बर्ष २०७५ मा शेयर बजारमा भएका प्रमुख सुधार र अधुरा कामहरु

• By Kite Sansar
• April 14, 2019
• 768
• 0

वर्ष २०७५ को शुभारम्भमै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले धितोपत्र बोर्डको नियमन फितलो रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दियो। बोर्डको नियमन कमजोर हुँदा बोर्ड मातहतका निकायहरुले समयमै काम नगरेको ठहर महालेखाको थियो।

महालेखा परिक्षकको निर्देशन र बोर्डले आफुले तयार गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको नीति तथा निर्देशनमा वर्ष ०७५ मा धितोपत्र बजार सुधारका केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा भए भने कतिपय सुरुवातको चरणमा रहेका छन्। कतिपय कामहरु भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैनन्।

• नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असार २५ गते पूँजी बजार र कमोडोटिज बजारबारे चालु आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।

बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत,उत्पादन,ब्यापार तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको दायरामा ल्याउने बताएको भएपनि त्यो हुन सकेको छैन।

• एक नेपाली एक डिम्याट खाता

बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको भएपनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन।

नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९५ लाख रहेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार अहिलेसम्म १४ लाख ८४ हजार २०० वटा मात्र डिम्याट खाता खोलिएका छन् ।

• संस्थागत सुशासन निर्देशिका लागू

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत साउन १ गतेदेखि देखि ‘सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

बोर्डले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको काम कारवाहीलाई नियमित एवं व्यवस्थित गरी शेयरधनी लगायत अन्य सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु प्रति सम्बन्धित संस्थालाई उत्तरदायी बनाई धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको हो ।

म्युचुअल फण्डहरुले तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले कडाई केही कडाई गरेको छ। माउ कम्पनी गाभिएपछि मर्चेन्ट बैंकहरु अनिवार्य रुपमा मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरियो।

• मर्चेन्ट बैंकरको नयाँ लाइसेन्स रोकियो

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजारको आकार अनुसार अहिलेको मर्चेन्ट बैंकरको संख्या पर्याप्त रहेको भन्दै साउन ९ गते बुधबारदेखि मर्चेन्ट बैंकरको दर्ता बन्द गर्यो। यद्यपि उक्त अवधिसम्म निवेदन दिएर प्रकृयामा रहेका कम्पनीलाई भने कानूनी प्रकृया अनुसार सञ्चालन अनुमतिको स्वीकृती दिने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले हाल रहेको मर्चेन्ट बैंकरको संख्या नै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयाप्त रहेको र संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक र सेयर रजिष्ट्रारको अनुमतिपत्रको लागि नयाँ आवेदन दर्ता स्थगन गरेको हो।

• म्युचुअल फण्डहरुको नियमनमा कडाई

नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम बैंक निक्षेपमा लगानी गर्ने म्युचुअल फण्डहरुलाई कारबाही गर्यो। तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नगरी ब्याजको लोभमा बैंकमा पैसा थुपारेका केही म्युचुअल फण्डका व्यवस्थापकहरुसँग बोर्डले पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण समेत सोध्यो ।

• शेयर सूचीकरणमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रको सूचीकरण तथा कारोवार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रविधि तथा वजारमैत्री र समसामयिक वनाउन भन्दै “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५” साउन देखि कार्यान्वायनमा ल्यायो । धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को व्यवस्था वमोजिम वोर्डले यो नियमावली लागू गरेको हो ।

साविकमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भएको धितोपत्र बाँडफाँड भएको तीस दिन भित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा विवरणपत्र स्वीकृत भएको वढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र बाँडफाँड हुनासाथ सूचीकरण भई कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• स्थानीय तहले म्युनिसिपल बण्ड मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्थानीय तहले म्युनिसिपल बण्ड मार्फत पूँजी संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।

देश संघीय संरचना गएको र स्थानीय रुपमा विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन म्युनिसिपल बण्डमार्फत पूँजी संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। तर यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आईसकेको छैन ।

• पूँजी बजारमा कालोधन भित्रन नदिन कडाई

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा कालोधन भित्रिन नदिन सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्वन्धी जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन ’सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्गवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका’ संशोधन गरि लागू गरेको छ । जुन व्यवस्था ०७५ साल वैशाख १ गतेबाट लागू भएको थियो ।

