स्वामित्वमा आउनेछन् । त्यसपछि त बिजुली किनिरहनु पर्दैन । त्यसको सञ्चालन गर्न एक डेढ रुपैयाँ पर्ला । त्यसपछि जति मूल्य जति घटाए पनि हुन्छ ।

अरू देशमा जस्तै सरकारले महसुलमा अनुदान दिन त सक्ला नि ?

अहिले हामीलाई बिजुलीको माग बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले सुरुमा त महशुलको स्ल्याब नै वैज्ञानिक बनाउने हो । त्यसका लागि योजना बनेको छ । अब बढी खपत गर्नेको केही महसुल घट्छ । खपत बढाउने गरी नै महशुल संरचना बनाउँछौं । अब हामी बढी बिजुली प्रयोग गर्नेले कम तिर्नुपरोस् भन्ने सोचेरै अघि बढेका छौं । तल्लो तहका ग्राहकलाई पनि महशुल बढाएर मारमा पार्दैनौं ।

प्राधिकरणले वर्षमा ७ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउन थालेको छ, अझै बढि नाफा कमाउने सोच हो ?

हेर्नुस्, हामीसँग ४ खर्बको सम्पत्ति छ, तर २ खर्बभन्दा बढीको ऋण पनि छ । त्यसको ब्याज तिर्नपर्छ । सरकारले प्रसारणलाइनको विकासका लागि दिएको ऋण पनि ५ प्रतिशत ब्याजमा छ । र, प्राधिकरणको दीर्घकालीन दायित्व हेर्नुस्, १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्, पेन्सन खाने मात्रै ५–६ हजार छन् । कर्मचारी त पाल्नुपर्‍यो नि !
यो सबै गरेर पनि हामीले केही नाफा कमाएका छौं । यो किन जरुरी छ त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । सँधै प्राधिकरणले सरकारबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कि प्राधिकरण आफै लगानी गर्न सक्ने बन्ने ?

हामीले ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा इक्विटी लगानी त गर्नुपर्‍यो। यत्रो धेरै लाइनहरू बनाइरहेका छौं । सबस्टेसनहरू बनाइरहेका छौं । त्यसका लागि लगानी कहाँबाट आउँछ ? सँधै प्राधिकरण सरकारकै मुख ताकिरहने ?सरकारले दिएन भने के गर्ने ? प्राधिकरण घाटामा गयो भने त विद्युत क्षेत्र नै धरासायी हुन्छ नि ।
अहिले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनीसँग एक खर्ब हाराहारी नगद नै छ, हामीसँग त्यति रकम हुन्थ्यो भने त कति वटा जलविद्युत आयोजना बन्न सक्थ्यो ? एउटा निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वर्षमा १५–२० अर्ब नाफा कमाउँछ । अनि प्राधिकरणले नाफा नै गर्न नहुने ? हामीले कमाएको त यही माटोमा विकासका लागि लगानी गर्ने हो नि ! भएको नाफा देशकै विकासमा खर्चिने हो ।

हामी ४ खर्ब लगानी गर्दा ७ अर्ब नाफा कमाइरहेका छौ । त्यो भनेको करिब डेढ प्रतिशत मात्रै हो । त्यो पनि हामीले महुशुलबाट लिएको नाफा हैन । भएको पैसा पनि कता महंगो ब्याज पाइन्छ भनी खोजी–खोजी राखेर कमाएको हो । हामीले नाफा कमाएर कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन ।

अहिले दूरसञ्चार कम्पनीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारले पैसा दिनुपरेको छ ? उसको लगानी आफैंले गर्छ । प्राधिकरण पनि त्यस्तै आत्मनिर्भर भयो भने हामीलाई दिने पैसा देशकै शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य पूर्वाधारमा जाला ।

त्यसैले जसले प्राधिकरण घाटामै बस्नुपर्छ भन्छ, उसको नियत विद्युत क्षेत्र सँधै खाडलमै फसोस् भन्ने हो । प्राधिकरण नै टाट पल्टियो भने त ५ सय मेगावाटको पीपीए गरे पनि बैंकले प्रवद्र्धकलाई पत्याउँदैन । त्यसैले प्राधिकरण बलियो हुँदा त सबैलाई फाइदा नै छ । प्राधिकरणलाई वर्षमा २० अर्ब नाफा होस् न, बुढी गण्डकीजस्ता आयोजना त प्राधिकरणले नै बनाइदिन सक्छ ।

हामीमा बिजुलीको बिल देखेपछि गुनासो गर्ने प्रवत्ति बस्यो । एउटा उदहारण हेरौं, अहिले घरमा भएका प्रायः सबै व्यक्तिले फोन बोक्छन् । फोनमा केही नगर्दा पनि औसतमा एक जनाले महिनामा एक हजार रुपैयाँ खर्च गर्लान् । इन्टरनेटमा त्यसैगरी खर्च हुन्छ । टेलिभिजन सेवामा पनि खर्च छ । ५ जना सदस्य भएको परिवारले यस्तो दूरसञ्चार सम्बद्ध सेवामा महिनामा १० हजारसम्म खर्च गर्छन् ।

तर, तीनै विद्युतीय उपकरणको न्युनतम् पूर्वाधारका रूपमारहेको बिजुलीको बिलमा एक–दुई हजार खर्च गर्नुपर्दा त्यो परिवारलाई ज्वरो नै आउँछ । १० मिनेट बत्ती नहुँदा कति अप्ठेरो पर्छ भन्ने हामीले भोगेकै हौं । बिजुलीमा महसुल बढ्दा पनिरुपैयाँमा हैन, पैसामा बढ्छ । र पनि विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई मनन गर्नुपर्छ ।

तपाईं अब प्राधिकरणमा करिब ८ महिनामात्रै रहनुहुनेछ । तपाइँ आउँदाको अवस्थामा रहेको प्रमुख चुनौतीहरू पार लागे, जाने समय नजिकिँदै गर्दा कस्ता कुरालाई आफ्ना चुनौतीका रूपमा लिनुभएको छ ?

