हतारमा स्थायी राजधानी तोकिन्नः मुख्यमन्त्री पोखरेल
- By developer
- June 10, 2018
- 1.04k
- 0
२७ जेठ, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न हतार नगरिने बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले हतारमा प्रदेशको राजधानी तोकेर थप समस्या निम्त्याउने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको जवाफ दिए । ‘अस्थायी केन्द्र तोक्नु अघि प्रदेशका जनताको मनोभावना के थियो भन्ने बिषयमा सबै जानकार छौं’ उनले भने, ‘त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर समस्या निम्त्याउनु भन्दा सहमतिमा समस्यारहीत तरिकाले टुंगो लगाइन्छ ।’
आगामी आर्थिक बर्षभित्र विस्तृत गुरुयोजनासहित सहमतिका आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्ने उनले बताए ।
सांसदहरुले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ब्यवस्था गर्न माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसबारे बोलेनन् ।
यद्यपि प्रदेशसभा अन्तर्गत गठित बिषयगत समितिहरुमार्फत प्रदेश सांसदहरुको भूमिका बृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । सांसदहरुको भूमिकाको बिषयमा सांसदहरु चिन्तित हुनु स्वभाविकै रहेको भन्दै पोखरेलले बिषयगत समितिहरुमार्फत सांसदहरुको भुमिकामा बद्धि गर्न सकिने प्रष्टाए ।
नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले प्रदेश सांसदहरुको भूमिका वडा अध्यक्षको भन्दा कम भएको र एक/दुई सय मिटर पाइपका लागि समेत वडा अध्यक्षलाई हात जोर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बजेटमा सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका सवाल र दिएको सुझावलाई बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शकका रुपमा ग्रहण गर्ने र प्रदेशको सामथ्र्य बृद्धि गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सांगठनिक संरचना सहितको जनशक्ति अझैसम्म पनि हस्तान्तरण नहुदा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको प्रष्टिकरण दिए ।
अझैसम्म संघीय सरकारबाट संगठनात्मक संचरना हस्तान्तरणको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि केही निश्चित समय मात्रै पर्खने र अन्यथा प्रदेश सरकारले बैकल्पिक ब्यवस्था गर्ने जानकारी गराए ।
बिषयगत दक्ष प्राबिधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन गरिएको मागमा संघीय सरकार सहमत भए पनि जनशक्ति अझै नआएको उनको गुनासो थियो । दक्ष प्राबिधिक जनशक्तिको अभावमा महत्वपुर्ण आयोजनाहरुको सम्भाब्यता अध्ययन समेत हुन नसकेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुनाए ।
