सामुदायिक विद्यालय निजिको जिम्मा दिनु दुधको साक्षी बिरालो बन्नु हो
- By Kite Sansar
- June 5, 2020
- 843
- 0
दर्शन कुमार नेपाली
शिक्षा सभ्य मानव समाज निर्माण र मानव सब्यता रुपान्तरण को प्रमुख संबाहक हो । मानव चेतनाको सम्बृद आधार सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण को समग्र ज्ञान सिद्धान्त विकास को महत्वपूर्ण पक्ष र आधार शिक्षा हो ।
जब त्यहि आधार नै एक देशमा दुई ढंगले जनताको माझ मा प्रदान गरिन्छ तब वर्गीय असमानता हरु समाज मा देखिन्छन । राज्य र समाज विच को सन्तुलन कायम रहन सक्दैन । नेपाल मा संसदीय व्याबस्थालाई नै राजनीतिक रुप ले स्थायित्व प्रदान गर्नकै लागी सोही अनुरुपको संविधान निर्माण गरिएको छ । २०७२ साल असार ३ गते जारि गरिएको नेपालको संविधान २०७२ र त्यसकाे जगमा बनेकाे वली सरकारले हाम्राे शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम खाले समस्या लाई हल गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन ।
संसदीय व्यस्थामा आधारित नेपाल को संविधान २०७२ लाई बर्तमान अवस्थामा सरकारले स्वयं उपहास गरि रहेको छ । नेपालको संविधान को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिक लाई आधारभुत शिक्षा जनताको पहुँचमा निशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ । नेपालको संविधान राज्यको निर्देशक सिद्धान्त धारा ५१ अन्तरगत शिक्षा लाई वैज्ञानिक, प्राबिधि, व्यावसायिक सिपमुलक र रोजगार मुलक बनाउदै सक्षम र राष्ट्र हित प्रति समर्पित जनसक्ति उत्पादन गर्ने नीति सरकारको हावाले फुल्य को वेलुन मात्र हो । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभए र स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन उर्जा, लगायत का रोजगारी उत्पादन गर्ने तमाम खाल का क्षेत्रमा दिन प्रति दिन थुप्रिदै आई रहेका संकट वाट वर्तमान सरकार अत्तालिए को छ । विश्व अहिले काेराेना भाइरस (covid 19) को महामारीले आक्रान्त बनिरहेको छ यो संकट पुर्ण अवस्थामा विभिन्न देश ले आफ्नो सम्पुर्ण सामर्थ्य कोराेना भाइरस नियन्त्रण मा लगाई रहेका छन । यो संकट पुर्ण घडीमा हाम्रो देश मा दिन प्रतिदिन थपिदै आइरहेका चुनाैतिहरु ले मुलुक कष्टकर पुर्ण अवस्था वाट अगाडि वढि रहेको छ ।
राजनीतिक रुपमा मुलुक सम्बृद नहुदा सम्म आम नागरिक हरु को दिनचर्या राष्टियता को अस्तित्व थप संकटपुर्ण वन्ने निश्चित छ । वर्तमान अवस्थामा विश्व संकटको रुप मा रहे को कोराेना भाइरसले उत्पन्न गरेको यो परिस्थिति मा देशमा उत्पन्न भई रहेका घटनाक्रम ले पनि त्यतिकै आम नागरिक, देशभक्त, क्रान्तिकारीहरु लाई सोच्न वाद्य वनायको छ । नेपाल सरकार ले हालसालै अार्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । उक्त बजेट ले नेपाल को शिक्षा प्रणाली लाई कत्तिको सम्बृद बनाउ छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएको एघार पर्तिसत बजेट ले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको बिकाश कत्तिको सम्भव छ ? जब अर्थतन्त्रमा दलाल पुजिवादका संकेत हरु देखिन थाल्छन् तब आैपनिवेसिक वा नवआैपनिवेसिक ( जो साम्राज्यवादको नयाँ रुप हो) रुपमा प्रवेश हुने निश्चित हुन्छ । नेपाल को शिक्षा प्रणालिमा २०२८ साल देखि नेपालीको संविधान २०७२ ले शिक्षा लाई माैलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ भनिए पनि त्यो कुरा आम अबिभावक र बिद्यार्थी ले भोगिरहेका छन । नेपाल को शिक्षा एेन २०२८ नै हाल सम्म मुलुक मा लागू छ ।
