सिमा समस्या, नेपाली शासक र समाधान
- By Kite Sansar
- May 27, 2020
- 763
- 0
गाेबिन्द बिष्ट
इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशमा गाभिसके पछि सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि नेपालका विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो । नेपालको पश्चिम सिमानाको पाचवटा किल्लामा अंग्रेज र गोर्खाली सेनाबिच भिषण लडाई सुरु भयो । २ वटा महाकाली पारी र ३ वटा महाकाली पुर्व । महाकाली पारीका सैन्य कमाण्डर बम शाहले आत्मसमर्पण गरेपछी महाकाली पारी गोर्खाली सेनाले हार्यो । तर अंग्रेजलाई महाकाली पुर्व छिर्न दिएन । त्यहिबेला सन १८१५ मे १५ मा अंगे्रज सेनापति अक्टरलोनी र गोर्खाली सैन्य कमाण्डर अमरसिंह थापाबिच युद्ध स्थगित गर्ने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता बमोजिम नेपालले महाकाली पारी सतलज सम्मको भुमी गुमायो । अंग्रेजहरु यत्तिकैमा रोकिएनन् फेरी १८१५ डिसेम्बर २ मा नेपाललाई नया सन्धिको प्रस्ताब पठायो । जसमा पुर्वमा टिस्टादेखी पश्चिममा महाकाली सम्मको सम्पुर्ण तराई भुभाग दाबी गरिएको थियो । नेपालले उक्त सन्धि अस्विकार गर्यो । लगत्तै अंगे्रजले काठमाण्डौ निसाना बनाई मकवानपुर क्षेत्रबाट हमला गर्र्यो । नेपालले युद्ध हार्दैे गएपछी १८७२ चैत्र १ (१८१६ मार्च ४) गते नेपालको तर्फबाट पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । मकवानपुरको सुगौलीमा उक्त सन्धि गरिएकोले सुगौली सन्धि नाम रहन गयो । सन्धि अनुसार २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालको पुर्वमा टिस्टादेखी पश्चिममा काँकडासम्मको करिव एक तिहाई भु–भाग नेपालले गुमायो ।
लखनउ सिपाही युद्ध दबाउन नेपालले सहयोग गरेपछी सन १८५७ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो । यसरी अग्रेजहरुसंग सुगौलाी सन्धि गरेपछी र १८५७ मा केही भुमी फिर्ता ल्याएपछी अहिलेको नेपाल रहन गयो । भारतमा सन १६०० तिरबाटै अंगे्रजहरुले व्यापारको नाफामा प्रवेश गरेर विभिन्न टुक्रमा विभाजित भुभागलाई कब्जा गरी करीब २०० वर्ष उपनिवेशमा राख्यो । दोसो्र विश्वयुद्ध जितेपछी भारतलाई स्वतन्त्र छोडीदिने पुर्व घोषणाअनुसार १९४७ जुलाई १८ मा बेलायती संसदमा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित भयो । यसरी लामो समय बेलायतको गुलाम बनेको भारत १९४७ (अगस्ट १४मा पाकिस्तान) १५ अगस्टमा स्वतन्त्र भयो । उक्त स्वतन्त्रता ऐनमा जो हिन्दुस्तान (भारत )र पाकिस्तानसंग संगै बस्न चाहदैनन् । उनीहरु स्वतन्त्र हुन सक्छन भनिएको छ । जसमा जुनागढ, हैद्रावाद र कस्मीर स्वतन्त्र बने । पछी भारतले अ्रंगे्रज निति अवलम्बन गर्दै जुनागढ, हैद्रावाद कब्जा गर्यो । