कोरोना र लकडाउन

• By Kite Sansar
• April 8, 2020
• 1.03k
• 0

• समाचार

लक्ष्मीराज पाठक (लक्षित) :

डिसेम्बर २०१९ मा चाईनाको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोविद-१९) अहिले विश्वोव्यापी भैसकेको छ । जनवरी ३०, २०२०मा विश्व स्वोस्थ्य संगठनले यसलाई वैश्विक महामारी घोषणा गर्यो । हालसम्म यस भाइरसका कारण ७०००० भन्दा बढिले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरोनाको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार विश्वसामु एक चुनौती बनेको छ ।

            कोरोना भाइरस फैलिनबाट संसारका धेरै देशले लकडाउनको उपाय अपनाएका छन् र नेपालले पनि बैशाख ३ गते सम्म लकडाउन गरेकाे छ । यसले गर्दा मानिसहरू बीच सामाजिक दुरी कायम गरि भाइरस फैलिनबाट केहि हदसम्म कम गरेको छ । तर यसै लकडाउनका कारण देशमा कलकारखाना उद्योग, बजार, ब्यबसाय, व्यापार, निर्माण कार्य आदि लगायत केहि अत्यावश्यक सुबिधाबाहेक काअरु सम्पूर्ण सेवा सुबिधाहरू बन्द भएको छ । हरेक क्षेत्र र हरेक मानिसले यसको प्रभाव महसुस गर्न सक्नेछ । विशेष गरि निम्न र निम्नमध्यम बर्गीय परिवार यस लकडाउनले बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी असर पर्ने वर्ग भनेको दैनिक श्रम गरि, पारिश्रमिक लिई जीविकोपार्जन गर्ने हुन । कलकारखानमा काम गर्ने मजदुर, निर्माण व्यावसायमा काम गर्ने मजदुर, रिक्सा चलाउने मानिस, फलफुल तरकारी बेच्मे मानिस, यातायात व्यवसायमा काम गर्ने मजदुर, पसलहरमा काम गर्ने अस्थाई मजदुरहरू यस वर्ग अन्तर्गत पर्दछन । यस वर्गका मानिसहरूमा पर्न जाने असर र असहजताको मुल्यांकन गरि राज्यबाट उचित व्यबस्था गरिनु पर्दछ ।

            सरकारले लकडाउनका समयमा जनताको जीवन सहज पार्नका निम्ति केहि व्यबस्था त् गरेको छ, जस्तै दैनिक ज्याला आर्जन गर्ने मजदुरहरुको चैत महिनाको भाडा नलिने र यस्तै मजदुरहरुको लागि दैनिक उपभोग्य बस्तु, नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खरिद गर्दा १०% छुटको व्यबस्था, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई इन्टरनेट सेवामा ग्राहकहरुलाई २५%छुट दिन निर्देशन, चैत मसान्त सम्ममा कुनै पनि सेवा सुबिधाको बिल भुक्तानी गर्दा बिलम्ब शुल्क नलिने, पर्यटन व्यबसायिहरुलाई कर्मचारीहरुको चैत र बैशाख महिनाको तलब दिन अनुरोध र सरकारले पनि सरकारी कर्मचारीहरुको दुई महिनाको तलब जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यबस्थाहरूले निम्न र निम्न मध्यमवर्गीय परिवारलाई लक्षित गरेजस्तो देखिदैन । न त् यो व्यबस्था प्रभावकारी ढंगले लागु हुनसकेको छ न ट पर्याप्त नै छ ।

            दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक मजदुरहरुलाई ५००० रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रपछि सबैभन्दा बढी रोजगार दिने क्षेत्र निर्माण क्षेत्र हो । यसबाट करिब २२ लाख जनसंख्याले रोजकारी पाएका छन् । दिल्ली सरकारले गरेजस्तो वा  अन्य कुनै किसिमले पनि नेपाल सरकारले निर्माण क्षेत्रमा काम गरें मजदुरहरुको लागि राहतको व्यबस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन, कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना संचालनमा नभएको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरु, जो दैनिक पारिश्रमिकको भरमा छन् तिनीहरुको आयश्रोतबन्द भएको छ । सरकारले पूर्णरुपमा तिनीहरुको जिम्मेवारी लिने वा सकिदैन भने, त्यहाका मजदुरहरुको केहि प्रतिशत पारिश्रमिक सरकारले र बाकी केहि प्रतिशत त्यस व्यवसायक संचालकले व्योहर्ने वयवस्था ल्याउन सकियो भने ती मजदुरहरुको भोको पेट बस्ने बाध्यता हट्न सक्छ । त्यति पनि सकिदैन भने अहिलेको लागि व्यवसाय संचालकले आधा पारिश्रमिक दिने र पछि दिनहरु सामान्य भई काम सुचारु भैसकेपछि आधा पारिश्रमिक काट्ने व्यवस्था गर्ने सकियो भने पनि मजदुरहरुलाई धेरै हदसम्म राहत हुन्थ्यो ।