यश प्रकार को शिक्षा प्रणालि सञ्चालन हुँदै गर्दा शैक्षिक माफिया मार्फत शिक्षा मा साम्राज्यवाद को प्रवेश भएको कुरा मा कुनै संका नै रहेन । नेपाल को संविधान ले निशुल्क अनिवार्य शिक्षा भनिरहदा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ ले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याईए को बजेट ले सामुदायिक शिक्षा प्रणाली लाई अनिवार् र निशुल्क वनाउन कत्तिको सम्भव छ ? यो कुरा आम सरोकारवाला हरुको चासोको विषय बनी रहेको छ । राज्यको प्रत्यक्ष प्ररोक्ष संलग्नता मा दलाल शैक्षिक माफिया हरुको प्रभावमा मुलुकको शिक्षा प्रणाली लाई मुठ्ठीभर कुलीन वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने दुस्प्रयास भैरहेको छ । दलाल र शैक्षिक माफिया हरुको दलदल मा फसेको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बुदा न १६६ मा उल्लेखित माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रममा सामुदायिक बिद्यालय को शैक्षिक तथा भाैतिक सुधारको जिम्मा निजि बिद्यालयहरु लाई दिने भन्ने कुरा लज्जास्पद कुरा हो । सामाजिक उत्तर दायित्वको नाममा सामुदायिक बिद्यालय ब्यावस्थापन समिति शिक्षक कर्मचारी र सरोकारवालाहरुको अपमान हुने गरि अर्थमन्त्री ले ल्याएको यो विषयले सामुदायिक बिद्यालय र सामुदायिक शिक्षा प्रणाली प्रति राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल मा करिब ३५ हजार २ (दुई )सय भन्दा बढि शैक्षिक संस्था छन त्यस मध्य २९ हजार ६ सय करिब ८२ प्रतिशत सामुदायिक बिद्यालयहरु छन । बिद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने पनि करिव ७४ लाख बिद्यार्थी मध्य ६१ लाख बिद्यार्थीहरु सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यनरत छन । सम्पूर्ण आधारमा निजि शैक्षिक संस्थाहरु सामुदायिक बिद्यालहरुको रेखदेख मा हुन पर्ने ठाउँमा राज्य र सरकार कत्तिको छल कपटि र कत्ति निर्ह छ भन्ने कुरा को सायद प्रमाण जुटाउन नपर्ला । सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरु पर्ति आफै सरकार नै विश्वस्त छैन भने आम नागरिक र बिद्यार्थीले राज्य र सरकार प्रति के अपेक्षा राख्ने ? शिक्षा मा आधुनिकिकरणको कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो । यो त केवल हाति को देखाउने दाँत मात्र हो । कोराेना महामारीको कारण देसै भरिका अधिकांस सामुदायिक बिद्यालयहरु सरकाले क्वारेन्टाइन को रुप पर्योग गर्दै आइ रहेको यो अवस्थामा निजि बिद्यालहरु लाई यहि जेष्ठ २१ गते देखि बिद्यार्थीहरु लाई भर्ना गरि पठनपाठन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा कत्तिको स्वाभाविक होला ?