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र बनेको बेला तत्कालिन नेपाली शासकहरुले (राणा) आँट गरेको भए सजिलै गुमेको नेपाली भुमी फिर्ता ल्याउन सम्भव थियो । दार्जिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ दाजिलिङलाई नेपालमा गाभ्ने प्रस्ताव लिएर आएका पनि थिए । उनले राण र वि. पी. कोइरालालाई भेटेका थिए । राणहरुले तुलसीमेहरलाई गान्धिलाई भेट्न पनि पठाए । गान्धिले माटो तपाइहरुक्रै हो दावी गर्न सक्नुहुन्छ तर अंग्रेज धपाउने नेपालीहरुले तपाईहरुलाई बाकी राख्लान र ? भन्ने चलाखीपुर्ण अभिव्यक्ति दिएछन् । जसले राणाहरु झस्किए र गुमेको भुमी फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन् । यसरी नेपाली शासकहरुको राष्टियताभन्दा माथीको सत्तामोहले गर्दा नेपालले ठुलो अवसर गुमायो । नेपाली शासककहरुका कारण नेपाली भुमी आजसम्म पनि भारतले सित्तैमा भोगचलन गरिरहेको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपछी भारतका तर्फबाट चन्दे्रश्वप्रसाद र नेपालका तर्फबाट मोहन शमशेरले काठमाडौमा १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे । सन्धिले भारतीय भुमीबाटै हतियार ल्याउनुपर्ने, विदेशी नागरिकलाई भारतको सल्लाहबिना काममा राख्न नपाउने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई भारतको अर्ध उपनिवेशमा बदल्यो । समग्र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा राख्दै नेपाल भारतको उत्पादन बिक्रि गर्ने बजार बन्यो । राष्ट्रिय पँुजी र उद्योगधन्दा धराशायी बने । लामो समय अंग्रेजको गुलामी गरेका भारतीय शासकहरु आज पनि त्यही पथ पछ्याइरहेका छन । इतिहासकार का अनुसार भारतले कालापानी क्षेत्रमा सन १९५४ देखि मातृकाकै पालादेखि सैन्य हस्तक्षेप गर्दै आईरहेको छ । खास गरी भारतले चिनसंग युद्द हारेपछि सन् १९६२ मा खाली हात भोको पेटमा फर्किएको भारतीय सेनालाई राजा महेन्द्रले कालापानीमा शरण दिएर खाद्यन्नको बन्दोेबस्त गरिदिएका थिए । २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले कु गरी सत्ता हडपेका थिए । भारतलाई रिजाएर आफ्नो सत्ता जोगाउने र समर्थन प्राप्त गर्ने ध्ययले राजा महेन्द्रले दुध पिलाएर हुर्काएको सर्प आज नेपाली राष्टियताका विरुद्ध विषबमन गरिरहेको छ । २०७२ सालको भुकम्पले नेपालीहरु थलिएको बेला २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चिन भ्रमण गए । ४१ बुँदे सहमति पत्रको २८ आँै बुँदामा च्याङ्ला÷लिपुलेक सिमा व्यापार अघि बढाउने सहमति गरे । भुमी नेपालको सहमति छिमेकीको, त्यो पनि नेपाललाई बिना जानकारी । गत वर्ष २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले जम्मु, कस्मिर र लद्धाखसहित नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनितिक नक्सा जारी गर्यो । राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत सम्पुर्ण नेपालीहरुले त्यसको चर्को बिरोध गरे । जनताको दबाबपछी ओली सरकारले तत्काल परराष्ट सचिव स्तरीय बैठकमार्फत भारतसंग वार्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।
होलीवाइनको उन्मादमा लठ्ठिएको ओली सरकारले आधा वर्ष बित्दा समेत कमिसनको खेलोमेलोले भारतसंग वार्ता गर्ने फुर्सदै पाएन, आँट गरेन वा चाहेन । किस्ता – किस्तामा नेपाली राष्ट्रियतामाथी प्रहार गरिरहेको भारतले विश्वव्यापी कोरोना कहरकै बिचमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्धारा ८ मे २०२० मा पिथौरागढ – मानसरोवर सडकखण्ड भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन भयो । सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका निम्ति