भक्तपुर बारमा डि.एल.ए. को आधिपत्य
- By Kite Sansar
- July 27, 2019
- 408
- 0
भक्तपुर जिल्ला अदालत बार एशोसियनको साउन ११ गते शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहको प्यानल अत्याधिक बहुमतले विजयी भएको छ। वकिलहरूको साझा संस्था बारको निर्वाचनमा ९५ मतका साथ डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन (डिएलए)का उम्मेदवार रवीन्द्र प्रधान विजयी भएका हुन्। उनका निकतम प्रतिद्वन्द्वी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट वकिलहरूका उम्मेदवार रामभक्त सुवालले ४१ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी समर्थित राधेश्याम सुवालले १५ मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी, उपाध्यक्षमा डिएलएका रामसुन्दर खाईतु ११३ मतका साथ विजयी भए भने उनका निकतम प्रतिद्वन्द्वी रमेश खनालले ३८ मत प्राप्त गरे। सचिवमा डिएलएका प्रदीप कार्की १०७ मतका साथ विजयी भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी रितबहादुर जमरकट्टेलले ४२ मत प्राप्त गरे। सहसचिवमा डिएलएका गिता तिम्सिना ९६ मतले विजयी भए भने अञ्जना बासुकलाले ५३ मत प्राप्त गरे। कोषाध्यक्षमा सरोजकुमार तुंछेले १०१ मत ल्याएर विजयी भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी विकास त्वजूले ५० मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी, महिला सदस्यमा राधिका गोसाईं (९७), सदस्यहरूमा कृष्णभक्त श्रेष्ठ (१०१), रिता खत्री कार्की (८७), राजाराम खत्री (८७), सुमन श्रेष्ठ (९५), अनिश सुवाल (९५), कल्पना कोजू (१०२), शेषांश गिरी (८६) विजयी भएको निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गजेन्द्रशंकर तिमिलाले जानकारी दिए। बारको केन्द्रीय कार्यकारी परिषद सदस्य (पार्षद)मा पनि डिएलएका उम्मेदवारहरू विजयी भए। तिमिलाका अनुसार पार्षदमा शशिचन्द्र मिश्र (१०८), हरि राउत (१०४), धर्मराज खाईतु (१०२), देवेन्द्र श्रेष्ठ (१०३), कमलराज थापा (१०८), प्रियकुमार थापा (९१), सज्जन प्रधान (९१), घनश्याम जोशी (९०) र शिव प्रसाद लागे (८५) विजयी भएका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवीन्द्र प्रधानले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै बारलाई वकिलहरुको साझा संस्थाको रुपमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘यो भक्तपुर बारका १७० जना सदस्यको जित हो। मेरो कार्यकालमा बारलाई साझा संस्थाको रुपमा विकबास गर्नेछु’ उनले भने। उनले कानुन व्यवसायीलाई समय सापेक्ष तालिम सञ्चालन गर्ने, बारमा महिलाहरुको संख्या बृद्धिका लागि उनीहरूको क्षमता अभिबृद्धि र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने, बार र बेञ्चबीच नियमित बैठक राखी सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने, अदालतमा विचौलियाको अन्त्य गर्ने, अदालतभित्रको कमीकमजोरी हटाउन बारले आवश्यक सहयोग गर्ने आफ्नो कार्यकालको योजना भएको बताए।
