काठमाडौं : सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारसँग छलफल सुरु गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोसीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक गरेका हुन्।
छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोसी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायत विषयमा बैंकहरूलाई जानकारी गराए। बैंकहरूले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको घिसिङले जानकारी दिए। ‘एडीबीले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, ईआईबीले ५० करोड डलरसम्म, एआईआईबीले ३० करोड डलरसम्म र एडीबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरूले गराएका छन्,’ घिसिङले भने। ‘कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको छ।’
आयोजनाको अनुमानित आधार लागत १ अर्ब ५३ करोड डलर (करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब २ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडीबीले गर्नेछ। एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये हिउँदमा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख र वर्खामा २ अर्ब ८ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोसी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइनेछ। यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङ हुनेछ। आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहँुच सडक लगभग तयारी अवस्थामा छ। आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको ३ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। जलाशययुक्त आयोजना भए पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ठ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये दूधकोसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
अन्नपुर्ण पाेस्टबाट साभार