पाँच सुरुङमार्गको सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार, एउटामा काम सुरू, अरू अध्ययनमै, के मा छ अलमल?

काठमाडौं। सडक सञ्जाललाई छोटो, सहज र भरपर्दो बनाउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पाँचमध्ये एउटा सुरुङमार्गको निर्माण सुरू भएको छ । चार अझै विस्तृत अध्ययनका क्रममा छन् ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष १३ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिविलिटी) प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ। सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले चालु वर्ष अध्ययनकै लागि ५९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार पाँचवटा सुरुङमार्गको फिजिविलिटी रिपोर्ट तयार भइसकेको छ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला

मुलुककै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग हुने भनिएको नागढुंगा-सिस्नेखोलामा निर्माणको चरण सुरू भएको छ। गत कात्तिक ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि यो क्षेत्रमा निर्माणका काम अघि बढाइएको हो। निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पोरेशनले पाएको छ । उक्त कम्पनीले ३७ महिनामा काम सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

निर्माण कम्पनीले हाल सुरुङमार्ग बाहिर बन्ने संरचना र सडक निर्माणको काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले बताए। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा बाहिर बन्ने संरचनाकै काम ५० प्रतिशत हाराहारी छ । सुरुङमार्ग इक्विपमेन्ट वेस भएर तयार पारिने भएकाले आवश्यक उपकरण जापानबाट ल्याउने प्रक्रिया सुरू गरिएको छ। ‘इक्विपमेन्ट र विष्फोटक पदार्थ आएपछि निर्माणको काम विधिवत थालिने छ,’ खरेलले भने, ‘यसका लागि ४/५ महिना समय लाग्ने देखिएको छ।’

अहिले बाहिर बन्ने एप्रोच लिंक, पुल, बक्स कल्भर्ट, टोल गेट र फ्लाइओभर लगायतका संरचना निर्माण सुरू गर्न लागिएको छ। जापानी कम्पनीले दुवैतिर साइटमा क्याम्प राखेर काम सुरु गरेको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको टुटिपाखाबाट धादिङको सिस्नेखोलामा यो सुरुङमार्ग निस्कन्छ। यसको कुल लम्बाइ २.७ किमी हुनेछ। सुरुङमार्ग सँगसँगै ‘इस्केप्ट टनेल’ पनि निर्माण हुनेछ। सुरुङमार्ग भित्र कुनै दुर्घटना भए वा इमर्जेन्सी परे उद्धारका लागि यो टनेल प्रयोग हुनेछ। दुई लेनको हुने सुरुङमार्ग बीचमा मेडियन रहने छ ।

जापानी सहयोग नियोग जाइकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। करिब २२ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब र जापानको १६ अर्ब सहुलियत ऋण रहने टुंगो भइसकेको छ।

यो सुरुङमार्ग नेपालका लागि एउटा आयोजना मात्रै नभएर अरू आयोजनाका लागि उदाहरणका रूपमा रहने भएकाले महत्वपूर्ण मानिएको छ। ‘यो आयोजनाको सफलता एउटा सुरुङमार्ग निर्माणमा मात्रै सीमित हुनेछैन्,’ विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘यसको निर्माणको सफलतासँग नेपाली इन्जिनियरहरू सुरुङमार्ग बनाउन सक्षम छन्/छैनन् भन्ने पनि पुष्टि गर्नेछ।’

पाल्पाको सिद्धबाबा  

यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै टेण्डर निकाल्न आयोजनाले डकुमेन्ट तयार पारिरहेको केन्द्रका निर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए। उनका अनुसार तयारी भइरहेकाले अझै केही महिना टेण्डरका लागि समय लाग्ने छ। ‘हामी सुरुङमार्ग युगमा नयाँ छौं। पछि कुनै समस्या नआओस् भनेर सबै तयारी गरेर मात्रै टेण्डर निकाल्न लागेका छौं,’ उनले भने  ‘केही महिना ढिला हुन सक्छ, तर हामी पछि अप्ठ्यारो पर्नेगरि काम गर्दैनौ।’

बुटवल-पाल्पा मार्गको सिद्धबाबामा बर्खामा त छँदैछ, हिउँदमा समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेका कारण लामो समयदेखि ठूलो समस्या छ। यस क्षेत्रमा धेरै जनधनको क्षति भइसकेको छ। सडक विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पहिरोका कारण ४ सय ४० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। निरन्तर पहिरो गइरहने र सडकलाई अन्यत्र मोड्न सहज विकल्प नरहेका कारण सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो।