• सीआस्वा मार्फत सेयर आवेदन र ’भेरिफिकेशन’ मा सुधार

यहि वर्ष क्लियरिङ लिमिटेडले सी–आस्वा प्रणाली लागू गरी घरबाटै सेयर भर्न सकिने व्यवस्थाको सुरु गर्याे । सी–आस्वा फागुन १ गतेदेखि लागू भएपछि अनलाइनबाटै सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिन सजिलो भएको छ ।

मेरो शेयरमा लग इन गरी घरमै बसेर आइपिओ र एफपीओ तथा हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सकिने भएको छ। यस्तै इलेक्ट्रोनिक डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लीप (इडीआइएस) कार्यान्वयनमा आएको छ।

शेयर बिक्रीपछि राफसाफ गर्ने काम अनलाइन प्रणालीबाटै सुरु भएको छ। यसले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि झन सहज बनाएको छ। सीआस्वाबाट हुने शेयर आवेदन तत्काल प्रमाणिकरण गरी लगानीकर्ताको बैंक खातामा रहेको रकम सोही बेला रियल टाइममा रोक्का गर्ने संयन्त्रको विकास गरिएको छ।

त्यस्तै मेरो शेयरमै सार्वजनिक निष्काशन गर्ने कम्पनीहरुको विवरण पनि हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

• अनलाइन कारोबार प्रणाली आरम्भ, समस्या यथावत

नेपाल स्टक एक्सचेन्सले लामो प्रतीक्षापछि सेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गर्यो। लगानीकर्ताले अनलाइनको मक ट्रेडिङ्ग हुँदै युजर नेम र पासवर्ड लिएर अनलाइनबाट शेयर खरिद बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

गत कात्तिक २० गतेबाट अनलाइन सुरु भएको थियो भने पुस १७ गते देखिे बैंकिङ्ग प्रणालीलाई पनि एकीकृत गरी पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार आरभ्भ गरिएको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ५० वटै सेयर दलाल कार्यालयमा पूर्ण अनलाइन प्रणाली विकास गर्न यसका लागि चाहिने आवश्यक डाटा सेन्टर र जनशक्ति लगायतका अन्य पूर्वाधार तयार गर्न निर्देशन दिएपनि सो हुन सकेको भने छैन। नेप्सेले दिएको निर्देशन अनुसारको पूर्वाधार निमार्ण गर्न एक ब्रोकर कम्पनीले डेढ करोड रुपैयाँसम्म थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि ब्रोकर कम्पनीहरुले विकल्प खोजे ।

नेप्सेले गत कार्तिक २० गतेबाट अनलाईन कारोबार प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो। सुरुवातकै दिनदेखि नेप्सेको अनलाइन र वेभसाइटमा समस्या देखियो। त्यो समस्या अझैसम्म पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

• नेप्सेको नेतृत्वमा लफडा

सरकारले २०७४ साल भदौ १४ गतेपछि ओली सरकार गठन हुँदासम्मको समयमा आचार संहिता लागू रहेको बखतमा भएका सबै नियुक्तिहरु खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।

सो निर्णयपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद बर्खास्तीमा परे भने सरकारले नयाँ प्रमुख कार्यकारी नियुक्त नभएकासम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट उपसचिव रमेश अर्याललाई नेप्सेमा पठाउने निणर्य गर्यो।

पछि अदालतको आदेश बमोजिम साउद नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीमा पुर्नवहाली भएका हुन् ।

• लगानीकर्ताको अवरोध र आन्दोलन

अनलाइन कारोबार प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि शेयर बजारमा सक्रिय रहेका चारवटै लगानीकर्ता संघहरुले संयुक्त रुपमा नेप्सेको कार्यालयमा धर्ना दिन थाले।

यसै क्रममा लगानीकर्ताको नयाँ संस्था शेयर बजार लगानीकर्ता दबाब समूहले शेयर बजार सुधार र विस्तारको लागि १४ बुँदे माग राख्दै नेप्सेकोे कार्यालय अगाडी अनशन समेत गर्यो। यसपछि सरकारले पूँजी बजारको बिषयमा अध्ययन गर्न समिति बनायो ।

• कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनमा

मुद्रा तथा पूँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गठन गरेको अध्ययन समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको सुझाव कार्यन्वयनको क्रममा रहेका छन् भने कतिपय अझै कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले बजार सुधारका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सदेखि ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्ने सहितका प्रावधानहरु अघि सारेको थियो । शेयर धितोमा ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने प्रावधानलाई बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याइयो।