बिद्यार्थीहरु को स्वास्थ्य अवस्था र विना पुर्वाधार शुल्क असुल्नकै लागि शैक्षिक माफियाहरुले चालेको यो कदमले ठूलो संकट उत्पन्न गराउने निश्चित छ । बिश्व संकटमा रहेको अवस्थामा विद्यार्थी अविभावकहरु वाट शुल्क अशुल्नकै लागि निजि बिद्यालयमा भर्ना र बिद्यालय सञ्चालन मा ल्याउने भन्ने कुरामा आम अविभावक बिद्यार्थी र सरोकारवाला पक्क्ष जिम्मेवार हुनै पर्छ । सामुदायिक बिद्यालयहरु लाई मजबुत बनायर बर्तमान शिक्षा प्रणाली लाई व्यापक मज्बुत र स्तरउन्नति गरेर शिक्षा क्षेत्र लाई देश को मेरुदण्ड बनाउन पर्ने अबस्थामा शिक्षा क्षेत्र को बजेट खुम्चियर आउनुले मुलुकको शैक्षिक अवस्था पर्ति राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । शिक्षा मानव जीवन रुपान्तरण का लागि हो हाम्रो देश मा एक देश दुई शिक्षा नीति हुनु ले फेरि पनि जन्म जात बर्ग जन्माउने खतरा रहेको छ । नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका मन्त्रालयहरु विच एक आपसमा सहकार्य नहुनु अर्थमन्त्रीले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक बिद्यालय पर्ति देखायको निर्लज्जपुर्ण योजना र शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो संगलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नु यस्तै तमाम खालका घटना परिघटनाले बर्तमान संसदीय व्याबस्था आफै पनि संकट पुर्ण अबस्थामा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रको लागि छुट्याइएको बजेट हेर्दै थाहा हुन्छ । राजनिती आस्थाका कार्यकर्ता लाई विभिन्न बाहाना बाजिमा भर्ति गर्ने चालवाजि वाहेक अरु केही हुन सक्दैन । शिक्षा क्षेत्र लाई केही मुठ्ठी भर शैक्षिक दलालहरुले शिक्षाको नाममा धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यावसाय र भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनाई रहेको प्रसङ्ग हाम्रो सामु छदैछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका केही कुख्यात मान्छेहरु ले पद प्राप्ति को हतियार वनाएका छन जो विभिन्न नामका झुण्डहरु वनाएर राजनिती पार्टि र सत्ता को आवरणमा यो देशको शिक्षा प्रणाली लाई नै धोस्त पारिरहेकाछन ।
दलाल शैक्षिक माफियाहरु को घेरा बन्दिमा रहेको सामुदायिक शिक्षा रक्षात्मक अबस्थामा पुगेकाे छ । कुनै पनि देशको शासन सत्ताले जनताको भावनाको कदर गर्दैन भने त्यो सत्ता जनताको हुन सक्दैन । लगातार रुपमा सामुदायिक बिद्यालय र सामुदायिक शिक्षा प्रणाली माथिको प्रहारले यो कुरा पुष्टि हुन जान्छ, कहिले शिक्षक दर्बन्दिको अभाव त कहिले पाठ्यपुस्तकको अभाव त कहिले सामुदायिक बिद्यालय मर्ज गर्ने वाहानामा सामुदायिक बिद्यालयहरु को संख्या घटाउने यस्तै खालका सड्यन्त्र पुर्ण नाटक मञ्चन हुँदै गर्दा जनाताको पक्षमा यो देशको शासन ब्यवस्था छ भन्ने कुरा जनता र आम बिद्यार्थीहरुले कसरी पत्याउने । देशको शिक्षा नितिको दायित्व राज्य र सरकारले लिन पर्ने अवस्थामा सामुदायको दायित्व मा रहेको सामुदायिक बिद्यालयको रेखदेख निजि बिद्यालय लाई दिने भन्ने कुराले कथित संविधान को धारा ३१ को धज्जि उडाएको छ । यो संकट को घडिमा सामुदायिक बिद्यालयहरु को अपमान त गर्यो नै सरकार को निकम्मा पनलाई सरकार आफैले उदाङ्गो पारिदिएको छ । अझ भनौ स्याललाइ कुखुरा कुर्ने जिम्मेवारी दिए जस्तै भएको छ ।
लेखक अखिल (क्रा’न्तिकारी) केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सगरमाथा क्षेत्रीय समन्वय समिति संयोजक हुन ।
