#वैज्ञानिक वन बारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सेतीमहाकाली ब्युरोको प्रेस वक्तव्य
- By Kite Sansar
- May 31, 2020
- 456
- 0
देशमा अहिले काेराेना कहरकाे संकट बढ्दो छ। यस्तो बेलामा पनि सुदुरपश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर लगाएतका जिल्लामा कथित वैज्ञानिक वनको नाममा व्यापक बन कटानी भैरहेकाे जनगुनासाे आइरहेको छ। लकडाउनकाे समेत उलंघन गरेर भैरहेको यसखाले बन बिनास प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कथित बैज्ञानिक वनको नाममा भैरहेको वन बिनास र साे परियोजना प्रति हाम्रो पार्टीले शुरु देखि नै बिराेध जनाउँदै र प्रतिरोध गर्दै आएको छ। हाम्रो पार्टी, सामुदायिक वन महासंघ, सराेकारवाला निकाय र जनताको व्यापक बिराेध पश्चात् अन्तिम चरणमा आएर यहीँ जेठ १५ गते बसेकाे मन्त्री परिषदको बैठककाे निर्णय भनेर साेहि मितिमा सबै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा आवश्यक कार्वाहीकाे लागि भनेर वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानाकाे नामबाट निर्देश पत्र जारी गरेको छ। त्यसमा, ” देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगाएतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी, तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वनक्षेत्रकाे दुरुपयोग हुनेगरी अनियमित रुपले तिब्रगतिमा भैरहेको बुझिन आएको हुँदा नेपाल भित्रको सम्पूर्ण वनक्षेत्रमा साल लगाएका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन , ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै राेक्ने र कटान भएका साल लगाएतका रुख, काठ र गाेलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यसलाई साेही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने, गराउने ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ। याे सकारात्मक छ तर यसमा एकातर्फ वैज्ञानिक वन भन्ने शब्द कतै उल्लेख गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ लगत्तै मिति २०७७ जेठ १६ गते अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको अर्थ बजेटको निति कार्यक्रममा ऐनमा समेत व्यवस्था गर्न नसकेको कथित वैज्ञानिक वनलाई समेट्नु संसय र दुरासयपुर्ण देखिन्छ। हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको याे कथित वैज्ञानिक वन परियोजना नेपाली जनताको हितमा भन्दापनि साम्राज्यवादी पुजीवादीकाे उद्देश्यमा ल्याइएको हाे भनेको कुरा अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले निति कार्यक्रममा समेट्नुले पुष्टि गरेको छ। किनकि डा.युवराज खतिवडा भनेका विश्व बैंक र आइएमएफका एजेण्ड हुन्। याे भनेको केपी वलीकाे दलाल सामाजिक फाँसिवादी सरले कथित वैज्ञानिक वनको नाममा भैरहेको वन विनासलाई राेक्ने र खारेज गर्ने हाेइन कि कालापानीकाे गुलाम राष्ट्रवादलाई एमसिसिमा लगेर घाेप्ट्याए जस्तै वैज्ञानिक वन प्रतिकाे जनताको विराेधलाई विषयान्तर गरेर निति कार्यक्रम मार्फत झन बलियो बनाउने षड्यन्त्र हाेे। अझ त्यसमा पनि सरकारले राेक्न खाेजेकाे जस्तो गर्ने र व्यावसायीलाई तर्साएर पैशा असुल्ने तर परिपत्र तल्लो निकायमा समयमै सम्प्रेषण नगर्ने र वन कटानीलाई जारी राख्ने खेल देखिन्छ। अहिले पनि कैलालीका डिएफाेहरुले वैज्ञानिक वन नबनाए सामुदायिक वनको नविकरण नगरिदिने धम्की दिदै हिडेकाे र काठ व्यावसायीबाट कतै प्रतिशतका आधारमा त कतै प्रति क्युफिट सय रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिरहेको बुझ्नमा आएको छ। यसमा जनता तथा उपभोक्ता समयमै सचेत र जागरुक बन्न जरुरी छ। किनकि सरकारकाे याे निर्णय सार्वजनिक भएपछि पनि तल वन फडानी कार्य निरन्तर जारी रहेकोले याे कुराकाे पुष्टि हुन्छ। अझ कैलाली लगाएतका कतिपय जिल्लामा त मापदण्ड विपरीत चुरेका भिरालो जमिनमा समेत वैज्ञानिक वनकाे नाममा रुख कटानी भैरहेको जनगुनासाे आईरहेकाे छ। यसलाई तुरुन्त राेक्नुपर्छ हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्य खतरामा पर्ने र पर्यावरण समाप्त हुने गरि पुजीवादी नाफाखाेर नाेकरशाहरुले हरियाली वन कथित वैज्ञानिक वनको नाममा सखाप पार्दै छन्। यसका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी पंक्ति, सराेकारवाला निकाय र जनता शसक्त प्रकारले उठ्न आह्वान गर्दछौं। हाम्रो पार्टीले वन विनासकारीहरुका विषयमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर हाम्रै पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि यसमा संलग्न भएको र अनुचित लाभ लिएको पाइएमा शसक्त कार्वाही गरिनेछ। वन जनताको दैनिक जिवनसंग अभिन्न रुपले जाेडिएकाेले यसको उपयाेग, संरक्षण र विकास जनताको आवश्यकता र चाहना भन्दा बाहिर बाट गरिनु हुदैन। यदि भ्रष्ट दलाल शासक, कमिशनखाेर कर्मचारी र नाफाखाेर व्यावसायिकाे चाहना र आवश्यकतामा कथित वैज्ञानिक वन लागू गरिन्छ भने हामी कदापि त्यसलाई स्विकार गर्ने छैनौं र यसका बिरुद्ध पार्टीका तर्फबाट निरन्तर संघर्ष गरिरहने छाै। क्रान्तिकारी अभिवादन ! क. निर्माण इन्चार्ज