            अहिले कोरोनाको महामारी भएको समयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पाएको र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । जोखिम भएकै कारण यस क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्न जरुरि देखिन्छ । प्रोत्साहनकै मामिला पनि दिल्लीसरकारको योजना उल्लेखनीय छ । हरेक स्वास्थ्यकर्मीलाई लकडाउनक कारणले खान र बस्नको समस्या भएको खण्डमा खान र बस्नका लागि फाइभस्टार होटल बुक गरिएका छन् । त्यसैगरि स्वास्थ्यक्षेत्रमा लागेका कर्मचारी चाहे त्यो डाक्टर होस् या पियून, यदि कोरोनाको उपचार, रोकथाम गर्ने क्रममा उसको ज्यान जान्छ भने उसको परिवारलाई सरकारले १ करोड रुपैया दिने घोषणा गरेको छ । आयरल्याण्डका प्रधानमन्त्री जो पेशाले एक चिकित्सक पनि हुन, उनले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरुको मनोबल बढाउन हप्तामा एक सिफ्ट अस्पतालमा काम गर्ने घोषणा गरे । नेपालमा प्रोत्साहनक निम्ति सर्वप्रथम त् स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिईको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाको निश्चितता हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्र पारिश्रमिक, बिमा लगायातक कुराहरुबाट प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीको निम्ति यस्तै कुनै किसिमक प्याकेजहरू ल्याउने व्यवस्था मिल्यो भने मात्र उनीहरुको मनोबल बढ्ने र काम गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।

            सरकारले नै सबै कुरा गरोस भनेर बस्ने समय होइन अहिले । देशका ५०००० भन्दा बढी एनजीओ, आइएनजीओहरू जो पछिल्ला समयहरूमा खुब सक्रिय देखिन्थे, अहिले यो विपदको घडीमा किन निस्क्रिय भएका छन् ? अरबौं रुपैया बजेट भएका एनजीओ आइएनजीओहरूले क्षमताले भ्याएसम्म यो महामारीको विरुद्धमासरकारसँगहातेमालोगरि अगाडि बढ्यो भने सरकारलाई पनि धेरै आड हुन्थ्यो । कार्पोरेट हाउसहरुले पनि CSR ( corporate Social Responsibility ) कोष जुन नेपाल सरकारले तोके अनुसार कुल लाभांसको न्यूनतम १% छ , वापतको रकम यस महामारीसंग लड्नका निम्ति प्रयोग गर्यो भने, सरकारको कोशिश अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

            सबैभन्दा मुख्य कुरो जनताको साथ् हो । जनताले घरमै बसेर लकडाउनको पालना मात्र गरिदिने हो र सरकारले पर्याप्त मात्रामा कोरोना परीक्षण गर्न सक्यो भने पनि नेपाल र नेपाल सरकारले कोरोना कोरोना विरुद्धको युद्ध अवस्य जित्ने छ । तर जनतालाई घरभित्रै बस्न मिल्ने वातावरण सिर्जना गरि दिनु सरकारको दायित्व हो । अहले गरिब मजदुरहरुले घरमा चुलो बाल्ने कि नबाल्ने भनेर सोच्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै हो भने कोरोनाबाट बच्न घरभित्र बसेका श्रमजीवीहरुले भोकका कारण ज्यान गुमाउने स्तिथि नऔला भन्न सकिदैन । भोकका कारण यदि घरबाट बाहिर निस्कनु पर्ने बाध्यता आयो भने अवस्था अझै भयावह हुन सक्छ । जनताले कोरोनाको विरुद्धमा होइन, भोको पेटका कारण लकडाउनक विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यसका बारेमा सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोच्न पर्ला ।

लेखक, इन्जीनियर पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।