नेपाली सेनाको राइफल खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको छैन्ः रक्षा मन्त्रालय

• By Kite Sansar
• July 26, 2020
• 238
• 0

• समाचार

काठमाण्डु – रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनाका लागि राइफल खरिदमा आर्थिक अनियमितता नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक पत्रिकाले ‘सेनाका लागि अमेरिकाबाट १० हजार राइफल खरिदः एलसी रद्द गरेर टिटीबाट पैसा पठाउँ सरकार, सम्पूर्ण रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न कार्यविधि नै फेरियो’ शीर्षकको समाचारप्रति मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको हो ।

मन्त्रालयले नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एम–१६ सिरिजका हतियार खरिद प्रकृया पूरा गरेर सिधै अमेरिकी सरकारको खातामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएकोले समाचारमा आएजस्तो अनियमितता नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

‘समाचार नेपाल सरकार, नेपाली सेना र कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बदनाम गर्ने नियतका साथ भ्रमोत्पादक, तथ्यहीन, आधारहीन र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशित भएको देखिएकाले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ ।

मन्त्रालयले आव ०७४७५ मा विनियोजित बजेटका आधारमा तयार गरिएको खरिद योजना अनुरुप नेपाली सेनाको लागि आवश्यक एम–१६ सिरिजका हतियारहरु सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ बमोजिम ‘सरकार–सरकार’ प्रकृयाबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनाले नेपाल स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया र फ्रान्स समेत ३ वटा राष्ट्रका राजदूतावासहरूमार्फत आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेकोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मात्र प्रस्ताव पेश हुन आएकोले मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अमेरिकी डलर ८० लाख ९९ हजार ७ सय ६८ मूल्य बराबरको हतियार, एसेसेरिज र स्पेयर पार्टस् आपूर्तिको लागि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको मिति ०७५ असार ५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मिति ०७५ असार ८ गते लेटर अफ अफर एण्ड एसेप्टएवल (एलओए) मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

‘उक्त सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारको डिफेन्स फाइनान्स एण्ड एकाउण्टिङ सर्भिस (डिफएएस) लाई भुक्तानी दिनको लागि प्रतीत पत्र खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा तत्काल पत्राचार गरिएकोमा प्रोर्फोमा इन्भोइस शत प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी तथा विनिमय दरमा भएको बृद्धिको कारण प्रतीत पत्र खुल्न नसकेको र सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ (दोश्रो संशोधन) बाट आवश्यकता अनुसार अग्रीम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरिए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति ०७६ असोज १७ गते ०७५ असार ८ एक्सीस बैंक भारत मार्फत नं ८७०००००१००५ को प्रतीत पत्र जारी गरिएको र उक्त प्रतीत पत्र खोल्नको लागि आपूर्तिकर्ताको बैंकको स्विफ्ट कोड सहितको थप विस्तृत विवरण पटक पटक माग गरिएकोमा सो प्राप्त हुन नसकी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति ०७६ ८/१७ गतेको पत्रबाट प्रतीतपत्रको सट्टा अन्य माध्यमबाट सौझै भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक स्वीकृति सहित पुनः प्रकृया अगाडी बढाउन अनुरोध गरेको हो र यस बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति ०७७ वैशाख ७ गतेको पत्रबाट एक्सीस बैंक भारत ले सेकेन्ड एडेभाइस बैंक को बिआइसी कोडको अभावमा आफ्नो तर्फबाट प्रतीतपत्र बन्द गरेको समेत जानकारी गराएको हुँदा उक्त माध्यमबाट भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो’, मन्त्रलायले भनेको छ ।

अमेरिकी सरकारले शतप्रतिशत् रकम नै अग्रिम भुक्तानी नगरीकन हातहतियार आपूर्ति नगर्ने भएकाले अमेरिकी सरकारको डिफएएसलाई वायर ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्वीकृति दिलाइदिने व्यवस्था हुन नेपाली सेनाबाट अनुरोध भएको र सो सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको मिति ०७६ १२ ०४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खरिद सम्झौता रकम भुक्तानीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी वायर ट्रान्सफरबाट रकम पठाउन उपयुक्त हुने राय प्राप्त भएअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको हो र मन्त्रिपरिषद्‍बाट गत जेठ १२ मा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक एम–१६ सिरिजका हतियार एसेसरिज र स्पेयर पार्टस मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकासंग सरकार–सरकार प्रकृयाबाट आपूर्तिको लागि हस्ताक्षर गरिएको एलओए बमोजिम अमेरिकी सरकारको डिफएएसलाई भुक्तानी दिनु पर्ने अमेरिकी डलर ८० लाख ९९ हजार ७६८ अमेरिकी डलर वायर ट्रान्सफरबाट पठाउन नेपाली सेनालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

source : kathmandupati