बुटवल । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरुको जनशक्ति र बजेट स्वीकृत गर्नेदेखि भूमिगत जल सिचाईं आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने सम्मका ६ वटा निर्णय गरेको हो ।
१. आइसोलेसन अस्पतालहरुको जनशक्ति र बजेट स्वीकृत गर्ने । जसअनुसार ५ सय ८३ जना जनशक्ति र जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबभत्ता ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो तीन महिनाको लागि हो । करार सेवामा भर्ना भएका जनशक्तिले प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीले पाएसरहको सेवा सुविधा पाउने छन् ।
चार वटा कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड र जनशक्तिको व्यवस्थापन तर्फ
– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल धागो कारखानामा आइसीयू १८, एचडी बेड २०, आइसोलेन वेड ३६ गरी कुल ७४ रहने । त्यसका लागि १ सय ८९ जना जनशक्ति राख्ने ।
– भीम अस्पताल भैरहवामा आइसीयू ५, एचडी बेड १३, आइसोलेसन ९ गरी २७ रहने । त्यसका लागि ७१ जना जनशक्ति राख्ने ।
–केन्द्रीय आर्युवेद बेलझुण्डीमा आइसीयू १०, एचडी बेड १७ र आइसोलेसन बेड ५८ गरी ८५ बेड रहने । त्यसका लागि १ सय ७१ जनशक्ति राख्ने ।
–भेरी अस्पताल बाँकेमा आइसीयू १०, एचडी बेड ३० र आइसोलेसन बेड २० गरी ६० रहने । त्यसका लागि १ सय ५२ जना जनशक्ति राख्ने ।
रकम निकासा
लुम्बिनी प्रादेशिक बुटवललाई— १ करोड ७५ लाख ११ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ, भीम अस्पताल भैरहवालाई ६४ लाख ४७ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ , केन्द्रीय आर्युवेद बेलझुण्डीलाई १ करोड ५६ लाख ७२ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ र भेरी अस्पताल बाँकेलाई १ करोड ४० लाख ७२ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ गरी कुल ३ करोड ९६ लाख ३२ हजार २ सय ८० रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय ।
२. प्रदेश निजामति सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदहरुमा खुला प्रतियोगिता मार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । जसमा इञ्जिनियरिङतर्फका ५३ र स्वास्थ्य सेवा तर्फका ७२ जना रहेका छन् ।
इञ्जिनियरिङतर्फ हाइवे सिभिल १८, जनरल सिभिल ५,सिंचाई ८, सेनेटरी १ विल्डिङ आर्किटेक्टर १३, मेकानिकल ५, इञ्जिनियर सिभिल २, हाइड्रो जिओलोजिस्ट १ जना गरी ५३ जना ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ मेडिकल अधिकृत आठौं ४९, नर्सिङ अधिकृत सातौं ११, फिजिओथेरापिस्ट सातौं ५ र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट ७ जना गरी ७२ जना ।
३. प्रदेश नम्बर ५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. भूमिगत जल सिचाईं आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने ।
५. विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६.प्रस्तावित नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
source : ratopati.com