यसैगरी, मार्जिन कलमा राहत, ब्याजदरमा सहजता, वाणिज्य बैंकहरुलाई शेयर दलालको काम गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था गर्यो, रिस्क वेटेज १०० प्रतिशत कायम गर्यो। यस्तै मार्जिन कलमा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरियो भने प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्यो।

धितोपत्र दलाल व्यवशायीलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिने तथा धितोपत्र व्यवसायीको आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव कार्यदलको सुझाब कार्यन्वयनमा आयो। यसैबीचमा सर्किट ब्रेकरको विद्यमान व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार बनाइयो।

धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा संघीय संरचना अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन भन्यो । ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्वन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न, वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने/गाभिने, सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको अध्ययन भई मस्यौदा वनाउने क्रममा बोर्ड रहेको छ ।

• कार्यन्वयनमा आउन नसकेका सुझाव

भित्री सूचनाका आधारमा शेयर बजारमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न भित्री कारोबार बन्देज नियमावली बनाई कार्यान्वायनमा ल्याउने, नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको अलग्गै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने, केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीले तत्काल सेटलमेण्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापना गर्ने, ऋणपत्र निष्काशनको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको शेयर बिक्री गरि नेप्सेको पुनरसंरचना गर्ने, बजारलाई स्थतायित्व दिन तथा कारोबारमा हुने उतार चढावलाई कम गर्न अनि दीर्घकालिन लगानीका रुपमा शेयर धारण गरि बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने, विद्यमान पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषयमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन।

बजार निर्माताको काममा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई संस्थागत व्यवस्था गरी बजारमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न लगाउने विषयमा भने नागरिक लगानी कोषले केही तदरुकता देखाएको छ। यद्यपी नतिजाउन्मुख काम हुन सकिरहेको छैन।

• वैकल्पिक लगानीको बाटो खुला

आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्ड लगायतका उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायत विषय अगाडि बढेका छन्। खुल्लामुखी सामुहिक लगानी कोष सञ्चालनका लागि अनुमति दिन भनिएकोमा बोर्डमा पुगेको एउटा खुल्लामुखी सामुहिक लगानी कोषका सम्बन्धमा समेत कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।

यसका साथै कारोबार राफसाफ प्रणालीलाई कारोबार प्लस १ दिनमा झार्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई लक इन पिरियडका आधारमा बजार प्रवेश गराउने लगायत धेरै बुँदाहरुमा कुनै गहकार्य सुरु नहुँदा कार्यदलले बुझाएको सुझाव विगतमा जसरी थन्किने अवस्था नआउनला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

• अर्को स्टक एक्सचेञ्ज जन्माउने हल्ला मात्रै

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बजारको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएको भएपनि यस सन्दर्भमा कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन।

धितोपत्र बोर्डको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भएपछि नेप्से सुधारको काम थाँती राखेर धितोपत्र बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने हतारोमा लागेपनि कुनै प्रगति हुन सकेन।

• नयाँ ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया

धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई ३२ वटा शेयर दलाल कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गर्न निर्देशन दियो। स्थानीय स्तरबाट ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेप्सेले आवेदन खुलाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

• मार्केट डिलरशिप

मार्केट डिलरशिपमा विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रवेश गराउनका लागि धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, शेयर दलाल व्यवसायीका साथै अन्य संस्थाहरुलाई बजार प्रवेश गराउन अपनाउनु पर्ने विधि र प्राविधिक विषयका बारेमा नेप्सेले बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेप्सेले धितोपत्र बोर्डलाई बुझएको प्रतिवेदन अनुसार १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका संस्था तथा शेयर दलालहरुले मार्केट डिलरको काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

• आधा दर्जन नियमावली संशोधन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी गरेका करिब आधा दर्जन नियमावली र दुई निर्देशिकाहरु संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ। धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४’, ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४’, ‘सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७’, ‘क्रेडिट रेटिङ निमायवली, २०६८’ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ लाई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको होे छ ।

यस्तै बोर्डले ‘सामूहिक लगानी कोष निदेशिका, २०६९’ र धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निदेशिका, २०७४’ पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जारी गरिएका नियमावली तथा निर्देशनहरुलाई समय सापेक्ष बनाउन लागि समिति गठन गरी संशोधन गर्न लागेको हो।

• लाभकरको अन्योलता यथावत

सरकारले बजेट मार्फत ७.५ प्रतिशत पुर्याएको पूँजीगत लाभकर बोनस र हकप्रदमा घुमाउरो तवरबाट बढाएपछि शेयर बजारमा हलचल नै ल्यायो।