सुरुङमार्गको डीपीआर स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एण्ड कर्पोरेशन (एसडीसी)ले तयार पारेको हो। १.१२६ किलोमिटरको हुने यो सुरुङमार्ग निर्माण थालेको ५ वर्ष अर्थात ६० महिनामा तयार हुने अनुमान छ। दुई लेनको सडक रहने सुरूङ ८.५ मिटर चौडाई हुनेछ। एउटै मुखको भएको सुरूङमा एउटा लेन प्रवेश र अर्को निस्कनका लागि प्रयोग हुनेछ।

सुरुङमार्गसँगै रक सेट समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको इन्जिनियर सागर देशारले जानकारी दिए। यो पैदल यात्रुका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। तर इमर्जेन्सीका लागि एम्बुलेन्स र कार समेत कुदाउन सकिने छ। सुरुङमार्गसँगै बाहिर ७ सय ८० मिटरको रकसेट बनाउन लागिएको हो।

सूर्यविनायक धुलिखेल सुरुङमार्ग

यो मार्गको ‘डिटेल स्टडी’ प्रतिवेदन तयार भएको छ। सरकारको विशेष आग्रहमा जाइकाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट रिपोर्ट तयार पारिदिएको हो। भक्तपुरको पलाँसेबाट धुलिखेल करिब १.३/१.३ किमीको आउने र जाने दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। एउटा धुलिखेलतिर जान र अर्को सूर्यविनायकतर्फ आउनका लागि प्रयोग हुनेछ। सँगै १६ किमि सडक पनि आठ लेनमा विस्तार गर्नका लागि अध्ययन गरिएको हो।

निर्माण लागत करिब २५ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। जापानसँग सहुलियतमा ऋण सहयोग लिएर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी थियो। नेपाल र जापानका बीचमा द्धिपक्षीय सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो, तर महंगो भएको भन्दै आयोजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। आगामी वर्ष अघि बढाउने तयारीमा सडक विभाग छ।

थानकोट-चित्लाङ

यो मार्गका लागि स्वीस सरकारकै सहयोगमा डीपीआर तयारीको काम भइरहेको छ। यसमा स्वीस सरकारले छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनीले बोरोले गरिरहेको छ। निर्माण हुने स्थानको ग्राउण्ड स्टाटस पत्ता लगाउनका लागि खन्ने र टेष्ट गर्ने काम हुनेछ। करिब दुई महिना अघिबाट डीपीआरको बनाउन काम सुरु गरिएको हो। एक वर्ष भित्रमा डीपीआर तयार पार्ने लक्ष्य छ।

स्वीस सरकारकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सुरुङमार्गको अध्ययन भइरहेको हो। थानकोटबाट चन्द्रागिरी डाँडो छेडेर चित्लाङ निकाल्ने यो योजनामा छ। पूर्वी र पश्चिमी पोर्टल कहाँनेर हुने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। डीपीआरका लागि सबै कोणबाट अध्ययन गरिने भएकाले त्यसमा विस्तृत आउने सडक विभागले जनाएको छ।

गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुलेखानी-भीमफेदी (३.१६ किमि), खुर्कोट-सिन्धुली(६.४५ किमि), पोखराको हेम्जा-नयाँपुल (७.१५ किमि), लामाबगर (१.४५ किमि), दाउन्ने (६.२ किमि)  गरि पाँचवटा सडक सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तयार भएको छ। अब विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि अघि बढ्न सकिन्छ।

टोखा-छहरे
यो सुरुङमार्गको फिजिविलिटी अध्ययन भइरहेको छ। काठमाडौंलाई छोटो दुरीमा उत्तरी चिनियाँ नाका रसुवागढी जोड्ने टोखा-छहरे सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि नौजना चिनियाँ प्राविधिक एक सातादेखि नेपालमा छन्।
नेपाल-चीन बीचको सम्झौताअनुसार सुरुङमार्गको फिल्ड सर्भे गर्न उनीहरु आएका हुन्। एक महिनासम्म फिल्डमै रहेर उनीहरूले नेपाली प्राविधिकसहित सर्भे गर्ने विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए। फिल्ड सर्भेपछि उनीहरूले चीन पुगेर आगामी मार्चमा फिजिविलिटी रिपोर्ट तयार पार्नेछन्।

चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख सहितको टोलीमा जियोलोजिष्ट, टनेल र हाइवे सम्बन्धि विषयका इन्जिनियर छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो।

टोखाबाट नुवाकोटको थानसिं फाँट निस्कने सुरुङमार्ग करिब ४ किमि लम्बाइको हुनेछ। निर्माण गर्न पूरा हुँदा चीनसँग जोडिने रसुवागढी नाका पुग्न सहज हुनेछ। सँगै ३४ किमि सडक निर्माण गरेर वेत्रावती पुग्ने र त्यहाँबाट रसुवागढीसम्म एसियन स्ट्याण्डर्डमा डबल लेनको सडक निर्माण भइरहेकाले दुई देशका बीचमा सहज सडक सञ्जाल निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कोटेश्वरमा जाइकाको सहयोगमा अण्डरपास, सुरुङमार्ग वा फ्लाइओभर कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ। आगामी एक वर्षमा रिपोर्ट तयार हुने आयोजनाले जनएको छ। सवारीसाधन र पैदल यात्रुको चाप अत्यधिक हुनुका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिएको छ । त्यसैगरि खुटिया-विपिनगर दिपायल र गोदावरी कुण्ड-मानेचौर गरि दुईवटा सुरुङमार्गको फिजिविलिटी अध्ययन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ।

‘सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गर्‍यौं’
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जापानी सहयोगमा पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग निर्माण सुरू गरिएसँगै नेपाल सुरुङमार्ग युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। बुटवल-पाल्पा मार्गको सिद्धबाबामा भने नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माणको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

‘हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठीत र विकासशील मुलुकमा सडकमार्ग नै यातायातका लागि उपयुक्त माध्यम हो,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग प्रविधिमा जान सके सडक निर्माण लागि डाँडाकाँडा खन्दा हुने क्षयीकरण र वन विनास घटाउन समेत सहयोग पुग्नेछ।’ यसका लागि नेपालसँग केही सीमितताहरू रहेको उनले बताए। ‘सजिलो र राम्रो त हो तर, यो प्रविधि आफैंमा पुरानो हो। धेरै खर्चिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता योजनामा बल गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न मुश्किल हुन्छ। तर भविष्यमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुको विकल्प पनि छैन।’

अधिकांश भूभाग पहाडी भएकाले सुरूङ खनेर सडक बनाउनु मुलुकको यातायातको भविष्यका लागि उत्तम देखिएको इन्जिनियरहरुको भनाई छ । तर अहिले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपालमा प्राविधिकहरू छैनन्। हाइवे र सुरुङमार्ग इन्जिनियरहरू सीमित संख्यामा छन् । सडक सुरुङमार्गका लागि दक्ष जनशक्ति एकदमै कम छन्।

आयोजनाहरू अघि बढाउन जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धि कानुन छैन। कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा जमिनमुनी कति गहिराइसम्म हुने भन्ने कानुनमा प्रष्ट व्याख्या छैन। सुरुङमार्ग जमिनमुनी निर्माण गरिने भएकाले त्यससम्बन्धि नीति आवश्यक हुन्छ।

‘कोड अफ डिजाइन’ भनिने सुरुङमार्ग सम्बन्धी मापदण्ड र नीतिनियम नेपालमा बन्नै बाँकी छ। कोरिया, जापान र चीन लगायतका देशसँग आफ्नै कोड अफ डिजाइन छ। त्यसलाई मानक मानेर आयोजना अघि बढाउन खोज्दा नेपालको परिवेशमा मेल खाँदैन।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका आयोजना राजनीतिक प्रभावमा छनोटमा पर्छन् । ‘रेट अफ रिटर्न’ लाई नहेरी ट्राफिक फ्लो नहुने ठाउँमा पनि सुरुङमार्ग बनाउन खोज्दा त्यसको दीर्घकालीन फाईदा नहुने सडक विभागका इन्जिनियरहरू बताउँछन्। केन्द्रका निर्देशक सुरूङमार्ग निर्माणको विषय हाम्रा लागि नयाँ भएकाले विस्तारै नीतिहरू बन्दै जाने बताए।

Source: bizmandu.com

You can share this post!