समिति सभापति निरुदेवी पालले विद्यमान लैङ्गिक नीति, महिलासम्बन्धी पुराना नीति तथा कानून सङ्घीय व्यवस्थामैत्री बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले महिला आयोग ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको र हालसम्म नियमावली बन्न नसकेको अवस्थामा उक्त नियमावली जतिसक्दो चाँडो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन गरेको छ । समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्य लक्ष्मी परियार, गङ्गा चौधरी र हीरा गुरुङले मुलुकमा व्याप्त महिला हिंसाका घटना अन्त्य गर्नका लागि भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना फैलाउन ुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही अवसरमा आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले आयोगको समग्र काम कारवाहीबारे जानकारी गराउनुभयो ।