आन्तरिक राजश्व विभागले आइतबारबाट लगानीकर्तालाई बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य एक सय रुपैयाँ मानेर त्यसभन्दा बढीमा विक्री भएको सेयरमा लाभकर असुल्न नेप्से र सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेपश्चात यसले शेयर बजारमा नयाँ तरङ ल्यायो । तत्कालका लागि यो कुरा स्थगित भएपनि अझैसम्म कुनै स्थाई समाधान आएको छैन।

• नेप्सेको पुनसंरचना भाषणमै सीमित

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एकस्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी रहेको औल्याएको थियो ।

यसबीचमा विभिन्न निकायले आवाज उठाए पनि यस सन्दर्भमा देखिने गरी कुनै प्रगति भएको छैन। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको संस्थागत तथा पूँजीगत रुपमा पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेप्सेले सुरुवात गरेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको शुभारम्भको क्रममा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका थिए ।

• सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गिकरणमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५” मा गरेको व्यवस्था बमोजिम नेप्सेले सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई वर्गिकरण गर्यो । ए , बि , जी र जेड समूहमा विभाजन गरिने व्यवस्था रहेपनि पहिलो पटकको वर्गिकरणमा कुनै पनि कम्पनी समूह ए र बि वर्गमा पर्न सकेनन् ।

गत साउन १ गतेदेखि नियमावली लागू गर्दै धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई ए, वि, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्ने नयाँ व्यवस्था भएको थियो। यसअघि यस्ता संस्थालाई ए र वि गरी दुई समुहमा वर्गिकरण गरिँदै आएको थियो ।

• प्यानमा सबैको ध्यान, लफडा साम्य

दोस्रो बजारमा हुने अनाधिकृत किसिमका कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै यस अघि नै अर्थले धितोपत्र बोर्डलाई प्यानका विषयमा अघि बढ्न भनेको थियो ।

सोही आधारमा बोर्डले आगामी वैशाखदेखि एकै पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गर्ने भएको छ। प्यानको बिषयलाई लिएर लामो समयसम्म नियामक र लगानीकर्ता बीच जुहारी नै चल्यो । अहिले यो बिषय साम्य भएको छ ।

• ब्रोकर मार्फत मार्जिन सेवा

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले मार्जिन कारोबार सेवा सुरु गर्नका लागि शेयर दलाल व्यवसायीहरुसँग आवेदन माग गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सो अन्तर्गत मार्जिन कारोबार सेवा सुरु गर्न राष्ट्र बैंकबाट एक ब्रोकर कम्पनीले  सैन्दान्तीक स्वीकृती पाइसकेको छ  भने डेड दर्जन ब्रोकर कम्पनीले नेप्सेमा अनुमतिका लागि प्रकृया अगाडि बढाएका छन् ।

मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि कार्य्विधि २०७५ लागू गर्दै नेप्सेले सेवा प्रवाह हुने शेयरको मापदण्ड पनि तोकेको छ ।

• नेप्सेको सर्किट ब्रेक प्रणालीमा संसोधन

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात गरेपछि सर्किट ब्रेक प्रणालीमा पनि संसोधन गरेको छ। २०७५ चैत १९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वायनमा आएको हो ।

नयाँ प्रणाली अनुसार कारोबार सुरु भएको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ।

त्यसैगरी दोस्रो घण्टामा ५ प्रतिशतले घटे वा बढेमा ४० मिनटका लागि कारोबार स्थगित हुनेछ भने कुनै पनि बेला ६ प्रतिशतले बजार घटे वा बढेमा बाँकी पूरै दिनको कारोबार स्थगित हुनेछ।

• मार्केट डिलरको प्रतिवेदन तयार

मार्केट डिलरशिपमा विभिन्न संस्थाहरुलाई प्रवेश गराउनका लागि धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल स्टक स्टक एक्सचेञ्जले मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, शेयर दलाल व्यवसायीका साथै अन्य संस्थाहरुलाई बजार प्रवेश गराउन अपनाउनु पर्ने विधि र प्राविधिक विषयका बारेमा नेप्सेले बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

• अक्सन मार्केट सञ्चालनमा ढिलाई

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच समन्वय नहुँदा अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

नेप्से धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७४ मा अक्सन मार्केट सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेर बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा बसेको छ। तर बोर्डको आन्तरिक ढिलाइले अक्सन मार्केट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। Source: merolagani.com