स्थानीय तहमै रोजगार सेवा केन्द्र

• By Kite Sansar
• January 18, 2019
• 2.03k
• 0

• समाचार

काठमाडौँ, ४ माघ ः  बिहिबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रोजगार संयोजक नियुक्तीको प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख तथा श्रम मन्त्रालयका सह सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोज नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसको १५ दिनको म्याद राखेर संयोजकको लागि शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरिने भएको छ ।

दरखास्त परिसकेपछि कम्प्युटरको माध्यमबाट ७५३ को दुई तिहाईको सुचि तयार पारिने छ । । दरखास्त लिइसकेको १० दिनपछि नै परीक्षा संचालन हुनेछ र परिक्ष्ाँको माध्यम भने कम्प्युटर लगायत अन्य विषयबस्तु हुन सक्ने दाहालले जानकारी दिनुभएको थियो । परीक्षा पारदर्शी हुने भएकाले यहाँ कुनै किसिमको विभेद नहुने सहसचिव दाहालले प्रस्ट पार्नुभएको थियो ।उक्त परीक्षा सातवटै प्रदेशमा संचालन हुने भएको छ । परिक्ष्ाँ उत्तिर्ण गरि छनोट हुने ब्यक्तिको लागी एक बर्षको नियुक्ति दिने र यदि उनीहरुको काम चित्त नबुझेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले हटाउन सक्ने निर्णय भएको छ।

७५३ जना बाहेक संयोजकको लागि दरखास्त दिने पनि प्राथमिकता अनुसार सूचिमा समावेश हुने र खालि भएका ठाउँमा समेत माथिल्लोक्रमबाट उनीहरुले अवसर पाउने छन्।मन्त्रालयका अनुसार चैत्र १गतेबाट बेरोजगार दर्ता, रोजगारदाताको दर्ता, रोजगारीका क्षेत्रको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ। मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसके र अब बस्ने मन्त्री परिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी समेत भइसकेको छ । नियमावली यसअघि नै पारित भइसकेको छ। कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि अन्योलता नरहोस् भनेर छलफल गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै यस वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । यो बजेट प्रशासन खर्च र बाँकी बेरोजगारलाई भत्ता दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता दिइने संयोजक दाहालले बताए ।

रोजगारीको लागि ४८ वटा स्थानीय तहमा नासु सरहका संयोजक र बाँकीमा शाखा अधिकृत सरहका संयोजक नियुक्त हुने छन्। १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाका स्थानीय तहमा नासु स्तरका रोजगार संयोजक रहने छन्।
संयोजकहरुले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तह दुबै प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु पर्नेछ। सेवा केन्द्र संयोजकले प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ने छ।

ऐनको दफा १० बमोजिम हरेक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छन् । रोजगार सेवा केन्द्रबाट गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गरिने छ।
स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगारलाई लावग्राहीको परिचयपत्र वितरण गरिने छ। सेवा केन्द्रले रोजगारीका अवसरहरुको पनि अभिलेख राख्नेछ।
विभिन्न आयोजनामा माग भएअनुसार सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई त्यहाँ खटाइने छ। बेरोजगारलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्न समेत सेवा केन्द्रले सिफारिस गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पनि सेवा केन्द्रले नै आवश्यक सहयोग तथा सूचना प्रदान गर्नेछ।

रोजगारीको हकमा सरकारले रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसकेको छ । कुनै पनि नेपाली बाध्यात्मक स्थितिवाहेक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले बताउनुभयो । 

उक्त कार्यक्रम शुरु भएलगत्तै देशका ७५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र खुल्नेछ । सो केन्द्रमा करारमा एक जना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको सचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो । 

केन्द्रले बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, बेरोजगार सीप र तालीम दिएर रोजगार बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ । सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको सो मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।