८ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको भूमिका शंकास्पद देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
संसदको लेखा समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख रघुराम बिष्टसँग स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छलफल गरेको छ ।
मन्त्रालयले चैत १२ मा कोभिड–१९ का लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । यो समितिले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस र स्वास्थ्यमन्त्रीले निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको समितिले प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विरोध खतिवडाले ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनका लागि गरिएका दौडधुपले अनियमिताताको आशंका जन्मिएको बताए । सामान खरिदका लागि चैत १२ गते अनेकौं बैठक भएको र राति कैयौं पत्राचार भएकाले अनियमितता भएको हो कि भन्ने देखिएको उनले बताए । ‘७ बजेको बैठक सकाएर अनेकौं पत्राचार भएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ । बैङ्कदेखि ओम्नी समूहलाई पत्राचार भएको छ । १२ गते कम्पनीलाई पत्राचार भयो, १२ गते नै बैठकलाई पत्राचार भयो । १२ गते राति नै बैङ्क कसरी खुला भयो ?’
सामान खरिदपछि गुणस्तर जाँच्ने निकायले रिपोर्ट नदिई सामान बाँडेको पाइएको उनले बताए । स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीलाई लक्षित गर्दै उनले सोधे, ‘गैरसरोकारवाला व्यक्तिलाई खरिद प्रकियाको संयोजक बनाएर २४ घण्टाभित्रै खरिद प्रकिया टुङ्ग्याउन के हतार थियो ?’
नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि खरिद प्रक्रियामा कार्कीको संलग्नता सन्देहपूर्ण देखिएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवले खरिद प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा सल्लाहकारलाई संयोजक बनाएर आफ्नो अख्तियारी दुरुपयोग गरेको समेत बताए । ‘स्वास्थ्य सल्लाहकारले कसरी खरिदको नेतृत्व गरे ? यो बताउनुपर्यो’ उनले भने, ‘सल्लाहकारलाई नै मन्त्री ठानेर काम गर्नु भएको छ । त्यसको अर्थ के हो, कसको निर्देशनमा यस्तो गर्नुभयो ?’
स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गम्भीर त्रुटि गरेकाले नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको उनले बताए । ‘प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएकालाई ठेक्का दिनुभयो, नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता भएर डलरमा भुक्तानी भयो भन्ने छ । डलरको मूल्यमा आएको परिवर्तनका कारण यस्तो भएको हो । त्यसमा तपाईंहरूले जवाफ दिनुभएको छैन’ उनले भनेका छन् ।
नेकपाकी सांसद धर्मशीला चापागाईंले खरिद प्रकियामा के–कति अनियमितता भएको हो अंकमा भन्नुपर्ने बताइन् । ‘मन्त्रालयले खरिद प्रकियामा गरेको भ्रष्टाचारबारे सबैलाई थाहा भइसकेको छ’ उनले बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भनिन्, ‘अब तपाईंहरूले नै बताइदिनुस्, कहाँ, कति र कसरी भ्रष्टाचार भयो ?’
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले पनि स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक सबै भेला भएर संयोजनको जिम्मा विज्ञ सल्लाहकारलाई दिनु शंकास्पद भएको बताए । ‘खरिद प्रकियाअनुसार महानिर्देशक वा सचिवले पाउने जिम्मा कसरी सल्लाहकारले पाए ?’ उनले सोधे, ‘विज्ञ सल्लाहकारको काम रोगबारे सल्लाह दिने हो कि खरिद प्रकियाको वार्ता टोलीको संयोजक बस्ने हो ?’
समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पनि स्वास्थ्य सल्लाहकार खरिद प्रकियामा संलग्न हुनु गलत भएको बताए । ओम्नी समूहलाई ठेक्का पार्न स्वास्थ्यमन्त्री नै लागिपरेको भन्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले नै कानुन उल्लङ्घन गरेर खरिदकर्तासँग वार्ता टोली गठन गर्नुभयो र त्यसको सिफारिस अनुमोदन गर्नुभएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले यो सबै कसका लागि गर्नुभयो ?’
सांसद मिना सुब्बाले पनि ओम्नी र सेना दुवैको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिन् । स्वास्थ्यमन्त्री र विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा भष्ट्राचार भएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘यो प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्री, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, सचिव र विभागका कर्मचारीमाथि किन छानबिन नगर्ने ?’
सांसद पार्वती डिसी चौधरीले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिनु नै स्वास्थ्यको खरिद प्रकियामा घोटला भएको प्रमाण भएको दाबी गरिन् ।
सांसद सूर्य पाठकले पनि ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने क्रममा किन त्यस्तो हतार गरेको भनेर प्रश्न गरे । स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तीन महिनासम्म केही नगरेको र लकडाउनपछि बिजुलीको गतिमा काम गर्नु नै शंकास्पद रहेको भन्दै उनले भने, ‘मेडिकल सामग्री खरिदको अनुभव नभएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिनु खाद्यान्नको व्यापार गर्ने व्यापारीलाई मेडिकल सामग्री ल्याउँन अनुमति दिएजस्तै हो ।’ यसको सरोकारवाला निकायले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
सांसद इस्तियाक राईले कागजात हेर्दा ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिने सम्पूर्ण टिम दोषी देखिएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले सल्लाहकार र निजी सचिवलाई चिन्दैन । यो जान्दाजान्दै उनीहरूलाई खरिद प्रकियामा सहभागी गराउनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो’ उनले भने ।
सचिव र महानिर्देशक पन्छिए
लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले खर्च गरेको रकमबारे जानकारी गराए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले यो गतिविधि भइसकेपछि आफू आएकाले धेरै भन्न नसक्ने जवाफ दिए ।
तर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संलग्नता रहेको समितिलाई बुझाएका कागजातमा स्पष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा उहाँहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दा धेरै कुराहरू आउला ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंहले पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई हप्ता मात्रै भएको बताए । उनले विशेष परिस्थितिमा त्यतिबेला ठेक्का दिइएको जवाफ दिँदा सांसदहरूले जवाफ पर्याप्त नभएको बताएका थिए । डाक्टर सिंहले भने, ‘सांसदहरूको प्रश्न हामीले नोट गरेका छौं, सबै कागजात अध्ययन गरेर लिखित जवाफ पठाउँछौं ।’
ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए । तर पहिलो लटको सामान ल्याउनासाथ खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
source : onlinekhabar