२८ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले अरुण तेस्रो जिम्मा पाएको १० वर्षपछि आयोजना निर्माणको शिलान्यास भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका छन् ।
आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल संखुवासभाको थाक्सिन्डा दोभान हो तर, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले होटल द्वारिकाजबाट रिमोट कन्ट्रोल स्वीचको सहायताले आयोजनाको शिलान्यास गरे ।
आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वे भएको ३० वर्ष बढी भइसक्यो । चर्चाको ३० वर्षपछि बल्ल शुक्रबार आयोजनाको निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ । सन् १९८७ मा नै जापान इन्टरनेसल कोपरेसन् एजेन्सी (जाइका) ले गरेको प्रारम्भीक सर्वेमा यो आयोजना ४ सय ४ मेगावाटको बन्न सक्ने र यसको लागत १ अर्ब ८ करोड अमेरीकी डलर आँकलन गरिएको थियो ।
त्यसपछि क्यानेडियन इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इनर्जी कन्सल्टेन्सीले पनि संभाव्यता अध्ययन गर्यो, जसमा यो आयोजना अन्य भन्दा कम लागतमा बन्ने निष्कर्ष निकालियो । डिजेल प्लान्ट, १० मेगावाटको मोदी र ६६० मेगावाटको कालीगण्डकी भन्दा यसको निर्माण सस्तो पर्ने उसको निष्कर्ष थियो ।
साथै २००५ सम्मको विद्युत माग पुरा गर्न यो आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने उसको निश्कर्ष थियो । कम खर्चमा बन्ने आयोजना भनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले समेत आयोजनामा चासो बढाए ।
यो आयोजनामा बिश्व बैंक १७.५, एसियाली बिकास बैंक १२.७, जर्मनी १२.५४ र जापान १५ करोड लगानी गर्न सहमत भए ।
साथै स्वजीरल्याण्ड, फ्रान्स र फिनल्याण्डले ४.६ करोडका दरले लगानी गर्ने सहमति जनाए भने लागतको दुई तिहाई अंश बराबरले हुने रकम अनुदान र सहुलियत पुर्ण ऋणमा दिन बताए
एमालेकै कारण बिश्व बैंक फर्कियो
१९९४ मा प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले यो आयोजनाको बैकल्पिक लगानी संभाव्यताको अध्ययन नगरिएको र राष्ट्रिय सहमति पनि नजुटाई आयोजना अघि बढाउन लागेको भन्दै बिरोध जनाएको थियो ।
१९९४ कै अक्टोबर १८ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आयोजनाको स्वरुप र निर्माण प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै विश्व बैंकलाई पत्र नै लेखे । प्रतिपक्षी दलले बिरोध जनाएपछि १९९५ को अगष्ट ३ मा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो ।
भारतीय कम्पनीले हात पार्यो आयोजना
विश्व बैंकले हात झिकेको झन्डै ११ वर्ष अलमलमा परेको यो आयोजना अघि बढाउन २००६ मा तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालयले यसलाई निर्माण गर्न चाहने कम्पनीबाट आशयपत्र मागेको थियो । २००८ मार्च २ मा यो आयोजना एसजेभिएनलाई दिइयो र, आयोजना जिम्मा पाएको झन्डै ६ वर्षपछि यो आयोजनाको आयोजना बिकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
सतलजले २०११ मा सर्वे सकेको थियो । त्यसपछि ९ जून २०१४ मा भारतको केन्ऽीय विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो । २०१४ मा भएको पिडिएमा भने यो आयोजना ९ सय मेगावाट बनाउने सहमति भयो र यसको लागत १ सय ४ अर्ब आँकलन गरियो ।
लगानी बोर्डले हालै मात्र अरुण तेस्रोको प्रबर्द्धक कम्पनी एसजेभिएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । लगानी बोर्डले प्रदान गरेको यो पहिलो लाइसेन्स हो ।
तर, फाइनान्सियल क्लोजर अझै भएको छैन । पटक पटक म्याद थप्दा पनि सतजलले लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
नेपालले कति बिजुली पाउँछ ?
२०१४ मा भएको पिडिए अनुसार नेपालले २५ वर्षका लागि कुल विद्युत उत्पादनको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट मात्रै निशुल्क पाउनेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि भने नेपाल सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड आयोजनालाई दिनुपर्नेछ ।
आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । यसको पाँच वर्षपछि भने नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना बनाउनका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण सामग्रीको आयातमा समेत ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने पनि पीडीएमा उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माणको अवधि ५ वर्ष तय गरिएको छ । आवश्यक भएमा थप साढे चार वर्ष समय थप्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर, हिजो राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता तोड्न भूमिका खेलेको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग मिलेर आयोजनाको शिलान्यास गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
