आगामी बजेटको रुपरेखा : १८ खर्बको स्रोत के ?

• By Kite Sansar
• May 19, 2020
• 389
• 0

कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्व अर्थसचिव

मैले लकडाउनको राम्रो उपयोग गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आब) २०७७/७८ को बजेट सम्बन्धमा १८ जना विज्ञहरूसँग ६ चरणमा गहन छलफल गरेँ । छलफलको निष्कर्ष अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्दै उहाँसँग पनि विस्तृत छलफल गरेँ ।

गत वैशाख २८ गते ६१ बुँदे प्रि-बजेट र जेठ २ गते २७६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, यिनको पनि अध्ययन गरेँ ।

म जनआन्दोलन-२ पछि २०६३ सालमा गठन भएको सरकारका पालादेखि २०७१ सालमा सचिव पदबाट अवकाश नहुन्जेलसम्म बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइरहें ।

हाल बजेट निर्माणमा भैरहेका चर्चा, बहस, तथ्यांक र विचारहरुलाई पनि मैले नजिकबाट नियालिरहेको छु । प्रि-बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारको मनोभावना पनि बुझ्ने चेष्टा गरिरहेको छु । यसबाट समाचारका विश्लेषण, अर्थविद्हरूका टिप्पणी र सरकारको गन्तव्यको संकेतलाई एउटै डालोमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छु ।

बजेटको रुपरेखा

यसबाट चर्चा भएझैं आगामी वर्ष सानो आकारको बजेट आउँछ कि भन्ने भ्रमबाट जेठ २ गतेको नीति तथा कार्यक्रमपछि बाहिरिएको छु । र, यी सबै ज्ञान र अनुभवलाई मिश्रण गरेर आगामी बजेटको अनुमानित रुपरेखा कोरेको छु  ।

हालै सरकारले जारी गरेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा  ९२ खर्ब खर्च हुने अनुमानका आधारमा बर्सेनि औषतमा अब करिब  १८ खर्बको वार्षिक बजेट निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आगामी आबका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब साढे १७ खर्बको सिलिङ वितरण गरेको छ । यसबाट सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कम सिलिङ आयो भनेर चिढिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य, राहत, आपूर्ति, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, निजी क्षेत्रको उत्थान लगायतमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेछ । यी सबै तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार रु १५ खर्बदेखि रु १८ खर्बको वीचमा हुने अनुमान गर्छु ।

चालु आब २०७६/७७ को बजेटको आकार १५ खर्ब ३३ अर्बको छ । तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि बजेटको आकार बढिरहेको छ । आब २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो । आब २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट बनेको थियो भने आब २०७३/७४ मा १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको बनेको थियो ।

आब २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट आएको थियो भने आब २०७१/७२ मा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको सानो बजेट जारी भएको थियो ।

आम नेपालीमा सरकारी बजेट खर्च नै हुँदैन भन्ने जस्तो भ्रम छ । यथार्थमा, खर्चै नहुने होइन, लक्ष्य अनुसार नहुने मात्रै हो । गत आब २०७५/७६ मा करिब १११० अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसैगरी आब २०७४/७५ मा करिब १०८७ अर्ब र आब २०७३/७४ मा  ८३७ अर्ब खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य

चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राखिएको छ । तर, कोभिड १९ को दुश्चक्रका कारण यो २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

गत आब २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.७ प्रतिशत थियो । त्यसपूर्व २०७४/७५ को वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो भने आब २०७३/७४ को यो दर ७.७ रहेको थियो ।

गत दशकको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर औषतमा ४.६ प्रतिशत रहेको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि कुरा प्राप्तिको लक्ष्य यर्थाथपरक ढंगले राख्दा प्रशासनयन्त्र नै सुस्त हुने गरेको पाइन्छ ।

यदि लक्ष्य महत्वाकाक्षी राखिएमा सबै जागरुक हुने गरेको पाइन्छ । यी सबै विश्लेषणका आधारमा आगामी आबको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ४ देखि ७ प्रतिशतको वीचमा राखिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

चालु आबमा मूल्य बृद्धि दर ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आबको प्रथम ८ महिनाको अवधिसम्ममा मूल्य वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड १९ को कारण बजार मूल्य आकाशिने अनुमान हालसम्म गलत सावित भएको छ ।