राष्ट्रियतमाथीकोे नाङ्गो प्रहार असह्य स्वभाविक थियो । सर्वत्र विरोध तथा प्रतिरोधी भावना गुञ्जाउन थाल्यो । यतिबेलासम्म ओली भारतले सडक निर्माण गरेको विषय जानकारी नभएको, मैले यस्तै नक्सा पढेको, यो भुमी भारतलाई लिजमा दिन सकिन्छ जस्ता ठट्यौली गरीरहेका थिए । भुमी व्यवस्था मन्त्रि पदमा अर्याललाई लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिल्यै नभएको बोल्न समेत लगाए । जब कि १८६० भन्दा पहिलेका सबै नक्साहरुमा यो भुमी नेपालकै मानचित्रमा छ । अोलीको गैरजिम्मेवार तर्कको व्यापक विरोध हुन थाल्यो । सरकार श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टचार काण्डले थलिएको र ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर कुर्सी धर्मराएको बेला जनआक्रोसलाई विषयान्तर गर्न पुरै युटर्न हुन वाध्य भए । ओली राष्ट्रघातको चरम सिमाबाट सुगौलीसन्धि पछीको साविकको नक्सा जारी गरी पुःन खोक्रो राष्टँवादी अभिनय गरिरहेका छन् । अनेकौ गोपीनीहरु त्यो धुनमा नाचिरहेका छन्् । ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेको डंका पिटिरहेका छन् । यथार्थ सन १८६० पछी नेपाली शासकहरुको कमजोरीका कारण रातारात गायब पारिएको नक्सा हो यो, त्यही नक्सा सार्वजनिक गर्दा यति ठुलो राष्टवादि पघरी ? २०५३ असोज ४ गते राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी संसदको दुई तिहाईबाट पारित भयो । ओली उक्त सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक थिए । शेरबहादुर प्रधानमन्त्रि, माकुने प्रमुख प्रतिपक्ष नेता, रामचन्द्र पौडेल सभामुख, पशुपति शरम्शेर जलस्रोत मन्त्रि र प्रकाश चन्द्र लोहनी परराष्ट मन्त्रि थिए । महाकाली सन्धिपछी नेपालको पश्चिम सिमा भारतीय अतिक्रमणमा तिब्र रुपमा पर्न थाल्यो । जुन सन्धिका एक प्रमुख नाइके ओली हुन् । अहिलेको लिपुलेक, कालापानी अतिक्रमण पनि उक्त सन्धिले थप बल्झाएको परिणाम हो ।
सिमा अतिरक्रमण भारतले चलाखीपुर्ण ढंगले गरिरहेको छ । सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८६० भन्दा पहिलेका सम्पुर्ण नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी लेखिएको छ त्यसपछिका नक्सामा काली नदीलाई कुटियाङ्दी नदीमा बदलेर लिपु भञ्ज्याङबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर लेखिएको पाइन्छ । अन्य केही भारतीय नक्सामा यी दुबैलाई हटाएर टिङ्कर भञ्ज्याङ नजिकै पंखागाड खोला नजिकको काली मन्दिरबाट निस्किएको खोलालाई काली भनिएको छ । अंगे्रजहरुको सामाज्यवादी जिन भारतीय शासकहरुमा सम्मिश्रण भएपछी नेपाली राष्ट्रियता विरुद्ध काउछो बनिरहेको छ । अभिनेत्री मनिसा कोइरालाले नेपाली राष्ट्रियताको सम्मान गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिकै आधारमा भारतिय मिडियाहरुले आफ्नो धरातल बिर्सिएर निकृष्ट मिथ्या आरोपहरु लगाइरहेका छन् । मानौ की, नेपाल भारतसंग पुर्ण रुपमा आश्रित छ । उनिहरुकै दया मायाले नेपालीहरु बाँचिरहेका छन् । अधिकांश नेपालीहरुलाई पनि यो भ्रम छ । पहिलो कुरा आयात निर्भरता र आर्थिक निर्भरता फरक कुरा हो । नेपाल भारतसंग आयात निर्भरतामा छ । तर आर्थिक निर्भरतामा होइन । अहिलेको