मुलुक किन पछि पर्यो ?

• By Kite Sansar
• June 6, 2020
• 652
• 0

लक्ष्मण चौलागाईं “विद्रोही”

कोरोना कहरको पीडा त छँदैछ यस संगसंगै कहिलेसम्म लक डाउन ?  भन्ने प्रश्न हामी नेपालीको लागि अकल्पनीय संकटको पर्याय बनिरहेको छ । राज्य जनताका समस्या प्रती खासै चिन्तित देखिदैन । जनता माउ हराएको बाच्छो जस्ता भएका छन् । जिम्मेवार राज्य राजनिती मात्र गर्छ । जनता राज्यले हाम्रो पनि सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशमा थिए तर विडम्बना बार्ह वर्ष लगाएर आफ्नै देशमा  खनिएको भारतीय सडकको बारेमा भर्खर भारतीय सरकारले सडक उद्घाटन गरेको डिजिटल समारोहले बल्ल बालुवाटारले थाहा पाएको झैं स्वाङ पारिरहेको अवस्था छ । विक्रम सम्वत १९५० देखिका सन्धीहरु गर्ने शासक / प्रशासक यहि मुलुकमा जन्मिए । जसले जनता र देशको हितको निम्ति भन्दै गरेका सम्झौताहरु आज आएर फलामको च्युरा बनिरहेको सत्यलाई सहजै स्विकार्ने राजनेताहरुको यो राज्यव्यवस्थामा पनि खडेरी नै भएको आभास भयो।

कोरोना कहर यसै पनि महामारी त हुँदै हो त्यहा भन्दा पनि घातक यो संसदीय तन्त्रका गणतन्त्रवाहकहरु भैरहनुको विडम्बनालाई खै कसरी अभिव्यक्त गर्नु र ? यतिबेला ७० लाख झण्डै पौने करोड  नेपालीहरु पराईको तातो बालुवामा श्रम बेच्दै गर्दा र रेमिटेन्स भर्दै गर्दा यो मुलुकको शासकले आफ्ना नागरिकका समस्यालाई समेत बेवास्ता गर्यो । ७० लाख युवाको अमुल्य मत बिनाको निर्वाचनको कुल मतलाई दुइतिहाई भजायो । तर यो दुइतिहाई हो त ? सच्चा दुइतिहाईको सरकार बनेको थियो भने कच्चा नेतृत्व मुलुकको शासनको मालिक हुदैन थियो । यिनै सवाल बारे केही बुँदाहरु बारे उठान गर्नु मन लाग्यो ।

१.अलपत्र विदेशीएका युवाको व्यवस्थापन 

युवा भनेका राष्ट्रका अनमोल र अमुल्य सम्पत्ती हुन । तर तिनै राष्ट्रका सम्पतीलाई विदेश पलायन गरि समृद्धिको भाषण गर्ने दुइतिहाई सरकारले रेमिटेन्सबाट समृद्धिको भाषण त गर्यो तर शासन सम्भव होला र ? कोरोना कहरको यो महामारी हट्न पुग्यो भने जिम्मेवार सरकारले ७० लाख पलायन अमुल्य युवा उर्जालाई नेपाल फिर्ता बोलाएर बन्द भएका कल कारखानाहरु सुचारु गरि रोजगारको विकल्प यहि मातृभुमीमा दिन सक्छ कि सक्दैन ? यदि सक्दैन भने सरकारले समृद्धिको भाषण बन्द गर्दा उचित होला कि ?

मुलुकका थुप्रै विकट मुहार बोकेर ठिङग उभिएका पहाडहरुलाई सुगम बनाउन सडक, पुलपुलेसाहरु निर्माण गर्न, विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पसहरु बनाउन र मुलुकलाई समतामूलक विकसित राष्ट्र बनाउने सपना यदि दुइतिहाई सरकारको मुल नारा हो भने विदेशीएका ती पौने करोड युवा नेपाल फिर्ता बोलाएर आफ्नै श्रमिकलाई  देशविकासमा खटाउने कइ नखटाउने ? यदि सरकारले ती युवायुवतीको पलायनलाई अन्त्य गरि देश विकासको निम्ति यहि आफ्नै देशमा विकल्प सोच्यो भने मुलुकको कायापलट मात्रै हैन सरकार शताब्दी सम्म स्थायी सरकारको बाहक हुनेछ । यसैले पलायन युवायुवतीहरुलाई नेपाल फिर्ता बोलाउने उद्देश्य दुइतिहाईको मुख्य उद्देश्य बनिनुपर्छ ।

२. नागरिकको स्वास्थ्यमा  बरोबर पहुँच 

मुलुकमा शासन व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्थामा कुनै बदलाव आएन किन ? अनि जनताले मुलुकमा समानताको अनुभूति गर्न पाएनन किन ? गणतन्त्र महलमा आयो झुपडीमा पुग्न सकेन किन ? यी प्रश्न नागरिकका शिक्षा र स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने किसिमको दुइतिहाईको कर्म भएर हो सरकार ! नागरिकले परिवर्तनको आभास गर्न र जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभुती गर्न सरकारले शासकले जस्तै जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यको समानतावोध गर्ने किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने देख्छु म ।  मुलुकका गरिब जनताले ज्वरो आउदा सिटामोलको पहुँच नपाइरहेको अवस्थामा शासकले अमेरिका र सिंगापुर धाउने किसिमको शैली अपनाएको कारण जनताले स्वास्थ्यमा समानताको वोध गर्न पाएनन। यसैले नागरिकसंग कर उठाउने सरकारले नागरिक र सत्ताधारीहरुको स्वास्थ्य सेवामा बरोबर पहुँचको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। नागरिकको स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछु । 