यसर्थ आगामी वर्ष पनि मूल्य वृद्धि दर ६ देखि ८ प्रतिशतकै हाराहारीमा राखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो दर उच्च अनुमान गरिएमा व्यापारीहरु स्वतः मूल्य बढाउन उत्सुक हुने, तर यो दर कम राखिएमा नियामक निकाय र बजार अनुगमन गर्ने निकायहरुमा दबाव पर्न गई कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने कटु सत्यलाई बिर्सन सकिन्न ।

बजेटको मुख्य स्रोत : राजश्व

बजेटको आकार स्रोतको उपलव्धता र खर्च गर्ने क्षमतामा आधारित हुन्छ । यस हिसाबले आगामी आ.व.मा सरकारलाई कहाँबाट कति स्रोत उपलब्ध होला, भन्ने सबैको जिज्ञासा छ ।

मेरो बिचारमा हाम्रो राजश्वको तन्किन सक्ने क्षमता राम्रै छ । उद्योग, व्यापार, पेशाविद् लगायत सबै नै कर कम तिर्ने वा करको दायराबाट बाहिरै बस्नेहरु हुन् । यसर्थ, सरकारले कस्न सके राजश्व राम्रै उठ्छ ।

स्मरण रहोस्, गत आ.ब. २०७५/७६ मा करिब ८३० अर्ब राजश्व असुली भएको थियो । त्यसैगरी आ.व. २०७४/७४ मा करिब ७२७ अर्ब र आब २०७३/७४ मा ६०९ अर्ब राजश्व असुली भएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर भन्सारमा आयात हुने वस्तु र उद्योगको उत्पादनमा ज्यादतर आधारित छ । यी दुवै स्थानमा न्यून बिजकीकरण व्याप्त छ । जसका कारण मूल्य अभिवृद्धिकर र भन्सार महशुल दूबै कम असुली भैरहेको छ ।

आयकरमा बैंक, वीमा, टेलिकम क्षेत्र लगायतको योगदान उच्च छ । नेपालका पेशाविदहरु चिकित्सक, इञ्जिनियर, वकिल, कलाकार, खेलाडी, परामर्शदाता, मध्यस्थ, कन्सलटेन्टको काम गर्नेहरु लगायतको ठूलो हिस्सा करको दायराभन्दा बाहिरै छन् । अन्तःशुल्कमा पनि उचित निगरानी पुगेको छैन ।

गैरकर राजश्व असुलीमा कसैले जिम्मेवारीवोध नै नगरेको महसुस हुन्छ । यी सबै कमी कमजोरीलाई सामान्य करेक्सन गर्दा पनि राजश्व बढी उठ्छ ।

हाल कोभिड १९ ले नै अप्ठ्यारो पारेको बखत राजश्व असुलीमा बेग बढाउन मिल्दैन । तथापि, विगतको राजश्व असुलीको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा आगामी बर्ष सरकारका तर्फबाट रु ८ देखि रु १० खर्ब हाराहारीमा राजश्व असुलीको लक्ष्य राखिने आकलन गर्दछु ।

आन्तरिक र बाह्य ऋण

नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत भन्दा घटी छ । विकसित मुलुकहरुको यस्तो ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बराबर र कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ६०/७० प्रतिशत हुनु स्वाभाविकजस्तो देखिएको छ । यसर्थ, हामीले ऋण लिन डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर, यसको सदुपयोगको स्पष्ट खाका भने बनाउनैपर्छ ।

चालू आबमा आन्तरिक ऋण उठाउने हाम्रो लक्ष्य १ खर्ब ९५ अर्बको छ । यसर्थ अप्ठ्यारो अवस्थामा यो रकम बढाउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा आगामी बर्ष सरकारको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य २ खर्बदेखि ३ खर्बको वीचमा हुने मेरो अनुमान छ ।

जहाँसम्म विदेशी ऋणको कुरा छ, यो बर्ष करिब ३ खर्ब बाह्य ऋणको अनुमान गरिएको छ । आगामी बर्ष पनि सरकारले ३ खर्बदेखि ४ खर्बको बाह्य ऋण लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दाताको अनुदान

चालु आवमा नेपालले दाताबाट करिब रु ५८ अर्ब अनुदानको अपेक्षा गरेको छ । आगामी बर्ष पनि यति नै रकम बराबरको सहयोगको आशा गर्नु स्वाभाविकै हुने मेरो ठम्याइ छ ।