हिजो हामी जनतालाई जतिसक्दो कम बिजुली खपत गर्नुस् भन्थ्यौं, अब हामी जतिसक्दो बढी खपत गर्नुस् भन्दैछौं । हिजो लोडसेडिङ हटाउने चुनौती थियो, अब खेर जाने बिजुली व्यवस्थापन गर्ने चुनौती मुख्य हो । फेरि सुख्खायाममा त विजली आयात गर्नैपर्ने सत्य पनि जीवितै छ ।

तर, हामीलाई आयातको चिन्ता छैन, वर्षामा बिजुली खेर जाला भन्ने बढी चिन्ता छ । बिजुली आयातले त के भयो र ? अर्थतन्त्रलाई धेरै फाइदा गरिरहेको छ । आयात गरेर खपत गरेको बिजुलीको उत्पादकत्व १० गुणा बढी हुन सक्छ ।

बंगलादेशले आन्तरिक उत्पादनभन्दा सस्तो देखेपछि बिजुली आयात बढाउँदैछ । त्यसैले आयात चिन्तामा पर्नुभन्दा पनि बिजुलीको सही व्यवस्थापन गर्नेमै केन्द्रित हुनपर्छ । बरु हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न क्षत्रीय बजारलाई एकीकृत गर्दै जाने हो । देशभित्रै खपत दर बढाएर देशलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिलाउने हाम्रो योजना हो । चाहे त्यसका लागि विद्युतको आयात नै किन बढाउनु नपरोस् ।

त्यसबाहेक हामीलाई विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढाउने चुनौती छँदैछ । जनताले झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको विकासमा गर्नुपर्ने काम पनि सहज छैन ।

अर्को चिन्ता प्राधिकरणलाई किफायती रूपमाकसरी चलाउने भन्ने पनि हो । हामी अटोमेसन र टेक्नोलोजीमा गएनौं भने फेरि पनि पहिलेकै परिस्थिति दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले डिजटिल प्राधिकरण बनाउनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हामी प्राधिकरणका हरेक पाटोलाई डिजिटल नै बनाउन चाहन्छौं । सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरेर मानवीय जनशक्तिलाई पनि उपयोग गर्दै प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनुपर्ने छ ।

हामी देशभर सेवा दिँदैछौं, कर्मचारीको संख्या मात्रै बढाएर गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन । डिजटल ट्रान्सफर्मेसन भएन भने प्राधिकरणको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
प्राधिकरण बलियो भएन भने त ‘पावर सेक्टर’ फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुन्छ । यीनै चुनौतीलाई हामीले अवसरका रूपमालिएर अबको एक दुई वर्षमा नतिजामा बदल्ने गरी काम गर्दैछौं ।

अन्तिममा, नेपाल विद्युत आयातकर्ताबाट पूर्ण रूपमानिर्यातकर्ता मुलुक बन्ला ?

हामी ‘नेट एक्सपोर्टर’ (खुद निर्यातकर्ता) त आगामी वर्षबाटै हुन्छौं । अर्थात् हामी जति बिजुली भारतबाट ल्याउँछौं, त्यो भन्दा बढी परिमाणमा बिजुली भारत आगामी वर्षबाटै नै निर्यात गर्छौं ।

तर, सुख्खा याममा पनि भारतबाट बिजुली नै ल्याउन छाड्ने अवस्था आउन अर्को एउटा सुख्खायामा कट्नुपर्छ । त्यसपछि चाँही पिक आवरमा पनि भारतबाट बिजुली ल्याउन पर्दैन । किनभने त्यतिबेलासम्म देशभित्रैबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली आउँछ भन्ने आँकलन छ । कम्तिमा ३ हजार मेगावाट मात्रै आयो भने पनि सुख्खा याममा १२ सय मेगावाट त देशभित्रैबाट आउँछ ।

त्यसबेला पिक आवरमा कुलेखानी, कालीगण्डकी र कुलेखानीले सहयोग गर्छन् । आगामी सुख्खायाममा हाम्रो उत्पादनले थोरै नपुग हुन्छ । त्यसपछिको सुख्खायाममा हामीलाई भारतको बिजुली नचाहिन सक्छ । त्यो भएपछि वर्षमा यहाँ खपत हुने भन्दा दोब्बर परिमाणमा हामी भारतमा बिजुली बेच्छौं ।

किनकी वर्षायाममा ठूलो परिमाणको बिजुली भारत जान्छ । देशभित्रै त्यो बिजुली खपत गर्ने हो भने ‘सिजनल डिमान्ड’ सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारी तवरबाटै नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ ।

Source: onlinekhabar.com