दुनियामा आयात जो संग पनि गर्न सकिन्छ । बरु नेपाल भारतको एक व्यापार थलो बनेको छ । व्यावसायिक दुनियाँमा ग्राहक राजा हुन् । २९ अर्ब डलर बराबरको वार्षिक अर्थतन्त्र भएकोे नेपालले सयगुणा विशाल अर्थतन्त्र भएको भारतलाई १५ अर्ब डलर बराबर वार्षिक योगदान गरिरहको छ । भारतीयहरुलाई एउटा भ्रम छ, ५० आँै लाख नेपालीहरु भारतमा काम गर्छन् । अर्बौ रकम नेपालमा पठाउछन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान दिने क्षेत्रहरु व्यापार (१३.३५) रियल स्टेट (११.४५)र निर्माण (७.६५) मा लगभग भारतीय एकछत्र राज छ । तथ्याङ्कअनुसार गोर्खाली सेनालगायत भारतमा बस्ने नेपालीहरुले वार्षिक एक अर्ब डलर विप्रेषण नेपाल पठाउछन्, जव की नेपालमा बस्ने भारतीयहरुले वर्षेनी ३ अर्ब डलर भारत पठाउछन । नेपालले भारतसंग वार्षिक २ अर्ब डलर बिप्रेषण घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।
नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको छ । गत वर्ष भारतबाट करिब ७.४ अर्ब डलर बराबरको आयात गरिएको थियो । तथ्याङ्कअनुसार भारतमा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी छन्् । सि.ए. पढन मात्रै हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरु बर्षेनि भारत जान्छन् । २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भारतका लागी सबैभन्दा बढी पर्यटक पठाउने तेस्रो मुलुक हो । संख्याका हिसाबले नेपाल आउने भारतीय पर्यटक र भारत जाने नेपाली पर्यटक बराबर देखिन्छ । भारतको चिकित्सा पर्यटनमा बिदेशिहरुमध्ये नेपालले सर्वाधिक बार्षिक अर्बौ योगदान गरिरहेको छ । बर्षेनी हजाराँै नेपालिहरु भारतमा उपचार गर्न गईरहेका छन । नेपालको करिब दश अर्ब डलर बिदेशि मुद्रा सञ्चिति मध्ये ४५ प्रतिशत भारतमा राखिएको छ । २५ प्रतिशत भारत सरकारको ऋणपत्रमा लगानि गरिएको छ, भारत सरकारको ऋणपत्रमा लगानि गर्ने बिदेशि राष्ट्रमध्ये नेपाल सर्वाधिक लगानि गर्ने राष्ट्र हो । यि केहि प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालले भारतलाई बार्षिक १५ अर्ब डलर योगदान गरिरहेको छ यस्तो अनुपात संसारमा बिरलै भेटिन्छ । भारतले बजेटमार्फत बर्षेनि ३÷४ अर्ब भारतिय दुतावास मार्फत आफनै मातहतमा प्राय राजनितिक दलहरुलाई बाँडने गरेको छ । जुन रकम नेपालको बार्षिक बजेटमा देखिदैन । भारतले यसो गर्नुको कारण नेपालका राजनितिक दल र नेताहरुलाई आफनो प्रभावमा पारेर नेपालको राष्ट्रियता, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु र नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरेर दोहन गर्ने हो । अब भन्नुस, भारतले नेपाललाई पालेको छ कि नेपालले भारतलाई ? भारतिय मिडियाहरुको मिथ्या रोईलो दास मानसिकताको उपज भएको तथ्यहरुले प्रमाणित गरेको छ । भारतिय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणेले नेपालले सिमा मिचिएको बिषय तेस्रो राष्ट्रको उक्साहटमा उठाईरहेको अभिब्यातिm दिएका छन, जबकि २०० बर्ष पहिले भारतले अंग्रेजको गुलामि गरिरहेको बेला बिर नेपालिहरुले अंग्रेजहरुका बिरुद्द प्रतिरोध गरेका थिए । अनि अहिले सिमा अतिक्रणको बिषयमा बोल्न नेपाललाई कसैले उक्साउनु पर्छ ?