अर्को कुरा, अर्थमन्त्रीले दाताहरुसँग नेपालले तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज केहीपछि सारिदिन अनुरोध गर्नुभएको समाचार आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा दाताहरु यो प्रस्तावमा सहमत हुन सक्छन् । यसबाट करिब ५० अर्ब बराबरको खर्च अन्यन्त्र सार्न सकिन्छ ।

यसरी गरिएको स्रोतको विश्लेषणका आधारमा माथि भनिएको १५ खर्बदेखि रु १८ खर्ब वीचको बजेट जारी गर्न मिल्ने सरकारी योजना रहने पूर्वअनुमान गर्न सकिन्छ ।

खर्च कटौती

नेपाललाई कोरोना कहरले गाँजेपछि स्वयं अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा १४ वटा शीर्षकका बजेटको खर्च निषेध गरेको छ । जसमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च र भैपरी चालू खर्च रहेका छन् ।

यसैगरी नयाँ सवारी साधन, मेशिन तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद, बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पूजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श, जग्गा प्राप्ति खर्च र भैपरि खर्च गर्न रोक लगाएको छ । यसबाट करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च कटौतिको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी खर्च आगामी बजेटमा पनि कटौती गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नै यी शीर्षकमा खर्च कटौती गर्दा करिब १ खर्बको फजुल खर्च जोगिन्छ ।

चालु आबमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जाने अनुदान वापत रु ५ खर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसमा ५० अर्बदेखि रु १ खर्बसम्म कटौति गर्न सकिन्छ । संघीय र प्रादेशिक सांसदको सिफारिसमा गरिने विकास रकम यो बर्ष २२ अर्ब छ ।

खास काम नभएका नेपाली दूतावासलाई बन्द गर्ने वा डाउनग्रेड गर्नुपर्छ ।  मन्त्रालय र विभाग हुँदाहुँदै खुलेका अनावश्यक आयोग, सचिवालय, प्रातिष्ठान, बोर्ड, कार्यदल, समितिलगायतको बोझिलो संगठन ताछ्नुपर्छ ।

उच्च पदाधिकारी र राजनैतिककर्मीले उपभोग गरेका उचित अनुचित सुविधा कटौति गर्नुपर्छ । प्रयोजन सकिएका नेताका नाममा सञ्चालित आयोजना, दोहोरो परेका विकास समिति, आर्थिक सहायता, अनुदान, बैदेशिक भ्रमण, भोजभतेर, तक्मा पुरस्कार र भाते गोष्ठी लगायतका खर्च आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी कटौती गर्नुपर्छ । यस्ता खर्च कटौति गर्न कोभिड १९ ले दिएको अवसर छोप्नु भनेको सानो ठूलो इतिहास रच्नु हो ।

विकास बजेट र सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले आमरुपमा उठेको आवाज र परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । जसअनुसार आगामी बर्ष नितान्त नयां विकास कार्यक्रमको घोषणा गर्नुहुँदैन ।

सामान्यतः सम्पन्नताको संघारमा पुगेका आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सरकारको उल्लेख्य लगानी भैसकेका योजना र दात्रृ निकायको सहयोगमा संचालित आयोजनालाई भने आगामी बजेटमा छुटाउनुहुँदैन । यसैगरी जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, जनताले प्रत्यक्ष राहतको महशुस गर्ने, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र स्वास्थ्य सेवा, राहत, आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना, अनलाइन शिक्षा र अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रत्यक्ष सघाउने केही गेम चेन्जर प्रोजेक्टलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

कोभिड १९ का सन्दर्भमा विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद अनुदान दिने मुलुक थुप्रै छन् । यसरी अतिरिक्त भत्ता दिनु पर्ने वा भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने समयमा ज्येष्ठ नागरिकका मासिक भत्ता, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका मानिस, सीमान्त गरिब, पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम भने आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त सरकारका अनिवार्य दायित्वका खर्च, कर्मचारीको तलब, सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकम र अत्यावश्यक खर्चहरुको  जोहो गरी आगामी बजेट जेठ १५ गते जारी गर्नुपर्छ ।

source : onlinekhabar.com