३. शिक्षामा समानता 

मुलुकमा लोकतान्त्रिक वयवस्था आएपछि जनताको नौलो विहानीको प्रारम्भ हुनेछ भनेर सशस्त्र द्वन्दताका फैलाएका प्रचारबाजी मुलुकको गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि पनि जस्ताको तस्तै रहनुले नागरिक निराश हुन विवश छन । धनीका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयका भवनहरु भिन्न र पाठ्यपुस्तकका झोला नै अलग छन । शिक्षामा चरम व्यापारीकरण हावी हुनुले पनि जनताले लोकतान्त्रिक विधीको सार्थक  शासनको प्रत्याभुती गर्न पाएनन । मुलुकमा जति पनि शिक्षालयहरु छन ती शिक्षालयहरुमा गरिबका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा त्यही सरकारी शिक्षा र धनाढ्यका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा त्यही महंगो र गुणस्तरीय शिक्षा हुनुले बोर्डिङका कोर्षहरु सरकारी विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्ने शिक्षामन्त्री मुलुकले पाउन सकेन । यसैकारण गरिब तप्काका छोराछोरीहरु थुप्रैले निरक्षर बन्नुपर्ने विडम्बना अझै पनि विकट वस्तीमा गएर अनुगमन गर्ने हो भने नभेटिएलान जस्तो लाग्दैन ।

मुलुक अगाडि बढ्न शिक्षा पनि प्रमुख हो तर यो सवाललाई सेतो सिंहदरबारले आत्मसात  गर्न सकेन । समान शिक्षाको नारा एकादेशको कथा बनेको कारण जनताले भोट हाल्ने बेलामा मात्रै यी नारा सुन्न विवश भएको कारण गणतन्त्र पूजीवादी महलबाट सर्वहाराको झुपडीमा पुग्न नपाएको विडम्बना लेखेर लेखी साध्य भएन । सम्पूर्ण निजि विद्यालयहरु बन्द गरेर बरु थप सरकारी शिक्षालयहरु खोलेर एकै खाले विद्यामन्दिरहरु नबनाए सम्म जनताका लागि समानताको नारा भ्रमको विगुलको संज्ञा बाहेक अर्को केही हुदैन । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक भएकोले अनिवार्य कृषि शिक्षा सहित व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यान्वयन नगरेसम्म शिक्षामा क्रान्ती अधुरो रहने हुनाले जिम्मेवार राज्यले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोचोस ।

४.भ्रष्टाचारी बिरुद्ध सरकारको कडाई

मुलुक किन पछि पर्यो ? मुख्य कारण चरम भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटको वजह नै  हो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने नेताहरुले खर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने पद्धति हावी भएकोले राजनितीलाई महंगो पेशाको रुपमा अंगिकार गर्नेहरुको राज्य चल्यो । राज्यको ढुकुटी जति जनताको करले भरियो ,रेमिटेन्सले भरियो त्यो सबै बालुवामा पानी जस्तो भयो । भ्रष्टाचारी विरुद्द कानुन कडा हुन सकेन अनि नागरिक कंगाल र मुलुक कमजोर बन्न पुगे ।

देश वैदेशिक भिग थाप्न लालयित भयो। तिनै वैदेशिक सहयोग जसलाई अनियमितता गर्नेहरुको कारण आज मुलुकमा भ्रष्टाचार चरम र व्यापक भयो । भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि बलि या फाँसी दिने कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यसैले भ्रष्टाचार मुलुकको निम्ति घोर अपराध भनेर संविधानमा जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरुले एउटा दफा थप्नुपर्यो तब मात्र मुलुकको ढुकुटी बलियो हुनेछ । बेथितीको अन्त्य हुनेछ । देश सबल र शासक जनप्रेमी बन्नेछन । यसको लागि राजनिती गर्नेहरु देशभक्त बनिनुपर्यो। भोट दिने जनताले नै शासकको सेवा र सुविधा तोक्ने खाले प्रणाली आजको आवश्यकता भएको प्रती जिम्मेवार शासक र प्रशासकले ध्यान दिए भने नेपाल र नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता प्रती गौरव गर्न पाउनेछन । 

५. सुशासन

जब मुलुकमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षाको विधि र विधान बन्छ तब सुशासन आफै भित्रीन पाउनेछ । ठुलालाई चैन सानालाई ऐन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालमा पनि हट्न सकेन । यसैले बरोबर र समान कानुनी राज्यको निर्धारण भएमा अपराध ,बलात्कार, हिंसा, अन्याय, अत्याचारको स्वतः विघटन हुनेछ । नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन । आफ्नो र अर्कोको भेदभावजन्य राज्य देखापर्ने छैन । सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि नागरिकले साझा सरकारको प्रत्याभुती गर्न पाउनेछन । अनि मात्रै मुलुकमा आम जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महशुस गर्न पाउनेछन। नत्र व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्दै नागरिकले प्राप्त परिवर्तनको कुनै आभास गर्न पाउने छैनन ।