काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा पत्र काटेपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरंगै देखियो।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संघले सार्वजनिक रूपमा विरोध नै गर्यो। सकभर सुविधा पाएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा नलैजान र लग्ने परे थप सुविधा दिनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई पत्र लेखे।
जबर्जस्ती गरेमा आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरे। यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संगठनहरुले पनि सामूहिक रूपमा गभर्नरलाई पत्र लेखे। बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ र फाइनान्स कम्पनी संघले पत्र लेखेर आफ्नो ‘रिजर्भेसन’ राखेका थिए।
चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो भनाइ सुधार गरेको छ। सुरूमा सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको धारणा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीरुले सार्वजनिक गरिरहेका थिए।
बिजमाण्डूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने- ‘हामीले निर्देशन दिएका होइनौं। सरकारको तर्फबाट यस्तो आएको छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सूचित मात्र गरेको हो।
पाइरहेको सुविधा खोसिने, सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद र दोहोरो करलगायतका कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको धारणा छ। चौतर्फी विरोधपछि राष्ट्र बैंकले सूचना मात्रै दिएको बताएको हो।
Source: bizmandu.com