नेपालले गुमेको भुमि फिर्ता ल्याउने यो एउटा उपर्युतm अवसर हो, कडाईका साथ यो बिषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । नेपाल भारत प्रवुद्ध समुह (ईपिजि) को प्रतिवेदन बुभm्न नमान्ने भारतसंग ओलीको मन्त्रिमण्डलले तत्काल सिमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने निर्णय गरेर भारतका अगाडि घुँडा टेकेको छ । कथित नयाँ नक्सा जारी प्रकरणको पर्दाभित्र ओली यही संसदबाट राष्टघाती एम.सी.सी.पास गराउन जोडबल गरीरहेका छन । प्रतिपक्ष कांग्रेस अझ दुई वित्ता अघि देखिन्छ । उल्लेखित दृष्टान्तहरुले सदियाँै देखिको नेपालको सिमा समस्या, प्राकृतिक साधनमाथीको विदेशी दोहन र नेपाली जनतामाथी थोपारीएको उत्पीडनको मुल कारण नेपाली शासक वर्ग र राज्यव्यवस्था नै भएको देखिन्छ । राणाहरुले आफ्नो सत्ता गुम्ने खतरा देखेर भारत स्वतन्त्र भएको समयमा नेपाली भुमी फिर्ता ल्याउन चाहेनन् । पञ्चायतले सत्ता टिकाउन भारतीय आतिक्रममण पालेर बस्यो, मातृकाले कोसी सम्झौता, विपिले गण्डकी सम्झौता,र शेरबहादुरले महाकाली सम्झौता गरे । २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थादेखी गणतन्त्रसम्म आउदा पनि नेताहरुले सरकारमा जान र कुर्सि जोगाउनका लागी नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु कौडीको मोलमा सुम्पने, श्रृङ्खलाबद्ध असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्ने गरेका छन् । ओलि सरकारले माथिल्लो कर्णली, अरुण तेस्रो, किस्ता – किस्तामा भारतीयहरुलाई नागरिकता वितरण गर्नेदेखी लिएर देशलाई साम्राज्यवादी कृडास्थल बनाउने एम.सी.सी. सम्झौता गर्ने खँुखार तयारी गरिरहेको छ । तसर्थ सिमा समस्या र नागरकिहरुले भोगिराखेका उत्पिडनबाट मुक्ति पाउन दलाल पँुजिवादी व्यवस्थाको घेराबाट बाहिर रहेको विशेषत भारतीय साम्राज्यवादबाट मुक्त क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी शक्तिसंग एकाकार हुनुपर्छ । भारतले उचाल्ने, पछार्ने, र आफ्नो हित अनुकुल प्रयोग गर्ने कथित डबल नेकपा, कांग्रेस, मधेसवादी दल वा राप्रपा आजको संकटकारी व्यवस्थाको विकल्प होइनन् । देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको घेराबाट बाहिर भएकै कारण जो आज प्रतिबन्धित छ, सडकबाट नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यो पार्टी नेकपा र त्यसले अगाडी सारेको एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा गोलबद्ध भएर राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध लड्नुपर्ने बेला भएको छ, जसले सदियौँ देखि नेपालिहरुले भोग्दै आएको सिमा समस्याको हल, सबै संकटको कारक मक्किएको दलाल संसदिय पँुजिबादि ब्यवस्थाको अन्त्य र समुन्नत बैज्ञानिक समाजवादी ब्यवस्था स्थापना गर्नेछ ।
लेखक अखिल क्रान्तिकारी काठमाडाैका जिल्ला अध्यक्ष हुन्
