एमसिसी राष्ट्रघाती समर्थकहरु राष्ट्र द्रोही हुन्
- By Kite Sansar
- August 25, 2020
- 514
- 0
विकल्प
मिलिएनम च्यालेन्ज कार्प्रोरेसनका बिषयमा नेपाल अमेरिका बिच भएको सम्झौता सार्वभौममिकता माथिको प्रहार ठहरिएकोले यसलाइ समयमा नै खारेज गर्न बान्छनिय हुन्छ।एमसिसी राष्ट्रघाती हो भने यसका समर्थकहरु राष्ट्र द्रोही हुन कुनै तर्क कुतर्क बितर्क दिएर यसको बहस गर्नु नै प्रत्युत्पादक हुन्छ।नेपाललाइ नव उपनिवेश बनाउने नाया अमेरिकी प्रस्ताव हो एमसिसी,यसलाइ रातो कारपेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने सत्ताधारी नेपालका कम्युनिस्टहरुको नियत एकदमै खराब देखिन्छ।नेपाल र नेपालिका लागि अमेरिकी एमसिसी नीति र नियत कोरोना भाइरसको माहामारी भन्दा पनि बढी खतरा छ।कोरोना भाइरसको संक्रमण मानिसको स्वास्थ्य माथिको आक्रमण हो भने अमेरिकी एमसिसी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व माथिको आक्रमण हो।
यसलाइ संसदबाट पारित गरिनु भनेको हाम्रो मुलुकलाइ अफगानिस्तान र इराकले भोगेको जस्तै बाध्यतामा पुर्याउनु हो।यतिखेर पस्चिमा दलालहरुले एमसिसी पास गराउन न्वारान देखिका बल लागाइरहेका छन भने राष्ट्रबादी नेपाली शक्तिहरुले पनि यसको खारेजी गराउन टुपि देखिको बल लगाइरहेका छन।अहिले मुलुक भर राष्ट्रघाती शासन व्यवस्था र राष्ट्रबादी नेपालिहरु बिच बिषण वाक युद्द भैरहेको छ यसले अर्को युद्द्को रुप अवस्य लिन्छ । लामो समय देखि भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध मुर्दाबाद नारा लगाउदै आइरहेका सात्तधारी नक्कली नेकपा लगाएत भारतिय र अमेरिकी स्वार्थको रक्षा गर्न कम्बर कसेर लागेका छन,नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ गौण बनेको छ।यो भन्दा दुर्भाग्य र बिडम्बना के नै हुन सक्ला? सात्ता पक्ष र बिपक्षी पार्टिलाइ बिनासकाले बिपरित बुद्दिले ढाकेको छ।नेपाली आमाको प्रताप र कोरोनाको माहामारिले राष्ट्रघाती व्यक्ती,शक्ति र तत्वहरुको सर्वनास निर्मुलहुने बेला आएको छ।
समय भन्दा अगाडि भाग्य भन्दा बढी केही नपाइने भने झै अब राष्ट्रघातिहरु लाई स्वाहा पार्ने र स्वाहा हुने उपयुक्त समय दैबिक बिपत्ति आएको छ। जनघाती ,राष्ट्रघाती दलहरुले बिगत देखि गर्दै आएको पाप यति धुरिबाट काराए जस्तो देखिएको छ। पाप र अपराधले उचि दन्ड पाउने कुरामा कुनै संन्का गरिरहनु पर्दैन। १२ बर्ष पछि खोला पनि फर्कन्छ भन्ने कुरा सत्य जनताको आन्दोलनले उथल पुथुल गरि पुष्टि गर्छ। नेपाल माताको शक्ति लाई निरीह पार्ने अराष्टृय तत्वहरु सखाफ र निस्तेज भएपछि मात्र संसारकै राम्रो देस मध्येको नेपाल झन राम्रो र सुरक्षीत हुने छ।असल राजनीति र कुशल कुट्निती काएम भै शक्तिशाली नेपाल र नेपाली बन्ने अवसर मिल्ल्ने छ। हामिलाइ यो सौभाग्यको योग समेत परेको छ । नेपालमाथी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनुचित दबाब दिने बिदेसी सक्त्तीहरुलाइ कोरोना संक्रमणले उठनै नसक्ने गरि थला पार्ने संकेत समेत देखिएको छ।
नेपालका राष्ट्र र जनघाती लाई पनि कोरोनाले क्षमा होइन भस्मनै पार्ने देखिन्छ। बिश्व नै जलबायु परिवर्तन र रोगको उच्च जोखिममा रहेको बेला नेपाल पनि त्यसको खतराबाट मुक्त हुने देखिदैन। नेपालको प्राकृति भौगोलिक स्थिती ,राजनीति ,कुटनिती ,अर्थतन्त्र लगाएत सबै क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तन र रुपान्तरण हुने संम्भावना बढेको छ। राष्ट्रघाती सासक र प्रसाशकले ठुलै क्षेती व्यहोर्ने देखिन्छ। एमसिसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा दोर्याउनु पर्दैन ,यसको पक्षमा वकालत गर्ने राष्टृय अपराधी हुन। मानव शास्त्री एवं अनुसन्धानकर्ता एवं अमेरिकी नगरिक ड. मेरिडेसेनले बहुचर्चित एमसिसी अमेरिकी अनुदान सहयोग (५५ अर्ब) को बिषयमा यो संशोधन सहित पारित होइन खारेजिनै गर्नु पर्ने सुझाव दिएकी छिन।नेपालले एमसिसी अस्युकार गर्नु पर्छ भन्ने उनको बिचारमा नेपालको हित हुने अति उतत्म सत्यता छ ।
गन्धा र फोहोरी राजनीति र कुटनिती गर्ने बर्तमान सत्ताधारी नक्कली बामपन्थिहरुका लागि एमसिसी भनेको ” स्यालको काल आयो भने सहर पस्छ भने जस्तै हो” अहिलेको शासन सत्त दलाल पुजिबादिको हो ,यो हाम्रो हावा पानी बिपरित देखियो स्पष्ट शब्दमा भन्नू पर्दा अनुदान सहयोगको नाममा नेपाली माथी सिधै लुटपाट गर्ने निकाए हो यो एमसिसी। अमेरिकी प्यासिफिक स्ट्राटेजी को अङ्ग चीन बिरोधि गतिबिधिको अस्त्रको रुपमा देखिन्छ यसर्थ एमसिसी समर्थकहरुले आफ्नो भबिस्यलाइ आफै स्वाहा पार्न खोज्दैछन। एमसिसी समर्थक अमेरिकी दलालहरुलाइ देशभक्त लेपालिहरुले धुलो चटाएको दिन हाम्रो मुलुकको यथास्थितिमा कोल्टो फेर्ने छ। यतिखेर दलालहर संगठित छन उनिहरुलाइ ध्वस्त र भस्म पार्न आम राष्ट्रभक्त नेपाली हरु संगठित हुन जरुरी छ। राजनीतिक पार्टिका पात्रहरु अधिकांश खराब प्रवृत्तिका देखिएकाले एमसिसिका बारेमा हामिलाइ भ्रम छर्दैछन भ्रमबाट नेपाली जनताहरु राष्ट्रलाई बचाउन नाया दिष्टिकोण नया बिचार नया जोखिमका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ। एमसिसि रास्ट्रघाती मुद्दामा केन्द्रित भएर देशभत्तिपुर्ण आन्दोलनको आधिबेरी शृजना गरौं राष्ट्रघाती एमसिसी संसदबाट पारित होइन सडकबाट खारेज गरौ
