मेलम्चीको पानी दुई महीनापछि राजधानी आएलगत्तै सुन्दरीजलमा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी परीक्षणसँगै पानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणको वितरण सञ्जाल निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीयवासीले खानेपानी नपाए वाग्मतीमा हाल्ने घोषणा गरेका हुन् । यसमा स्थानीय सरकारको समेत समर्थन छ ।
वाग्मतीको मुहान क्षेत्र नै भए पनि हाल यहीका धारामा खानेपानी आउँदैन । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका नगर क्षेत्र उपत्यकामा वितरण हुने वाग्मतीको पानीको स्रोत स्थल हो ।
वाग्मती स्रोतको एउटा ठूलो पाइपबाट ल्याइएको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी वितरण हुन्छ । अर्को ठूलो पाइपको पानी महाँकालचौरमा प्रशोधन गरी वितरण गरिन्छ । दुवै स्थानबाट वितरण हुने पानी गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रमा वितरण हुने भए पनि धारामा पानी झर्दैन । वर्षौंदेखि धारामा पानी नआएपछि नगरपालिकामा पटकपटक गुनासो गरेको स्थानीय खड्गबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । मेलम्चीको पानी आउँदासम्म पनि यहाँ खानेपानीको व्यवस्था नगरे प्रशोधन केन्द्रको पानी वाग्मती नदीमा बगाउन खानेपानी पीडित समूह सङ्गठित हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।
मेलम्चीबाट आउने पानी पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, महाँकालमा प्रशोधन गरी उपत्यकामा वितरणका लागि पठाइन्छ । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानी आउँछ । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सुन्दरीजलबाट नै ठूला पाइपबाट आरुबारीलगायत पानीपोखरीमा लगिन्छ ।
पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, पाइप बिच्छ्याउन सडक खन्नेलगायत काम गर्दा नगर क्षेत्रमा हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोले हिँडडुल गर्नसमेत नसकिने अवस्था रहेको स्थानीय सुशील सिम्खडाले सुनाउनुभयो । १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न निर्माण भइरहेको दुईवटा प्रशोधन केन्द्र बनाउँदा वातावरणीय रुपमा प्रभाव परेको उहाँको भनाइ छ । मेलम्ची प्रशोधन केन्द्र र सुरुङसम्म जाने सडक कालोपत्र गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि आयोजनाले काम नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
उपत्यकावासीलाई पानी वितरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्दा नगरवासीले विभिन्न असहजता भोगेकाले पानी पाउने सुनिश्चितता नभए मेलम्चीको पानी वाग्मतीमा बगाइदिने चेतावनी सरोकार भएका निकायलाई दिइएको गोकर्णेश्वर नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो ।
“चेतावनी दिएपछि पानी नआउने नगर क्षेत्रमा पाइप बिच्छ्याउन सर्वेक्षण भएको छ, पाइप राख्न अझै शुरु भएको छैन, टेण्डर भएर काम हुनेजस्तो देखिएको छ, पानी वितरण सञ्जाल नबने सङ्घर्षमा ओर्लन बाध्य हुनुपर्छ, हाललाई छिटो पहल गर्न भनिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वर्षौंदेखि धारामा पानी नआएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड महाँकालचौर शाखामा प्रतिनिधिमण्डलसहित गएर समस्या राख्दा नगरपालिकामा जान भनिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेलका जमान लामाले बताउनुभयो ।
लिमिटेडले नगरपालिकालाई सबै अधिकार दिएकाले उतै कुरा गर्न भनेपछि स्थानीयवासीले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटी समस्या अवगत गराए । नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपाल खानेपानीको काम लिमिटेडले गर्ने भएकाले सहजीकरणसम्म गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । नगरकै स्रोतको पानी उपत्यकामा वितरण हुने भएकाले सबै नगरभर पानी आउने व्यवस्था मिलाउन लिमिटेडलाई अनुरोध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पानीको समस्या राख्न नगरपालिका पुग्नुभएका रामप्रसाद गुरागाइँ जुन कार्यालयमा गए पनि अर्कोलाई देखाएर पन्छाउने गरिएको गुनासो गर्नुहुन्छ । नगर क्षेत्रको जमीनमुनिबाट उपत्यकामा वितरणका लागि पानी जान्छ तर मुहान क्षेत्रका नगरवासी काकाकुलको जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
मेलम्ची पानी प्रशोधन केन्द्रपारिको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यही नगरपालिकाको सडक खनेर भक्तपुरको टिग्नी पानीपोखरीमा पानी लैजाने थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएको छ । गोकर्णेश्वरको आरुबारीबाट मूलपानीको क्रिकेट मैदान हुँदै भक्तपुरसम्म ठूलो पाइप बिच्छ्याउँदा खनिएको सडक अझै कालोपत्र भएको छैन ।
सडक कालोपत्र नगरिँदा वर्षामा हिलो र हिउँदमा धूलोले बस्न नसकिने गरेको स्थानीय गोकुल थापाले दुःखेसो पोख्नुभयो । सडक खनेपछि ड्रेनसमेत नबनाउँदा पानी पर्दा सडक जलमग्न हुने गरेको छ । नगर क्षेत्रको मुख्य बस्ती रहेको १.८ किमी सडकको दूरावस्थाले घरमा बस्न नसक्ने भएपछि स्थानीयवासी नगरपालिकाको ६ नं वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगे ।
दुई जिल्ला जोड्ने मूलपानी क्रिकेट मैदान–मनोहरा–भक्तपुर सडक दायाँबायाँ घर भएका स्थानीय धूलोका कारण क्रुद्ध छन् । पानी परीक्षण नभएकाले सडक कालोपत्र गर्न नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रवक्ता दिवाकर ढकाल पाइप बिच्छ्याउनु अघि सडक जुन अवस्थामा थियो, त्यस्तै बनाइने बताउनुहुन्छ ।
पाइप बिच्छ्याउनु अघि कच्ची सडक भए कालोपत्र हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । मूल सडक जति कालोपत्र गर्न सडक विभागलाई नै जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । -रासस