११ जेठ, काठमाडौं । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले कालापानीमा सैन्य क्याम्प राखेको दशकौं भइसक्यो । नेपालले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि नसुनेको भारत अहिले आएर मधुरो स्वरमा ‘कूटनीतिक ढंगबाट समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको’ बताउँदैछ । तर, नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाल एक कदम अगाडि बढिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको आफ्नो भूभागलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसमेत संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब दुई दिनपछि बस्ने संसदको बैठकमा सम्भवतः यो प्रस्ताव सर्वसम्मतरुपमा पारित हुनेछ र नयाँ नक्सा नेपालको निसान छापमै विधिवत् अंकित हुनेछ ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक ढंगबाटै सीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रयास पटक-पटक गर्दै आएको थियो । तर, दशकौंदेखिको यो प्रयासलाई नसुनिकन भारतले नेपाललाई हेप्ने र दपेट्ने काम जारी राख्यो । यसैको परिणामस्वरुप अहिले नेपालले एक कदम अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयलाई सबै प्रतिपक्षी दल र आम नागरिक समुदायले समर्थन गरेका छन् । हिमाल, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रका जनता आफ्नो सिमानाको रक्षामा एकमत र एकजुट देखिएका छन् । पहाड र मधेसमा विवाद ल्याउन खोज्ने भारतीय रणनीति खारेज भइसकेको छ । दलहरुको वीचमा खेल्ने उसको रणनीति पनि खारेज भएको छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा सम्पूर्ण नेपाली एकतावद्ध भएका छन् ।यो पनि पढ्नुस्महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि, परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीकारे !भारतकै इतिहासमा पढ्न पाइन्छ – गोर्खा राज्य सिक्किमदेखि सतलजसम्म !‘भारतले नेपालीको घाउमा नुनचुक छर्क्यो’
यो अवस्थामा अब भारतले केवल ओठे जवाफका रुपमा मात्रै वार्ताको कुरा गरेको होइन भने वार्ताको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि अब उसैको हुनेछ । किनभने, नेपालले आफ्नो संविधानमै लिम्पियाधुरालाई समेटिसकेको छ ।
यो अवस्थामा अब पनि भारतले कालापानीबाट आफ्ना सैनिक हटाउँदैन भने वार्ताको
अर्थ हुँदैन । कालापानीबाट भारत पछाडि हट्यो भने बल्ल वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । कालापानीबाटै सेना फिर्ता नलाने हो भने भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको अब के अर्थ ? किनभने, अब नेपालको मुद्दा कालापानीमात्र रहेन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत हो । र, यो भूमि नेपालको संविधानमै चढिसकेको छ । पछाडि र्फकने पुल भत्किइसकेको छ र नेपाल धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ ।
भारतले लामो समयसम्म गरेको अपमान र विभेदका कारण अब नेपाल एक कदम अगाडि बढ्न बाध्य भएको हो । लिम्पियाधुरासमेतको नक्सालाई संविधानमै समावेश गरेपछि अब नेपालले अर्कोपटक संशोधन गरेर फेरि नक्सा सच्याउन मिल्दैन भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ अब नेपालको वार्ताको बटमलाइन भनेकै भारतले लिम्पियाधुरासम्मको दाबी छाड्नुपर्छ भन्ने नै हो र हुनुपर्छ । कालापानी त धेरै वरको कुरा भयो ।
भारतले नेपालसँग दिलैदेखि कूटनीतिक समाधान खोजेकै हो त ? यदि हो भने उसले विश्वासको वातावरण बनाउनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई पठाएको कूटनीतिक नोटअनुसार भारतले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माणको सम्पूर्ण काम रोक्नुपर्छ । र, ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडो बुझ्नुपर्छ । तर, अब यतिले मात्र पुग्दैन ।
भारतले अहिलेसम्म कूटनीतिक नोटको सुनुवाइ नगरेको हुनाले र नेपालले आफ्नो संविधानमै नयाँ नक्सा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको हुनाले अब वार्ताको पूर्वशर्त ईपीजी र सडक मात्र हुन सक्दैन । अब ‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता’ लाई नै वार्ताको पूर्वशर्त बनाउनुपर्ने परिस्थिति नेपालमा आएको छ ।
अब संविधान संशोधनलगत्तै नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक वार्ताका लागि अर्को पत्र पठाउनुपर्छ र त्यो वार्ताको पूर्वशर्तका रुपमा कालापानीबाट भारतीय सैन्य क्याम्प हटाउन लगाउनुपर्छ ।
भारतले कालापानीबाट सैन्य क्याम्प हटाएन भने के गर्ने ? नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिने संवैधानिक प्रक्रिया नै अपनाइसकेको हुनाले आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्ने काममा कुनै पनि सार्वभौम देशको सरकार स्वतन्त्र छ । यसका लागि कुनै अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिराख्नु पर्दैन । यदि भारतले कालापानीबाट सेना हटाउँदैन र वार्ताको वातावरण बनाउँदैन भने नेपाल चुप लागेर बस्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा प्रतिवद्धता नै व्यक्त गरिसकेका छन् कि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छाड्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिवद्धतालाई आम नेपाली जनताले साथ दिएको हुनाले अब नेपाल सरकार भारतको चिठी कुरेर बस्ने स्थितिमा शायदै रहला । सरकार धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले परिस्थितिको जटिलतालाई बुझ्ने हो भने मोदी सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली भूमि कालापानीबाट आफ्ना सेनाहरु फिर्ता लैजाओस् । र, यो नै समस्याको कूटनीतिक समाधानका लागि पहिलो प्रस्थान विन्दु ठहरिनेछ ।
source : onlinekhabar.com