काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई अघि बढाउने बारेमा छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार बसेको सचिवालय वैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको बारेमा नेताहरुबीच छलफल भएको हो । छलफलअघि नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले ब्रिफिङ समेत गरेका थिए ।
वैठकमा एमसीसीको बारेमा फरक धारणा राख्दै आएका नेताहरु भिम रावल र देव गुरुङका साथै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडा, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, संसदको राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत उपस्थित थिए ।
३ घण्टा लामो छलफलमा निर्देशक बिष्टले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने नेताहरुले त्यसमा आफ्नो जिज्ञासहरु राखेका थिए ।
बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरु, मन्त्री र नेकपाका नेताहरुबीच छलफल भएपनि सम्झौताका मुल पक्ष नै राष्ट्रिय हित विपरित भएको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा बहुमत सदस्यहरुले धारणा राखेको स्रोतको दावी छ । उनिहरुले सम्झौतामा संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए ।
नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन नगरी अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेताहरुको चर्को दबाव छ ।
एमसीसीको सम्झौताको विरोध गर्दै आएका नेता रावलले शनिवारको वैठकमा समेत सम्झौताका केही बुंदा राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेको र हिन्द प्रशान्त र अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत एमसीसी छ भन्ने विषयमा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने सम्झौता हुंदा केही नबोल्ने तर अहिले पार्टीमै विरोध हुनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए । उनले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसंगको विश्वसनियतामा कमी आउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
ज्ञवालीको भनाईपछि नेता रावलले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । उनले वैठकमा अमेरिका र भारतजस्ता मुलुकले पनि आफ्नो हित अनुकुल नहुंदा पछि हटेको उदाहरण दिंदै एमसीसी यथावस्थामा अस्विकार गर्दा फरक नपर्ने बताएका थिए । सचिवालयका सदस्य समेत रहेका पुर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले कुनैपनि सम्झौता गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्ने भन्दै विदेशीले जे जे भन्यो त्यसलाई मान्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
आजको वैठकमा पनि नेताहरु झलनाथ खनाल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले राष्ट्रहित विपरितको एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए । उनिहरुले स्थायी समितिको वैठक समेत बोलाएर यसबारेमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
गत मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक सरकारले गरेको सम्झौता अभिछिन्न उत्तराधिकार सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै एमसीसी सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन हुने बताएका थिए । त्यसपछि नेकपाभित्र फेरी एमसीसीबारे लफडा सुरु भएको छ । नेता रावलले राष्ट्रिय हित, देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका पक्षमा मात्रै विश्वसनियता र अभिछिन्न उत्तराधिकारी कुरा आकर्षित हुने भन्दै राष्ट्रिय हित विपरित अभिछिन्न उत्तराधिकारको कुरा गर्ने हो भने १९५० सन्धि पनि ठिक छ भनेर जानुपर्ने बताएका थिए ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी सचिवालयको औपचारिक बैठक नभएर अनौपचारिक वैठक भएको भन्दै त्यसमा छलफलको क्रममा एमसीसीबारे कुरा भएको बताए । उनले बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) र नेकपाले बनाएको एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका प्रतिनिधिले एमसीसीबारे ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए ।
वैठकमा (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा थप छलफल गरेरमात्रै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे निर्णय हुने बताएका छन् ।
उनले थप छलफलको आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने स्वास्थ्यको कारण देखाउंदै उपस्थित भएनन् ।
source : kathmandupati.com